This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Wednesday, February 29, 2012

बेइजिङमा लुम्बिनी प्रवर्द्धन कार्यालय सुरु

पूर्ण बस्नेत,सांघाई, फागुन १८ -लुम्बिनी भ्रमण वर्ष सफल बनाउन चिनिया बौद्धमार्गीले बेइजिङमा स्थापना गरेको प्रवर्द्धन कार्यालय संस्कृती मन्त्री गोपाली किरातीले उद्घाटन गरेका छन्। बेइजिङ नजिकैको युन्जु गुम्बाले चिनिया बौद्धमार्गीलाई लुम्बिनी भ्रमणमा सहयोग पुर्‍याउन कार्यालय स्थापना गरी प्रचार प्रसार सुरु गरेको छ।


मन्त्री किरातीले बुधबार बिहान मध्य बेइजिङको सन्लिटुनस्थित भवनको २१ औँ तलामा 'भिजिट लुम्बिनी इयर २०१२ प्रमोसन अफिस बेइजिङ' को उद्घाटन गरेका हुन्। लुम्बिनी डेभलपमेन्ट ट्रष्टका अध्यक्ष तथा लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०१२ का संयोजक समेत रहेका मन्त्री किरातीयुन्जु गुम्बा सञ्चालक समितिको निमन्त्रणामा कार्यालय उद्घाटनाका लागि मंगलबार बेइजिङ आएका थिए।

चिनिया प्रधानमन्त्री कार्यालयका संस्कृति मामिला सम्बन्धी अधिकारी लगायत बौद्धमार्गी नेताहरूसहभागी भएको उद्घाटन समारोहमा मन्त्री किरातीले लुम्बिनी गएर भ्रमण वर्ष सफल तुल्याउन चिनिया बौद्धमार्गीलाई आग्रह गरे। समारोहमा बेइजिङस्थित राजदूत महेश मास्के र गुम्बा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष युजुओ सेङले चिनिया बौद्धमार्गीलाई लुम्बिनीमा आकर्षित गर्न पहल गर्ने बताएका थिए।

मन्त्री किरातीसँगै बेइजिङ आएका लुम्बिनी डेभलपमेन्ट ट्रष्टका उपाध्यक्ष तथा लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०१२ का सहसंयोजक कर्म स्याङबो शेर्पाका अनुसार विदेशीकै पहलमा भ्रमण वर्ष प्रवर्द्धन गर्न स्थापना भएको यो पहिलो कार्यालय हो। चीनमा करिब चालिस करोड बौद्धमार्गी छन्। यसअघी दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीको संस्था नेपाल बुद्धिष्ट फेमेलीले कार्यालय स्थापना गरी लुम्बिनी भ्रमण वर्षको प्रवर्द्धन शुरु गरेको थियो।

मन्त्री किरातीको सम्मानमा बुधबार आयोजित रात्रीभोजमा चीनका संस्कृती उपमन्त्रीले भ्रमण वर्ष सफल बनाउन चीनले पहल गर्ने बताइन। 'चीन-नेपाल मैत्री र लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०१२ सफल तुल्याउन चीन सरकारले सबै आवश्यक पहल गर्नेछ', उपमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै शेर्पाले भने।

गुम्बाले कार्यालय सञ्चालनका लागि एक जना कर्मचारी समेत दिएको उल्लेख गर्दै शेर्पाले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष प्रवर्द्धन व्यवस्थित गर्न छिट्टै बेइजिङ कमिटि गठन हुने बताए। 'लुम्बिनी भ्रमण वर्ष प्रवर्द्धन गर्न स्थानीयले दिएको यो पहिलो कार्यालय हो, प्रचार प्रसारको काम शुरु भैसकेको छ, छिट्टै गठन हुने कमिटिले दूताबाससँग समन्वय गरी प्रवर्द्धन व्यापक बनाउने छ', शेर्पाले भने।

बेइजिङबाट ७० किलोमिटर दक्षिण पश्चिमको फानसान जिल्लामा चौधौँ शताब्दीमा ढुङ्गा र काठमा कुँदिएका २५ हजार बढी बुद्ध शिलालेख भेटिएपछि चिनिया बौद्धमार्गीले युन्जु गुम्बा स्थापना गरेका थिए। चिनिया बौद्धमार्गीका अनुसार अहिलेसम्म चीन र दक्षिण कोरियामा मात्र बुद्धका 'उडन स्त्रि्कप्ट' फेला परेकाले यो ठाउँको ऐतिहासिक महत्व छ। विश्व प्रसिद्ध बौद्ध गुम्बाहरूमध्ये एक युन्जु अहिले चीनको पर्यटन केन्द्र बनेको छ। राजदूत मास्केका अनुसार नेपाली र चिनिया इन्जिनियरको डिजाइनमा यहाँ अर्को ठूलो बौद्ध स्तुपा निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ।

मंगलबार दूताबासले आयोजना गरेको रात्रीभोजमा चिनिया बौद्धमार्गी र बेइजिङस्थित नेपाली प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए। मन्त्री किरातीको टोली बिहीबार काठमाडौँ फर्कँदैछ।

Source : Nagarik News

Thursday, February 23, 2012

५ अर्ब ऋण लिएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार गरिने

वार्षिक ८ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने-
काठमाडौँ, फागुन १२- देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधारका लागि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विभिन्न योजनाहरू अगाडि सारेको छ। एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा विमानस्थल सुधारको काम अगाडि बढ्ने भएको हो।
पहिलो चरणका लागि २०६६ को पुसमा ७ करोड अमेरिकी डलर (५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ) ऋण सहयोग दिन सरकार र एडिबीबीच सम्झौता भएको थियो।

यही सहयोगबाट सुधार तथा विस्तारको योजना अगाडि बढाउन लागिएको हो। यो प्रक्रिया अगाडि बढेपछि दोस्रो चरणको काम अगाडि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अपेक्षाकृत सुधार गर्नका लागि एडिबीसँग दुई चरणको काम गर्ने सम्झौता गरिएको छ।

विमानस्थलका महाप्रबन्धक रतिसचन्द्र लाल सुमनका अनुसार विमानस्थललाई सुविधा सम्पन्न बनाउनका लागि एडिबिको सहयोगमा काम शुरु गर्न लागिएको हो।

एडिबीको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले सुधारका लागि आवश्यक पर्ने कार्ययोजना पेश गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको छ। त्यसमा धावनमार्ग विस्तार र खाल्डो पुर्ने काम पनि प्राथमिकतामा परेको छ।

कागजमा मात्रै सिमित गरिएको योजनाले विमानस्थल अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तत्काल प्रभावकारी योजना बनाएर लागु गर्ने बताएको छ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरले तत्काल कार्ययोजना पेश गर्न विमानस्थलका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

पूरै प्याकेजमा काम गर्ने उद्देश्यका साथ काम गर्न मन्त्रालयले तयारी गरेको मन्त्री विष्टको भनाई छ।



के के सुधार हुन्छ ?

प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपानेले विगतमा योजना वैज्ञानिक आएपनि रकम कम भएकाले त्यो सम्भव नभएको बताए ।

कार्ययोजनामा नयाँ ट्याक्सी वे बनाउने, नयाँ एप्रोन र हेलिप्याड निर्माणको काम अगाडि बढाइने भएको छ।

यसैगरी नयाँ टमिर्नल भवन तथा एप्रोन, स्टालाइजर जोन र पार्किङ एरिया फराकिलो बनाउनु रहेको छ। यसैगरी तीन सय मिटर धावनमार्ग लम्ब्याउने पनि नयाँ कार्ययोजनामा रहेको छ।

एडिबीको अध्ययनले खाल्डो पुर्नु पर्ने क्षेत्र १५ लाख ७९ हजार क्युबिक मिटर देखाएको छ।

यसैगरी योजनामा नेपाली सेनाको ह्याङ्गर छुट्टै बनाउने, निगम तथा आन्तरिक विमान कम्पनीका लागि नयाँ ह्याङ्गर निर्माण गर्ने, धावनमार्ग विस्तार, समानान्तर ट्याक्सी वे, ढल निकास, जेनेरेटर उपलब्ध गराउने, एयरफिल्ड लाइट जडान, फोहर व्यवस्थापन प्रविधि, पानी वितरण, आगो नियन्त्रण प्रणाली जडान गर्ने योजना रहेको छ।

त्यस्तै विमानस्थल भित्रको सडक, आन्तरिक टर्मिनल पूरै हटाएर नयाँ एप्रोन निर्माण गर्ने, नयाँ हेलिप्याड बनाउने काम पनि योजनामा परेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक टमिर्नलबीचको कार पार्किङको पूर्वमा आन्तरिक टमिर्नल सारिने योजना पनि रहेको छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय टमिर्नललाई गल्फकोर्ससम्म विस्तार गरी त्यसैसँग नयाँ भिभिआइपी भवन बनाउने पनि योजनामा छ।

यो योजना कार्यान्वयनमा आएपछि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय टर्मीनल अगाडि रहेको अव्यवस्थित ट्याक्सी पार्किङको समस्या समाधान हुने छ भने आन्तरिक टर्मिनलमा रहेको समस्या पनि हट्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।

यसैगरी विमानस्थलको सुधार गर्नका लागि गठित अनुगमन समितिले विमानस्थल सुधारका लागि विमानस्थलको मूल प्रवेशद्धार पूर्वपट्टी रहेको स्थानमा पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

यसैगरी तत्काल शौचालयको व्यवस्था गर्न र नेपाल आयल निगमबाट तत्काल बाटो खोल्न सुझाव दिएको छ।


वार्षिक ८ प्रतिशत ब्याज
सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले एडिबीलाई वार्षिक ८ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधानलाई नेपाल जस्तो मुलुकका लागि सह्य हुन नसक्ने भन्दै पुनरावलोकन गर्न प्राधिकरणले ध्यान दिनु पर्ने माग उठेको छ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका आधिकारिक ट्रेड युनियनका सभापति दमन रावल भन्छन् -'विमानस्थल विस्तार गर्ने नाममा विदेशी दाताका सबै सर्त स्वीकार गर्न सकिदैन। यो सर्त तत्काल सच्याउनुपर्दछ र तर्फ पनि मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ।'


अनुगमन समितिका संयोजक ज्योति अधिकारी भन्छन् - 'एडिबीले राखेको प्रस्ताव भन्दा पनि हाम्रो आवश्यकता के हो त्यसका आधारमा योजना तयार गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।' रासस

Source: Nagariknews

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लगानी

पिपिपीअन्तर्गत सञ्चालनका लागि विदेशी चासो

काठमाडौं, फाल्गुन १२ - भौतिक तथा सेवा सम्बन्धमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए) अव्यवस्थित भएपछि यसको व्यवस्थापनको जिम्मा लिन विदेशी कम्पनीहरू इच्छुक देखिएका छन् ।

हालैमात्र इन्टरनेसनल लिज फाइनान्स को-परेसन (आइएलएफसी) ले सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणा -पिपिपी) अन्तर्गत विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा लिन चासो देखाएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्रोतले बतायो । 'एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बनेको विस्तार योजनादेखि अन्य सुधारको लागि आफूले काम गर्ने भन्दै उच्च तहमा अनौपचारिक प्रस्ताव राखेको हो,' स्रोतले भन्यो ।

भारतीय कम्पनी जिएमआरले समेत विगत दुई वर्षदेखि विमानस्थल व्यवस्थापनमा संलग्न हुने इच्छा नेपाल सरकार समक्ष राख्दै आएको छ । जिएमआरले दिल्ली अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल, हैदरावाद, इस्तानबुल र इब्राहिम नसिर विमानस्थल निर्माण तथा सुधारको आयोजनामा काम गरिसकेको छ । स्रोतका अनुसार यसबाहेक विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनमा संलग्न एक मलेसियाली कम्पनीले पनि अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो । 'लिखित प्रस्ताव आई नसकेकाले ठोस निर्णय हुन समय लाग्छ,' स्रोतले भन्यो, 'सरकार तथा प्राधिकरणसँग विमानस्थललाई चुस्त रूपमा सञ्चालन गर्न आर्थिक

स्रोतको अभाव भएकाले विदेशी तथा निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउनु राम्रै हुन्छ ।'

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पिपिपीमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा पूर्वपर्यटनमन्त्री शरतसिंह भण्डारी हुँदै दुई विदेशी कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए । लगत्तै सरकार परिवर्तनदेखि विभिन्न समस्या आएकाले विस्तृत छलफल हुन पाएको थिएन । 'फेरि बाह्य कम्पनीले चासो देखाउन थालेका छन्,' स्रोतले भन्यो, 'नयाँ पक्ष लगानी लिएर व्यवस्थापनमा आउँदा सुधार कार्यक्रम गर्न सजिलो हुने छ ।'

सरकारले लगानी वर्षका रूपमा २०१२/१३ घोषणा गरेर विदेशी लगानीलाई भित्र्याउने प्रयास गरेकै वर्ष आएको यस्तो प्रस्तावले औपचारिक रूप लिए प्राधिकरणलाई पनि धेरै सजिलो हुने महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर बताउँछन् । 'यस्तो प्रस्तावबारे थोरै सुनेको मात्र छु,' उनले भने, 'लगानीकर्तालाई उत्साहित गराई व्यवस्थापनमा सहभागी गराए प्राधिकरणले अन्य विमानस्थलको पूर्वाधार विकासमा केन्दि्रत हुन पाउँथ्यो ।'

विमानस्थलमा लगानी धेरै गर्नुपर्ने र प्रतिफल थोरै मात्र हुने स्थितिले यसअघि चासो देखाएका कम्पनीले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव गर्न नसकेको हवाई सेवा क्षेत्रमा संलग्न प्रमोद रानाले बताए । '१ अर्ब लगानी गर्दा विमानस्थलमा वाषिर्क आम्दानी ३ करोडको हाराहारीमा पनि हुँदैन,' उनले भने 'निजी लगानीकर्ताले लामो समय धैर्य गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।' चासो देखाउने विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि लगानीमैत्री वातावरणको अभावमा बिस्तारै पछाडि हट्ने गरेको पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रचण्डमान श्रेष्ठ ँबताउँछन् ।

कमजोर व्यवस्थापन र स्तरोन्नति अभावमा अहिले विमानस्थल निकै साँघुरो बनेको छ । केही महिनाअघि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम सिएनएनले गरेको सर्वेक्षणमा सबैभन्दा घृणित विमानस्थलको सूचीमा आठौं स्थानमा परेको छ । कर्मचारीको व्यवहार, सरसफाइदेखि अन्य सेवामा नेपालको एउटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साख खस्केको हो ।


Source: Kantipur
प्रकाशित मिति: २०६८ फाल्गुन १२

चीनले ७ जहाज दिने

२ जहाज अनुदान र ५ वटा सहुलियत ऋणमा दिनेबारे अर्थ मन्त्रालयमा सम्झौता

काठमाडौ, माघ २९ - चीन सरकारले सातवटा विमान दिने पक्कापक्की भएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमका लागि चीनले २ जहाज अनुदान सहयोग र ५ वटा सहुलियत ऋणमा दिने भएको हो । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा दुई देशबीच यससम्बन्धी सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार वाई १२-४ई र एमए-६० मोडलका दुई जहाज अनुदानमा नेपालले पाउनेछ ।

सम्झौतापत्रमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र चिनियाँ राजदूत योग होउलानले हस्ताक्षर गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियावाओको भ्रमणका क्रममा जहाजबारे सम्झौता गर्ने तयारी थियो ।

निगमका लागि दिन लागिएको अनुदानअन्तर्गतको जहाज एक महिनाभित्र आइपुग्ने चिनियाँ राजदूतलाई उद्धृत गर्दैर् स्रोतले भन्यो, 'सहुलियत ऋणमा दिइने जहाजका लागि प्रक्रिया लामो भएकाले बढी समय लाग्नेछ ।' अर्थ मन्त्रालयले झन्डै दुई साताअघि यी जहाजका ल्याउन आवश्यक पर्ने फारम भरेर पठाउन निगमलाई पत्राचार गरेको थियो ।

चीन सरकारले पहिले आठवटा जहाज दिने भनेकोमा सम्झौता हुँदा सात जहाजका लागि भएको छ । एभिक इन्टरनेसनलद्वारा निर्मित यी जहाजमध्ये एमए-६० मोडल ५६ देखि ५८ सिट क्षमता र वाई १२-ई १९ सिट क्षमताको छ । वाई १२-ई कम्पनीको नयाँ मोडल हो ।

निगमका अनुसार सहुलियत ऋणमा पाइने जहाजको मूल्य क्षमता हेरी ५० लाखदेखि डेढ करोड डलरसम्म पर्नेछ । सहुलियत ऋणको ब्याजदर १ दशमलव ७५ प्रतिशत हुनेछ ।

निगमका लागि नयाँ जहाज खरिद गर्ने विषय विवादमा मात्र अल्झेपछि चीनबाट अनुदानमा जहाज ल्याउने पहल सुरु भएको थियो । झन्डै डेढ महिनाअगाडि मात्र अर्थले दूतावासलाई सकेसम्म अनुदान, नभए पनि सहुलियत ऋणमा जहाज उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दै पत्र पठाएको थियो ।

त्यसपछि निगमका प्राविधिक टोली जहाज नेपाली आकाशका लागि उपयुक्त छ/छैन भनेर निरीक्षणका लागि चीन पुगेका थिए । उनीहरूले निगम सञ्चालक समितिलाई जहाज ल्याउन 'हरियो झन्डा' देखाएका थिए ।

जहाज न्यून हुनु र भएका पनि समय समयमा बिगि्ररहने भएकाले निगमले प्रभावकारी तथा विश्वसनीय सेवा दिन नसक्दा साख र बजार दुवै खस्कँदै गएपछि व्यवस्थापनले अर्थसँग जहाज ल्याइदिन प्रस्ताव गरेको हो । निगम व्यवस्थापनले सरकारलाई जहाज ल्याइदिन अर्थलाई आग्रह गर्नुअगाडि चिनियाँ दूतावासका अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो ।

साना जहाजद्वारा आन्तरिक उडान गर्ने र ठूलो क्षमताको जहाजबाट क्रसबोर्डर उडान गर्न सकिने निगम व्यवस्थापनले जनाएको छ । जहाज सीमित हुनु र त्यसमा पनि दुर्गम/पाहाडी क्षेत्रमा सेवाका लागि निजीभन्दा निकै कम शुल्क लिएर उडान गर्नुपर्दा निगम आन्तरिक उडानमा घाटामा छ । जहाज नभएकाले आन्तरिक उडानमा कुल बजारको ३ प्रतिशत मात्र निगमको भागमा छ, त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रियमा पनि ४ दशमलब ८ प्रतिशत मात्र निगमको हिस्सामा पर्छ ।

'जहाज आएपछि अन्य विमानकम्पनीसंग प्रतिस्पर्धा गर्न र सेक्टर विस्तार गर्नसक्छौ,' यसबारे कुरा गर्दै केही समयअघि अध्यक्ष शाहीले भने 'सेवाअन्तर्गत नै उडान गर्नुपरेपनि आय बढाउन सकिन्छ ।' ६ टिव्नअटर रहेकोमा ३ वटा जहाज बिगि्रएपछि निगममले हाल ३ वटाले उडान भरिरहेको छ । निगमसंग रहेका यी टिव्नअटर पनि उसले ४० वर्षअगाडी क्यानडाबाट अनुदानमा लिएको हो ।




Source: Kantipur
प्रकाशित मिति: २०६८ माघ २९

Wednesday, February 1, 2012

विमानस्थल तत्काल सुधार्न ८८ बुँदे सुझाव

सुशील भट्टराई, काठमाडौं, माघ १९- एक उच्च स्तरीय समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन चुस्त दुरुस्त बनाउन ८८ बुँदे सुझाव दिएको छ। यी बुँदा तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने समितिले ठहर गरेको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य ज्योति अधिकारी संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय प्रभावकारी अनुगमन समितिले पर्यटन तथा नगारिक उड्डयन मन्त्रालयलाई त्रिभुवन विमानस्थल सुधारका लागि ८८ बुँदे सुझावसहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको हो।
त्रिभुवन विमानस्थलको वर्तमान चाप सम्बोधन गर्न पर्याप्त मात्रामा शैचालय थप्नुपर्ने, अस्थायी प्रकृतिका स्थानान्तर गर्न मिल्ने आधा दर्जन शौचालय तत्काल निर्माण गर्न समितिले सुझाव दिएको छ। समितिले पर्यटन मन्त्री लोकेन्द्र विष्टलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको हो।
'विमानस्थलको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय सबै जहाजका चेक इन काउन्टर हालको टर्मिनलबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ,' प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै मन्त्रालय स्रोतले बुधबार नागरिकसँग भन्यो, 'ट्रली संकलकलाई ट्रली संकलन गर्ने जिम्मेवारीमात्र दिनुपर्छ र यात्रुसँग सम्बन्ध राखेर अतिरिक्त आम्दानी गर्ने खोज्ने प्रवत्ति तुरुन्त हटाउनुपर्छ।'
स्रोतका अनुसार प्रतिवदेनमा विमानस्थलका संवेदनशील क्षेत्रमा प्रवेश र आवतजावत सम्बन्धित कर्मचारीले मात्र गर्न सक्ने अवस्था तयार गर्न र जहाज कम्पनीहरूले नियमित र घोषित उडानलाई प्राथमिकतामा राख्न अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
सम्बद्ध जहाज कम्पनीले ब्यागेज र टिकट चेकइन गराएपछि सबैखाले जिम्मेवारी लिन लगाउने, उडान तालिकामा ठूलो परिवर्तन गराउँदा यात्रुलाई खानपिनको व्यवस्था जहाज कम्पनीले नै अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। 'सबै यात्रुको परिचयपत्र अनिवार्य चेक गर्नुपर्छ,' स्रोतले भन्यो, 'उडानअघि नै यात्रु चार्ट प्राधिकरणका सम्बद्ध अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ।'
टर्मिनल भवनभित्रको स्टेरिलाइज्ड क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमका पसल वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गरेको भए तत्काल रोक्ने र दिनैपर्ने भए 'भेन्डर' मेसिनबाट प्याकेट खाना र बोतल किन्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
एउटै व्यक्ति तोकिएभन्दा अन्य क्षेत्रमा पनि जाने व्यवस्था तत्काल रोक लगाउन सुझाव दिएको छ। पास होल्डर सबै खालका सरकारी वा गैरसरकारी कर्मचारी तोकिएको समय, क्षेत्र र पोसाकमा मात्र उपस्थित हुन पाउने नियम बनाउन पनि समितिले सुझाएको छ। 'तस्बिर भएका पासमा मात्र प्रवेश गराउनुपर्छ,' प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
प्रतिवेदनका अनुसार प्रयोग हुन छाडेका सामान तत्काल हटाउनुपर्ने, विमानस्थललाई धुमपान र मदिरा सेवन निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, अनावश्यक टेलिफोन लाइन र बक्स हटाउनुपर्ने, इन्टरनेट सुविधा र ई-टिकेट प्रिन्ट गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, अनधिकृत पोस्टर टाँस्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने, बाँदर, कुकुर र चराको चहलपहल रोक्न १० किलोमिटर टाढा फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
'उडान सूचना सबैले बु‰ने भाषामार्फत् प्रवाह गर्नुपर्छ,' प्रतिवेदनमा छ, 'विमानस्थललाई यात्रुमैत्री बनाउन व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ।'
विमानस्थलको अत्यधिक भार कम गर्न स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थी करिब १ सयलाई छात्रवृत्तिका रूपमा प्रतिमहिना ५ हजार रुपैयाँका दरले दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। अध्यागमन र अन्य जटिल समस्या सम्बोधन गर्न भिन्नै डेस्कको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अध्यागमन फारम सरल र वहुभाषी खालका हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसै गरी राष्ट्रभक्ति जगाउने वाणी आगमन र वहिर्गमन कक्षमा राख्नुपर्ने, पहिरन र सामान प्रयोगबारे चेतना जगाउने, विमानस्थल प्रवेश गरी सुरक्षा जाँच गरिएका यात्रुले कुनै पनि नोक्सानी व्यक्तिगत वहन गर्नु नपर्ने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने, ढिला आएका ब्यागेज स्पष्ट देखिने गरी सबैको पहुँच हुने स्थानमा भण्डार गर्नुपर्ने, एक्सरे मेसिन पर्याप्त हुनुपर्ने, कसैको ब्यागेजमा एक्सरे मेसिन नलगाइने र कसैलाई बोलाई-बोलाई चेक गर्ने अवस्था तत्काल अन्त्य हुुनुपर्ने प्रतिवेदनले सझाव दिएको छ।
'घन्टौं ट्रान्जिटमा रहनुपर्ने अवस्था हटाउन उचित खालको ट्रान्जिट लाउन्ज तत्काल तयार गर्नुपर्छ,' प्रतिवेदनमा छ, 'भिआइपी र सिआइपीलाई भिभिआइपी लाउन्जमै स्थानान्तरण गरी बहुउपयोगी नीति लिनुपर्छ।'
विमानस्थलमा मात्र प्रयोग हुने ट्याक्सी एउटै रङ र सुविधासम्पन्न हुनुपर्ने र तिनबाट काठमाडौंभित्र यात्रा गर्दा एउटा घोषित मूल्य राख्नुपर्ने, असभ्य र गलत आचरण भएकालाई कालोसूचीमा राखी विमानस्थल प्रवेशमा स्थायी रोक लगान पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
त्यसै गरी अन्य सबै काम रोकेर भए पनि राडारलगायत उपकरण आधुनिक र समस्याबिहीन अवस्थामा राख्ने काम तत्काल र निरन्तर गर्नुपर्ने, जहाज होल्ड गराउँदा पूर्वनिर्धारित समयमा आउने जानेलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सामान चोरी तत्काल रोक्नुपर्ने, संवेदनशील क्षेत्रका विदेशी मुद्रा सटही काउन्टर राष्ट्रिय स्तरका बैंकलाई मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
उचित र सहुलियत मूल्यमा उपल्लो स्तरको खाना खुवाउने चमेना गृह तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, उडान अवधिभर सबै खालका पसल खुला राख्नुपर्ने, ड्युटी फ्री सप पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्तरहीन सामान दिएर चर्को मूल्य लिने प्रवृत्तिमा रोक लगाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छन्।
'विमानस्थलमा यत्रतत्र छरिएका जहाज र उपकरणलाई विमानस्थको कुनै भाग, गल्फ एरिया वा पूर्वपट्टि वा सानो ठिमी वा अन्तै जग्गा व्यवस्था गरी हवाई संग्रहालयका रूपमा विकास गर्नुपर्ने काम तत्काल अगाडि बढाउनुपर्छ,' प्रतिवेदनमा छ।
गत पुस १९ मा पर्यटन मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट गठित उक्त समितिमा पर्यटन उपसचिव मातृकाप्रसाद मरासेनी, उड्डयन प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष दमन रावल तथा पर्यटन मन्त्री विष्टका राजनीतिक सल्लाहकार जगत सिंखडा र प्रेस सल्लाहकार रमेश लम्साल सदस्य छन्।

Source: नागरिक
THURSDAY, 02 FEBRUARY 2012

जनवरीमा ४२ हजार पर्यटक

काठमाडौं, माघ १९ (नागरिक)- सन् २०१२ को पहिलो महिना जनवरीमा नेपाल घुम्न आएका पर्यटक आशालाग्दो रूपमा बढेका छन्। नेपालको पर्यटन उद्योगमा जनवरी 'लो सिजन' मानिन्छ। हवाई मार्ग हुँदै आएका पर्यटक गत जनवरीमा २७.७ प्रतिशतले बढेका हुन्। संख्या ४२ हजार ३१ पुगेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डले बुधबार जनाएअनुसार सबै देशबाट पर्यटक बढेका छन्।
पर्यटन उद्योगमा पर्यटक आगमनको प्रमुख याम (हाइ सिजन) का रूपमा अक्टोबर आधा महिना, नोभेम्बर, फेब्रुअरी, मार्च र अप्रिललाई लिइन्छ। यसै गरी डिसेम्बर, जनवरी र सेस्टेम्बरको पहिलो दुई सातासम्मलाई लो सिजन तथा मे, जुन, जुलाइ र अगस्टलाई अफ सिजन मानिन्छ।
भारतबाट जनवरीमा २९ प्रतिशतले बढेर १० हजार २ सय १६ आएका छन्। गत वर्ष जनवरीमा ७ हजार ९ सय ५ आएका थिए। नेपाल आउने कूल पर्यटकको एक चौथाइ हिस्सा भारतीयले ओगट्छन्।
सार्क क्षेत्रबाट गत महिना २७.७ प्रतिशतले बढेर १२ हजार ५ सय ३१ पुगेको छ। बंगलादेशबाट साढे ३४ र श्रीलंकाबाट ११२.५ प्रतिशतले पर्यटक बढेका थिए। तर, पाकिस्तानबाट भने साढे २९ प्रतिशतले घटेका थिए।
एसियाबाट ४२ प्रतिशतले बढेर १३ हजार ३ सय ७१ पुगेको छ। गत महिना चिनियाँ पर्यटक १ सय ७ प्रशितले बढेर ६ हजार ६ सय ३१ आएका थिए।
प्रमुख बजार युरोपबाट २२.८ प्रतिशतको सुधार रेकर्ड गरिएको छ। संख्या ७ हजार ९ सय ४ पुगेको छ। बेलायतबाट भने ४.७ प्रतिशतले बढेर १ हजार ७ सय ६ पुगेका छन्। अर्को प्रमुख बजार अमेरिकाबाट ७.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। गत महिना २ हजार ६ सय ३४ अमेरिकीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए।
जनवरीमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट ५२ हजार ६ सय १७ पर्यटक बाहिरिएका थिए। उक्त अवधिमा ८२ हजार ८ सय ९७ नेपाली स्वदेश भित्रिएका र ६७ हजार १ सय ९४ बाहिरिएका थिए।

Source: नागरिक
THURSDAY, 02 FEBRUARY 2012