वायुसेवा निगम : वर्ष ५५, जहाज २

सुशील भट्टराई, काठमाडौं, असार १७- राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले आकास छोएको ५५ वर्ष पुगेको छ। समकालीन हुन् वा पछिल्लो पटक सञ्चालनमा आएका, तीसँग दाँज्ने हो भने पनि निगमसँग अहिले कम्तीमा ५० ठूला जहाज हुनुपर्थ्यो। तर, विडम्बना अहिले यो जम्मा दुई 'थोत्रा' जहाजको भरमा अडेको छ। 

खाडी मुलुक कतारको राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी कतार एयरवेजले सेवा सुरु गरेको डेढ दशकमा जहाज संख्या १ सय ९ पुर्‍याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य १ सय १६ पुगेको छ। उसले ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यमा २ सय ५० भन्दा बढी जहाज खरिद अर्डरसमेत गरेको छ। 

निगमभन्दा दुई वर्षपछि उडान सुरु गरेको थाइल्यान्डको राष्ट्रिय ध्वजावाहक थाई एयरवेजले हाल ९० जहाजबाट ३५ देशका ६० अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ। उसले ५७ जहाज अर्डर पनि गरेको छ। उता अफ्रिकाको गरिब राष्ट्र केन्याको सरकारी कम्पनी केन्या एयरवेजले एक दशकभित्र जहाज थपेर १ सय १५ पुर्‍याउने घोषणा गरिसकेको छ। 

यी सामान्य उदाहरणमात्र हुन्। आखिर निगम किन पछाडि पर्‍यो त?, निगम व्यवस्थापनको 'रेडिमेड' जवाफ- 'राजनीतिक हस्तक्षेप।' त्यसमाथि व्यवस्थापन सम्हालेर बसेका उच्च अधिकारीहरू आफैं लाचारी पोख्छन्, 'हुन त हो, हामीसँग अहिले कम्तीमा एक दर्जन ठूला जहाज हुनुपर्थ्यो, तर के मिलेन के मिलेन।'

साढे पाँच दशक लामो अवधिमा निगमले विगतमै भएका जहाजबाहेक नयाँ एउटा पनि किन्न सकेन भने भएका गन्तव्य पनि कटौती गर्दै पाँचमा ओर्लेको छ। योसँग अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न जम्मा दुई जहाज छन्। अनि देशभित्र उडाउन पनि दुइटै। 
'हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा नयाँ जहाज किन्न नसकेको २४ वर्ष भयो भने आन्तरिकका लागि २६ वर्ष,' निगमका प्रवक्ता सरोज कसजुले शनिबार नागरिकसँग भने, 'यो ठूलो विडम्बना हो। हामीले वर्षको एउटा वा नभए दुई वर्षमा एउटा र त्यो पनि नभए चार वर्षमा एउटा गरी अहिलेसम्म एक दर्जन ठूला जहाज किनेकै हुनुपर्थ्यो।'

जहाज किन्ने कुरा सार्वजनिक भयो कि सरकार, राजनीतिक दल, सर्वसाधारण सबैको चासो त्यसैमा हुने र जहाज ल्याउने कुरो त कता हो कता उल्टै 'अब कति कमिसन खाने हुन्' भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउने गरेको गुनासो उनको छ। 

तीन वर्षअघि १० अर्ब रुपैयाँमा दुई ठूला जहाज किन्न सुरु गरेको प्रक्रिया सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायत निकायको 'हस्तक्षेप' पछि रोकिन पुग्यो। ग्लोबल टेन्डरबाट युरोपेली जहाज निर्माता एयरबसलाई जहाज आपूर्तिको ठेक्का दिएका निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारसहित ६ उच्च अधिकारीले जेलसमेत जानुपर्‍यो। कतैबाट सहयोग नभएको व्यवस्थापनको गुनासो अझै छ। 
एयरबसलाई साढे ५ करोड बैना पठाइसकेपछि जहाज खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो। बैना फिर्ता नहुने सम्झौता भए पनि अन्तिममा एयरबसले फिर्ता दिएको थियो। त्यसयता निगम व्यवस्थापनले जहाज किन्ने आँट गरेको छैन। साढे दुई दशकसम्म दुइटामात्र जहाज उडाउने र नयाँ एउटा पनि किन्न नसक्ने निगम सम्भवतः संसारकै पहिलो वायुसेवा हो।

'जहाज किन्न खोज्दा जेल जानुपर्ने बाध्यता आउँछ। यसरी त कर्मचारी हच्किन्छन्, अनि कसरी काम गर्ने?,' कसजुले भने, '१० अर्बको खरिदमा ५/६ करोड बैना पठाउनु ठूलो कुरो होइन। यो त दुई/तीन दिनको कमाइ हो। इमानदार भएर काम गर्दा पनि समस्या हुँदो रहेछ।'

व्यवस्थापन स्थिर नभएर पनि जहाज किन्न नसकिएको उनको भनाइ छ। 'कर्मचारीमात्र व्यवस्थापन होइनन्, सरकारले नियुक्त गर्ने सञ्चालक समिति पनि हो,' उनले भने, 'कर्मचारीले समितिको निर्देशन पालन गर्ने न हुन्।' भएका जहाज पनि पुरानो भएका भयै छन्। दुई/तीन दिनको फरकमा उड्ने दुइटा टि्वनअटर ४० वर्ष पुराना हुन् भने दुइटै बोइङ ७५७ पनि २५ वर्ष नाघिसके। 'हाम्रो जहाज मर्मत खर्च कूल आम्दानीको २३ प्रतिशत पुग्छ, अरू अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाको बढीमा ८ प्रतिशत हुन्छ,' उनले भने, 'मर्मतमा खर्च गर्नुभन्दा नयाँ किन्नु नै वेश।'

'अरू देशका वायुसेवासँग दाँज्नुको अर्थ छैन, देश-देश पो दाँज्नुपर्छ,' कसजुले भने, 'हामी गरिब देश हौं, यहाँको राजनीतिक अवस्थादेखि निगमको अवस्था उस्तै छ, तर सबै निकायको सहयोग भए नयाँ जहाज पक्कै आउँछ।'


SUNDAY, 01 JULY 2012 09:34 नागरिक

Read More

Best Western to debut in Nepal

Best Western International (BWI) – the World’s Largest Hotel Chain® – is continuing its rapid expansion in Asia Pacific with the launch of its first hotel in Nepal.
Scheduled to open its doors in the Q1 of 2013, the 60-room Monty’s hotel signed into Best Western hotel chain will be a brand new midscale property in the heart of the Nepalese capital Kathmandu.

The new hotel will be located on Thamel Road, an area of downtown Kathmandu famed for its vast array of local restaurants and boutique shops selling handicrafts and souvenirs, as well as mountaineering outlets catering to Nepal’s booming adventure travel market.

“Nepal’s travel industry is booming, and Best Western is proud to offer a brand new hotel catering to the growing number of tourists wanting to experience this breathtaking country,” said Glenn de Souza, Best Western International’s Vice President International Operations – Asia & the Middle East.

“We are confident that the Monty’s hotel will be extremely popular both with our loyal guests and first-timers. Travelers are increasingly demanding excellent service levels and convenience at reasonable prices, and Best Western is perfectly positioned to meet their needs,” Mr. de Souza added.

The hotel feature includes; free Wi-Fi, local calls and complimentary breakfast at the hotel’s restaurant.

Nepal has witnessed a surge in tourist arrivals in recent years. In 2011, which was designated ‘Visit Nepal Year’ by the country’s Ministry of Tourism, more than 544,000 tourists entered the country through Kathmandu’s Tribhuvan International Airport – 21% more than in 2010.

This trend has continued in 2012, with arrivals increasing 23% in the first four months of this year, to almost 208,000.

With an increasing number of flight connections to Kathmandu, including the launch of new low-cost services by flydubai, Air Arabia, SpiceJet and IndiGo in recent years, demand for this enticing destination looks set to grow and grow.

source: http://www.incentivetravel.co.uk/extensions/8058-best-western-to-debut-in-nepal

Wednesday, 20 June 2012

Read More

निर्देशक तहलाई दैनिक ३ लाखसम्मको खर्च अधिकार

पर्यटन बोर्ड ८ महिनादेखि प्रमुखविहीन

काठमाडौं, असार ६ - लामो समयपछि बसेको नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्य समिति बैठकले कार्यकारी प्रमुखको नभएको कारण जनाउँदै निर्देशक तहका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी असीमित अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।

११ सदस्यीय समितिका ७ जना उपस्थिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । तर बैठकमा उपस्थित भएका पर्यटन व्यवसायीको कोटाबाट स्वतन्त्र रूपमा नियुक्त दुई सदस्यले निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । बोर्डका सदस्य रेवत थापा र ध्रुवनारायण श्रेष्ठले नोट अफ डिसेन्ट जारी गर्दै यस्तो निर्णयले थप आर्थिक अनियमितता बढ्ने जिकिर गरे ।

बैठकले निर्देशक तहका कर्मचारीले एक पटकमा ३ लाखसम्मको खर्च गर्न पाउने अख्तियारी दिएको हो । साथै सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपरे कार्यकारी प्रमुखको हस्ताक्षर आवश्यक नपर्ने समेत निर्णय गरेको छ । बोर्डको व्यवस्थापन समितिले भुक्तानी गर्न सक्ने छ ।

राजनीतिक र अदालती कारणले समितिमा केही सदस्य रिक्त रहेको बोर्डको पुसपछि हालै मात्र बैठक बसेको हो । ११ सदस्यीय समितिमा ८ जना रहे पनि आफू अनुकूल निर्णय गराउन नसक्ने संकेत पाएपछि विगतमा बैठक नबोलाइएको केही सदस्यको आरोप छ ।

'एक पटकमा ३ लाख रुपैयाँ भनेको धेरै ठूलो रकम हो, दिनदिनै ३ लाख खर्च गरे महिनामा झन्डै १ करोड खर्च हुन्छ,' श्रेष्ठले भने, 'यस्तो असीमित अधिकारले बोर्डलाई अपारदर्शी बनाउने भएकाले मेरो आपत्ति छ ।'

यसअघि प्रचण्डमान श्रेष्ठ कार्यकारी प्रमुख हुँदा यसैगरी अख्तियार प्रत्यायोजन गरेका थिए । खर्चको जवाफदेहीतामा प्रश्नचिह्न उठेपछि उनले त्यो अख्तियारी फिर्ता लिएका थिए । श्रेष्ठको पदावधि गत कात्तिक १५ मा सकिएपछि बोर्ड कार्यकारी प्रमुखविहीन छ । प्रमुखको नियुक्तिमा सकारले चासो देखाएको छैन । बोर्डको सञ्चालक समिति सदस्य चयन गर्ने विषयमा अदालतमा रहेको मुद्दाको फैसला नहुँदा समेत प्रमुख कार्यकारीको चयन प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो ।

बोर्डको आर्थिक नियमावलीमा प्रमुख कार्यकारीको अनुपस्थितिमा महाशाखा प्रमुखको सामूहिक निर्णयका आधारमा खर्च गर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीमा सामूहिक भन्नाले सबै महाशाखा प्रमुखको निर्णयलाई मान्ने कि बहुमतलाई भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । यसले गर्दा बोर्डका केही महाशाखा प्रमुखले आपत्ति जनाए पनि अधिकृतस्तरका कर्मचारीले निर्णय गरेर खर्च गर्दै आएको स्रोतले बतायो । यसरी अपरादर्शी तरिकाले खर्च हुन थालेपछि बोर्डको प्रशासनले बैंक खाता रोक्का गरेको थियो । समितिको हालै बसेको बैठकले भने बैंक खाता खोल्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

'कर्मचारीले गरेका काम कारबाही अपारदर्शी र अनियमित छन्,' थापाले भने, 'त्यसैले तिनको पनि छानबिन हुनुपर्‍यो र अनियमितता गर्न मिल्ने अधिकार दिनु भएन ।' दुवै सदस्यले बोर्डमा विगतमा भएका आर्थिक कारोबारको विशेष लेखापरीक्षण हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।

बोर्ड अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव गणेशराज जोशीले भने निमित्तका भरमा बोर्डका कामकारबाही भइरहेकाले केही कानुनी अड्चन आएको दाबी गर्दै अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपरेको बताए । 'निमित्त प्रमुखलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर बोर्डलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न यस्तो निर्णय गरेका हौं,'  उनले भने ।

समितिले निमित्तसँग सर्त राखेर अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । तर असन्तुष्ट थापा र श्रेष्ठले भने सर्त राखेर अख्तियार प्रत्यायोजन गर्नु गैरकानुनी भएको दाबी गरे । 'अधिकार प्रत्यायोजन ऐन नियम र विनियम अनुसार हुनुपर्‍यो,' उनले भने, 'ऐनलाई मिचेर निर्णय गर्नु गैरकानुनी हो ।'

प्रशासनिक ढाँचामा आर्थिक जवाफदेहिता बहन गर्न एक जनालाई जिम्मेवारी दिने गरिन्छ । जिम्मेवारी तोकिएको व्यक्तिबाटै सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार हुने गर्छ । यसरी तहगत रूपमा जिम्मेवारी दिँदा अनियमितता बढ्ने उनीहरूको जिकिर छ ।

असन्तुष्ट सदस्यले भने पर्यटन वर्षमा त्यस बेलाको कार्यसमितिले गरेका कामकारबाहीको जिम्मेवारी आफूहरूले लिन नसक्ने जानकारी दिए ।

'त्यसबेला धेरै राम्रा/नराम्रा काम भएका छन्,' असन्तुष्ट श्रेष्ठले भने, 'त्यसको सफाइ दिने काम यो समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन ।'

समिति सदस्य एवं बोर्डका सदस्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले भने कार्यकारी प्रमुख नभएकाले 'डेड लक' को अवस्थामा रहेको कार्यलाई गति दिन यस्तो निर्णय गरिएको दाबी गरे ।

'निजी साझेदारीको अवधारणमा सञ्चालित यो संस्थामा कार्यकारी प्रमुख नहुँदा पर्यटन प्रवर्द्धनका धेरै काम अवरुद्ध भएका छन््' उनले भने, 'त्यसैले कार्य सञ्चालनमा बाधा नपुगोस् अख्तियार प्रत्यायोजन गरिएको हो ।' त्यस्तै समितिले बोर्डको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि अध्यागमन विभागका महानिर्देशक सुरेश अधिकारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमिति सदस्यमा कृष्णप्रसाद आचार्य, थापा, श्रेष्ठ र काशीराज भण्डार्ी छन् । उनीहरूले उपसमितिप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

यता, बोर्ड अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव गणेशराज जोशीले भने असन्तुष्ट सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट जारी नगरेको जिकिर गरे । 'उहाँहरूले नोट अफ डिसेन्ट जारी गरेको होइन,' उनले भने, 'केही बुँदामा असन्तोष जनाउँदै सुझाव दिनु भएको हो ।'

उनले दुई सदस्यले असन्तुष्टि जनाए पनि बैठकको निर्णय कार्यान्वयन हुने बताए । 'उहाँहरूको सुझाव अर्को बैठकमा सम्बोधन गरिनेछ ।'

हिसिला यमी पर्यटनमन्त्री हुँदादेखि बोर्डमा सुरु भएको राजनीतिक खिचातानीले कर्मचारीलाई समेत समस्या परेको छ ।

'लुम्बिनी भ्रमण वर्ष भनिएको छ,' स्रोतले भन्यो 'यस्तोमा नियमितका मेलाबाहेक विशेष कार्यक्रम ल्याउन पनि सकिएको छैन ।' स्रोतका अनुसार यस्तोमा कर्मचारीमा समेत काम गर्ने जाँगर हराइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति: २०६९ असार ६ 

Kantipur

Read More

पर्यटकीय शुल्क ५ गुणा बढ्यो

काठमाडौं, असार ६ - सरकारले निकुञ्ज र आरक्ष प्रवेश तथा सिकार लाइसेन्स लगायतको दस्तुर बढाएको छ । २०५३ पछि सरकारले सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरी निकुञ्ज, आरक्ष प्रवेश, सिकार लाइसेन्स, जंगल ड्राइभ, हेलिकप्टर अवतरणदेखि र्‍याफ्टिङ लगायत सेवाको दस्तुर बढाएको हो ।

जंगल सफारीका लागि सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्रिने चितवन निकुञ्जको प्रवेश शुल्क स्वदेशीका लागि २० रुपैयाँबाट वृद्धि गरी १ सय, सार्क मुलुकका नागरिकका लागि २ सयबाट ७ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै अन्य देशका नागरिकका लागि ५ सयबाट १ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले डेढ दशकदेखि शुल्क एउटै रहेकाले समय अनुकूल बढाउनुपर्ने देखिएको बताए । 'विद्यमान शुल्क धेरै पुरानो थियो,' उनले भने, 'त्यसैले समाय अनुकूल अद्यावधिक गरिएको हो ।'

बर्दिया निकुञ्जसहित पर्सा, कोसीटप्पु र शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षमा भने नेपालीका हकमा २० रुपैयाँबाट ५०, सार्क मुलुकका लागि ५० बाट ५ सय र अन्य विदेशीका हकमा ५ सयबाट १ हजार रुपैयाँ बनाइएको छ । पर्यटकले निकुञ्ज कार्यालयमा शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

हिमाली निकुञ्जहरू सगरमाथा, लाङटाङ, रारा, से-फोक्सुन्डो, मकालु वरुण र खप्तडमा भने सार्क मुलुकका नागरिकका लागि १ सयबाट १ हजार ५ सय र अन्य विदेशीका हकमा १ हजारबाट ३ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । हिमाली निकुञ्जमा स्वदेशीलाई निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था छ ।

चितवन निकुञ्जमा एक दिन जंगल ड्राइभ गर्दा कारको २ हजार, जिपको ४ हजार र भ्यानको ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै चितवन निकुञ्ज सहित सबै आरक्षमा एक पटक हेलिकप्टर अवतरण गर्दाको दस्तुर ५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । कोसीटप्पु, पर्सा र शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षभित्र कार, जिप र भ्यानबाट जंगल ड्राइभ गर्दा क्रमशः १, २ र ३ हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ ।

बर्दिया निकुञ्जमा कार, जिप र भ्यानबाट व्यावसायिक जंगल ड्राइभ गर्दा क्रमशः १, २ र २ ५०० रुपैयाँ दस्तुर निकुञ्जलाई बुझाउनुपर्ने छ ।

सरकारले सिकार लाइसेन्सको समेत दस्तुर बढाएको छ । जिल्ला सिकार लाइसेन्सको स्वदेशीका लागि ५ हजार, सामान्य सिकार लाइसेन्सको स्वदेशीका लागि ६ हजार र विदेशीका लागि ५० हजार, पन्छी सिकार लाइसेन्सका लागि स्वदेशीका लागि २ हजार र विदेशीका लागि १० हजार रुपैयाँ दस्तुर कायम गरिएको छ ।

पेसेवर सिकारी लाइसेन्सका लागि -५ वर्ष) स्वदेशीका लागि एक लाख र विदेशीका लागि ५ लाख रुपैयाँ दस्तुर निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, निकुञ्ज/आरक्षभित्र हात्ती सफारी गर्दा स्वदेशीका लागि २ सयबाट ५००, सार्कका लागि ४०० बाट एक हजार पाँच सय र अन्य विदेशीका लागि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

वन्यजन्तु सिकारको दस्तुरसमेत बढाइएको छ । नेपालको एकमात्र ढोरपाटन सिकार आरक्षमा बर्सेनि पर्यटक नाउर र झारलको सिकार गर्न आउँछन् ।

Kantipur

Read More

बोर्डको विवादले पर्यटन वर्षको १२ करोड फ्रिज

काठमाडौं, ३२ जेठ  - नेपाल पर्यटन बोर्डभित्र सीईओ र सञ्चालक नियुक्तिलगायतका विवाद उत्र्कषमा पुगेपछि पर्यटन वर्ष सचिवालयको कोषमा रहेको १२ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने भएको छ । नेपाल सरकारले पर्यटन वर्ष २०११ मनाउँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनका लागि भन्दै २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।
पर्यटन वर्ष समापन भइसकेको अवस्थामा पर्यटन वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन सचिवालय स्वतः भंग भइसकेको छ । सचिवालय नभएको अवस्थामा पर्यटन वर्षमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिन नेपाल पर्यटन बोर्डले व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । पर्यटन वर्ष २०११ मा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो भने चिन र भारतमा गर्ने भनिएको प्रवद्र्धन कार्यक्रम अझै सञ्चालन गरिएको छैन ।  
पर्यटन वर्षमा  बीबीसी र सिएनएनमा ८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । त्यस्तै गरी अन्य आन्तरिक प्रवद्र्धनका लागि पनि झन्डै ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो  भने चीन र भारतको प्रवद्र्धनका लागि ६ करोड रुपैयाँ छुट्याईकोमा हालसम्म कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छैन ।
भारत र चीनमा प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि कुनै पनि प्रावधानले नछेक्ने भए पनि बोर्डको विवादले गर्दा हुन नसकेको बोर्डका निमिक्त कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौला बताउँछन् । “अहिले सबै कार्यक्रम गर्नका लागि सीईओ नियुक्ति प्रक्रियामा लगेर जोड्ने गरेकाले बोर्डले गर्ने कार्यक्रमहरू प्रभावित भएको छ,”  निरौलाले भने । चीन र भारतमा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमलाई कसैले पनि छेक्न नमिल्ने भए पनि बोर्डको विवादले गर्दा राकिएको निरौलाको भनाइ छ ।
पर्यटन वर्षमा धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको तर त्यसको निरन्तरता भने बोर्डले २०१२ मा दिनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ, तर बोर्ड आफैं विवादमा परेपछि सबै प्रक्रिया रोकिएकाले प्रवद्र्धनको कार्यक्रम गरिएका छैनन् ।
पर्यटन वर्ष २०११ ले नेपालको सबैभन्दा राम्रो बजार दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई उल्लेख गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम गराउन ६ करोड रुपयाँ बजेट छुट्याइएको थियो ।       
पर्यटन वर्षको सचिवालयमा हाल १२ करोड रुपैयाँ रहेको र त्यसले विभिन्न प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख भए पनि त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत दिनुपर्ने भएकाले बोर्डले खर्च गर्न सकेको छैन । उक्त रकम खर्च गर्नका लागि पर्यटन मन्त्रालयले अर्थलाई पत्र लेख्नुपर्ने र अर्थमन्त्रालयले पनि अवस्था हेरेर मन्त्रिपरिषद्को समेत स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले रोकिएको निरौलाले जानकारी दिए ।  
खर्च गर्न पाउने ६ करोड रुपैयाँ नै बोर्डको विवादका कारण खर्च हुन नसकेकाले पर्यटन वर्ष सचिवालयको रकम खर्च गर्ने कुरा त झनै परको कुरा भएको निरौलाले बताए । मन्त्रालयले निमित्त कार्यकारी अधिकृतलाई कुनै पनि अधिकार नदिएकाले पनि बोर्डले गर्ने प्रवद्र्धनका कार्यक्रम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
बोर्डको जिम्मेवारी नै प्रवद्र्धन गर्ने र धेरैभन्दा धेरै विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउने भए पनि पर्यटन वर्षकै रकम खर्च गर्न नसक्नुले राम्रो सन्देश नगएको निरौलाको बुझाइ छ ।  
पर्यटन बोर्डमा गत कार्तिक महिनादेखि सीईओ नहुँदा पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू रोकिँदै आएको छ ।  नेपाल पर्यटन बोर्डको सीईओ छनोट प्रक्रियामा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय उदासीन भएकाले समस्या लम्बिँदै गएको व्यवसायीले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।  
सर्वोच्च अदालतले गत माघ ४ गते पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रक्रिया विपरीत नेपाल पर्यटन बोर्डको सीईओ छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै कुनै पनि कार्य गर्न रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।    




 2012-06-15
Karobaar Daily

Read More

निगमले जहाज चार्टरमा दिने

सुशील भट्टराई, काठमाडौं, असार १- जहाज अभाव झेलिरहेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले एक विदेशी कम्पनीका लागि आफ्ना जहाज 'चार्टर' मा उडाउने भएको छ। यसका लागि थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन उसले तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलाई पत्राचार गरेको छ। जहाज चार्टर गर्दा आम्दानी बढी हुने भएपछि निगम व्यवस्थापन यो प्रक्रियामा अगाडि बढेको हो।

निगम व्यवस्थापनका अनुसार ताइवानको जहाज चार्टर गर्ने एक निजी कम्पनी सिनो अमेरिकनले जहाज चार्टरमा उपलब्ध गराइदिन प्रस्ताव गरेपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।

'ताइवानी कम्पनीले चार्टर प्रस्ताव गरेपछि हामी सकारात्मक भयौं र प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं,' निगमका नायब महाप्रबन्धक तथा प्रवक्ता राजुबहादुर केसीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'ताइवानको सम्बद्ध निकायसँग यसबारे पहल गरिदिन पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौं तर, जवाफ आउन बाँकी छ।'
केसीका अनुसार सिनो अमेरिकनले सातामा एउटा चार्टर उडान गर्न प्रस्ताव गरेको हो। उसले प्रतिघन्टा उडानवापत् १३ हजार २ सय ६० अमेरिकी डलर (११ लाख ९३ हजार ४ सय रुपैयाँ) भाडा दिने प्रस्ताव गरेको छ। काठमाडौंबाट ताइवान दुईतर्फी उडान अवधि ११ घन्टा हो।

'एउटा उडानबाट हामीलाई १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ। महिनामा चार उडान गर्दा ५ करोडभन्दा बढी छुट्टै आम्दानी हुन्छ,' उनले भने, 'सिनो अमेरिकनले पहिलो चरणमा तीन महिनाका लागि सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेको छ।'

ताइवानको सिनो अमेरिकनमात्र नभई जापानलगायत अन्य देशबाट चार्टरको माग आइरहे पनि जहाज अभावका कारण समस्या परिरहेको केसीले बताए। 'पर्याप्त जहाज नहुँदा नियमित उडान त कटौती गर्न वाध्य छौं,' उनले भने, 'त्यसमाथि चार्टरको माग बढिरहँदा हामीलाई थप दबाब परेको छ।'
जहाज भएसम्म जसले चार्टर मागे पनि दिने उनले बताए। विदेशी कम्पनीमात्र होइन, निगमले स्वदेशबाटै आइरहेका माग पनि पूरा गर्न सकेको छैन। नेपाली सेना, जनपद र सशस्त्र प्रहरीबाट विभिन्न देशमा जाने शान्ति सेना बोक्न गरिएको बारम्बारको आग्रह पनि निगमले पूरा गर्न सकेको छैन।

निगमले पहिलो पटक जहाज चार्टरमा उडाउन लागेको भने होइन। विगतमा पनि निगमले जापानी सहर नागोया, ओसाकादेखि युनिफिल शान्ति मिसन, लेबनान, ब्रुनाईसम्म जहाज चार्टर गरेको केसीले जानकारी दिए।

निगमले हाल १ सय ९० सिट क्षमताका दुई बोइङ बोइङ ७५७ जहाजबाट पाँच अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ। साढे दुई दशकअघि निगमले अर्का दुई बोइङ ७२७ बाट पनि चार्टर उडान गरेको थियो।

'पर्याप्त जहाज भए प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिन्थ्यो, तर विडम्बना त्यसो हुन सकेको छैन,' प्रवक्ता केसीले भने, 'कुवेत र साउदी अरब उडान गर्न पनि माग आएको आयै छ।' खाडीका नयाँ गन्तव्यमा राम्रो व्यापारको सम्भावना रहे पनि जहाज अभावकै कारण त्यतैका वायुसेवाले आम्दानी गरिरहेका उनले बताए।
उनका अनुसार विगतमा युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबससँगको जहाज खरिद सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको भए निगमसँग हाल कम्तीमा नयाँ तीन जहाज उडिरहेका हुन्थे भने चौथो जहाज आउने तयारीमा हुन्थ्यो।

'त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि निगमसँग ६ जहाज हुन्थ्यो। यति जहाजले वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार गर्थ्यो,' केसीले भने, 'यो परिमाण भनेको मुलुकको हवाई उद्योगको कुल कारोबारको २० प्रतिशत हो। तर, विडम्बना अहिले हाम्रो बजार हिस्सा जम्मा चार प्रतिशतमात्र छ।'
निगमले हाल दुई ठूला जहाजबाट अहिले सातामा १५ उडान गरिरहेको छ। क्वालालम्पुर सातामा ६ तथा हङकङ, बैंकक र दुबई-दोहाका लागि तीन-तीन उडान भइरहेको छ। नयाँदिल्ली गन्तव्य भने ६ महिनादेखि रद्द गरेको छ। त्यहाँ दैनिक एक उडान गर्थ्यो।

source : Nagariknews

Read More

जहाजको सिट क्षमतामा नेपाल ९१ औं स्थानमा

काठमाडौं, जेष्ठ ३२ - अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा सिट क्षमताका आधारमा नेपाल विश्वमा ९१ औं स्थानमा छ । 

सेन्टर फर एभिएसन (कापा) को तथ्यांक अनुसार साताको ६८ हजार ६ सय २७ सिट क्षमतामा अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीले नेपालबाट उडान गरिरहेका छन् । नेपालले पुराना हवाई सेवा सम्झौता संशोधन गर्दै उडान गर्न सक्ने सिट क्षमता बढाएपछि विश्वका २ सय ३१ मुलुकमध्येमा ९१ औं स्थानमा पुग्न सफल भएको हो । आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवैका सिट क्षमताका आधारमा भने नेपाल ९३ औं स्थानमा छ । यी दुवै गरी यहाँ उडान गर्ने विमान कम्पनीले ८८ हजार ८ सय ९० सिट सुविधा दिइरहेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो हुदाँहुँदै पनि यति सिट सुविधा यात्रुका लागि राम्रो भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

'भएको सिट सुविधालाई नेपालले भने सदुपयोग गर्न सकेको छैन,' हवाईविज्ञ कुमार चालिसेले भने, 'जति सिट खपत भएको सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीले प्रयोग गरेका छन् ।' बाह्य मुलुकबाट आउने विमान कम्पनीको संख्या २९ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सञ्जालका लागि नेपाल १ सय २३ औं स्थानमा छ । तर सञ्चालित विमान कम्पनीका आधारमा नेपाल सूचीमै छैन । सरकारले यहाँबाट स्वदेशी विमान कम्पनीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न पाउलान् भनेर सम्झौतामा सिट क्षमता बढाएर ठाउँ राखिदिएको हो । 'केही नेपाली कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति लिए पनि टिक्न सकेनन्,' उनले भने, 'यस्तोमा सिट क्षमतालाई हेरेर मात्र मख्ख पर्ने स्थिति छैन ।'

यहाँबाट नेपाल वायुसेवा निगमले मात्र 'सेड्युल' अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको छ । उसको हिस्सा यो क्षेत्रमा जम्मा ४ प्रतिशतमा सीमित छ ।

त्यस्तै बुद्धले भारतको एक/दुई गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ । एयर ट्राफिक मुभमेन्टका आधारमा नेपाल एसिया प्यासिफिकमा तेह्रौं स्थान रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । सन् २०११ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक मुभमेन्ट १ लाख १ हजार ९ सय ९३ थियो ।

अघिल्लो वर्ष यो संख्या ९९ हजार २ सय ८१ रहेको विमानस्थलको तथ्यांक छ । त्यस्तै चीनको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा १९ लाख ८८ हजार ८ सय ६३ सिट क्षमता छ । विश्वभरमा चीन ७ औं स्थानमा छ । कापाको तथ्यांक अनुसार भारत १९ औं स्थानमा छ ।

त्यस्तै ट्राभल एन्ड टुरिजम कम्पिटिटिभ रिपोर्ट अनुसार हवाई यातायात पूर्वाधारमा नेपाल १ सय ३९ मुलुकमध्ये १ सय १६ स्थानमा छ । रिपोर्टमा औसत मापदण्डका लागि दिइएको सूचांकभन्दा नेपाल पछाडि छ । पूर्वाधारका लागि औसत मापदण्डका रूपमा ४ दशमलव ८ अंक राखिएकामा नेपालको ३ दशमलव ५ मात्र छ । नेपाल वायुसेवा निगमले १९५८ देखि उडान सुरु गरेपछि नेपालमा हवाई सेवाको सुरुवात भएको हो । हालसम्म आइपुग्दा उड्डयन क्षेत्रले प्रत्यक्ष ४ हजारलाई रोजगारी दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो संख्या विमान कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीको मात्र हो । यस बाहेक सबै विमान कम्पनीले अन्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट समेत जनशक्ति लिने गरेका छन् । ती जनशक्तिको संख्या यकिन नभएको प्राधिकरणका महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरले बताए । 'प्राधिकरणको मात्र विमानस्थलमा खटिएका कर्मचारी र सेवा प्रदायकबाट लिइएको जनशक्ति गरी दुई हजारले काम गरिरहेका छन्,' उनले भने । विश्वभर भने उड्डयन क्षेत्रले ५ करोड ७० लाखलाई रोजगारी दिएको छ ।

२०६९ जेष्ठ ३२ Kantipur

Read More