विमानस्थल विस्तार योजना अलपत्र

'पूरा काम नहुने र ऋण रकमले अधुरो काम मात्रै हुने भएपछि प्राधिकरणको व्ययभार बढ्ने मात्रै देखिएको छ’

काठमाडौ, पुस १३ - एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगपछि पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अपेक्षाकृत सुधार नहुने भएको छ । एडिबीको दोस्रो अध्ययन प्रतिवेदनले सुधारका लागि आवश्यक सबै काम गर्दा लाग्ने खर्च पहिलेको अध्ययनभन्दा दोब्बर हुने देखाएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले धावनमार्ग विस्तार र खाल्डो पुर्ने काम मात्र गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले छुट्टयाएको लागतले सबै काम गर्न नपुग्ने भएपछि एडिबीकै सुझाव अनुसार यी दुई काम पहिले गर्नेर् भएको हो ।

'पूरै प्याकेजमा काम गर्न पाएको भए हुन्थ्यो,' प्राधिकरणका महानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपानेले भने, 'रकम कम भएकाले त्यो सम्भव भएन ।' पहिलो चरणमा गरिने काममध्ये दोस्रो प्राथमिकतामा परेको नेपाली सेनाको ह्यांगर निर्माण योजनाबाट हटाइएको छ । त्यस्तै बाहिरिने ट्याक्सी वे, नयाँ एप्रोन र हेलिप्याड निर्माणको काम नहुने भएको छ ।

प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले प्रथम प्राथमिकतामा परेका काम मात्रै गरेर विमानस्थलको समस्या समाधान नहुने दाबी गरे । 'मुख्य भनेको नयाँ टर्मिनल भवन तथा एप्रोन, स्टाइल जोन र पार्किङ एरिया फराकिलो बनाउनु हो,' उनले भने, 'तीन सय मिटर धावनमार्ग लम्ब्याए पनि स्थिति अहिलेकै जस्तो रहने छ ।'

रकम खर्च हुने तर समस्या जहाँको त्यही हुने भएकाले यो योजनाले प्राधिकरणमाथि आर्थिक बोझ मात्र थप्ने उनले बताए । पहिलो चरणका लागि २०६६ को पुस -२०१० मार्च) मा ७ करोड अमेरिकी डलर -५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ) ऋण सहयोग दिन सरकार र एडिबीबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले एडिबीलाई वाषिर्क ८ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । 'अहिलेसम्म नाफामा चलेको संस्था ऋणले डुब्ने अवस्था आएको छ,' उनले थपे, 'उच्च तहबाट सम्झौता भएकाले ऋण लिँदैनौं भन्न पनि गाह्रो भएको छ ।'

एडिबीको दोसं्रो अध्ययनले खाल्डो पुर्नुपर्ने क्षेत्र १५ लाख ७९ हजार क्युबिक मिटर बढी देखाएको छ । एडिबीका अनुसार पहिलेको सम्भाव्यता अध्ययनले कम देखाएको तर त्यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन -डिपिआर) मा भने लागत बढी देखिएको हो । सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार पहिले जति क्षेत्र पुर्नुपर्ने थियो, अहिले पनि त्यति नै भएकाले एडिबीको अध्ययन पूर्ण नभएको बताउँछन् । अन्य लागत बढ्नुमा एडिबीले मुद्रास्फीतिलाई समेत कारण देखाएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

पहिलो चरणमा गरिने सेनाको ह्यांगर छुट्टै बनाउने, निगम तथा आन्तरिक विमान कम्पनीका लागि नयाँ ह्यांगर निर्माण गर्ने, धावनमार्ग विस्तार, समानान्तर ट्याक्सी वे, ढल निकास, जेनेरेटर उपलब्ध गराउने, एयरफिल्ड लाइट जडान, फोहर व्यवस्थापन प्रविधि, पानी वितरण, आगो नियन्त्रण प्रणाली जडान गर्ने योजना थियो ।

त्यस्तै विमानस्थल भित्रको सडक, आन्तरिक टर्मिनल पूरै हटाएर नयाँ एप्रोन निर्माण गर्ने, नयाँ हेलिप्याड बनाउने काम पनि पहिलो चरणमा राखिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक टर्मिनलबीचको कार पार्किङको पूर्वमा आन्तरिक टर्मिनल सारिने लगायत काम गर्ने हुनुपथ्र्यो । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनललाई गल्फकोर्ससम्म विस्तार गरी त्यसैसँग नयाँ भिभिआइपी भवन बनाउने पनि योजनामा छ ।

एलइडी लाइट जडान गरिने भनिएकामा साधारण राखिएको छ । त्यस्तै विमानस्थललाई विद्युत् वितरणका लागि १ हजार केभिए को जेनेरेटरले मात्र पुग्ने भए पनि ८ सय केभिए लिन सुझाव दिइएको प्राधिकरणका अर्का अधिकारीले बताए । रकम नपुग्ने भएपछि विभिन्न ८ वटा कामलाई २० प्रतिशतसम्म कटौती गर्न लागिएको छ । 'कतिपय कामलाई प्राथमिकतामा राखे पनि गर्ने/नगर्ने निक्र्योल छैन,' ती अधिकारीले भने, 'गर्नुपर्ने काम अधुरो हुँदा फाइदा लिन सकिँदैन ।' योजना अनुसार सिमीकोट र रारामा गरिने भनिएको विमानस्थल सुधारको काम पूर्ण रूपमा हटाइएको छ ।



प्रकाशित मिति: २०६८ पुस १३ कान्तिपुर

Read More

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागी चीन र नेपालवीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

१५ पुस, काठमाण्डौ । तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको सरकारका उपसचिव लियाङ्ग जियाङ-पिङको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डल र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलबीच पर्यटन प्रवर्द्धनलगायतका विभिन्न विषयहरुमा द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल-चीन (तिब्बत) संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिको पाँचौं बैठकका लागि २४ डिसेम्बरमा नेपाल आएको चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको ८ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलसागको भएको छलफलपछि बसेको औपचारिक बैठकमा सो हस्ताक्षर भएको हो ।

समझदारीपत्रमा आगामी लुम्बिनी भ्रमण वर्ष, २०१२ लाई सफल पार्न पर्यटन वर्ष २०११ मा गरेजस्तै प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरी सहयोग गर्ने, काठमाण्डौ-ल्हासा बस सेवा यथाशीघ्र पुनः आरम्भ गर्ने, ल्हासा-काठमाडौँ हवाई उडान थप गर्ने तथा पर्वतारोहणसम्बन्धी क्रियाकलापमा सहयोग पुर्‍याइ सीमा क्षेत्रमार्फत हुने पर्यटनमा सहयोग पुर्‍याउनेलगायतका विविध विषय छन् ।

बैठकमा सोसम्बन्धी अर्को बैठक सन् २०१२ को सेप्टेम्बरमा तिब्बतको ल्हासामा आयोजना गरिने सहमति भएको पनि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेतृत्वकर्ता तथा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले गर्नुभएको थियो भने अन्य सदस्यहरुमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका लागि नवनियुक्त महावाणिज्यदूत हरिप्रसाद बस्याल, भन्सार विभागका महानिर्देशक रणबहादुर श्रेष्ठ, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक सुधीरकुमार शाह, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव अनिल गुरुङलगायत रहनुभएको थियो ।

बैठकमा नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक आदित्य बराल, नेपाल हवाई उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर, पर्यटन परिषद्का सदस्य आङ्छिरिङ शेर्पा, टानका महासचिव मोहन लम्साललगायत परराष्ट्र मन्त्रालय एवं अन्य सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधिहरु हुनुहुन्थ्यो । रासस

Read More

बढे हवाई यात्रु

काठमाडौ, पुस २ - अन्तर्राष्ट्रिय साढे १२ प्रतिशतले वृद्धि

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पर्यटन वर्षको पहिलो नौ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यात्रु आवागमन चाप साढे १२ प्रतिशतले बढेको छ ।

विमानस्थलको तथ्यांक अनुसार नौ महिना -जनवरी-सेप्टेम्बर) मा १९ लाख ३० हजारले हवाई मार्ग भएर आवतजावत गरे । यो संख्यमा पर्यटक र गैरपर्यटक

-नेपाली यात्रु, रोजगारमा जाने आउने कामदार एवं सेवा सम्मेलनमा जाने आउने यात्रु) दुवै समावेश छन् । गत वर्ष सोही अवधिमा १४ लाख १० हजारले हवाई मार्गबाट यात्रा गरेका थिए । पर्यटक मात्र भने गत वर्षको तुलनमा करिब २५ प्रतिशतले बढेका छन् । त्यस्तै हवाई आवागमन पनि १७ दशमलव ७९ प्रतिशतले बढेको छ । विमानस्थल उडान अनुमति शाखाका राजबहादुर महर्जनका अनुसार उक्त अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान संख्या १६ हजार ४ सय ६६ पुग्यो । अघिल्लो वर्ष साढे १३ हजार उडान भएको थियो ।

विमानस्थलको 'पिक आवर' मा प्रत्येक डेढ मिनेटमा एउटा उडान हुने गर्छ । एयर ट्राफिक कन्ट्रोल विभागका अनुसार हाल दैनिक ६१ अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । विमानस्थलको कन्ट्रोल विभागको क्षमता भने दैनिक औसत ३५ देखि ४० उडान मात्र हो । 'पुरानो प्रविधि तथा सुविधा भए पनि क्षमताभन्दा निकै बढी उडान ह्यान्डल गर्नुपर्छ,' कन्ट्रोल विभागका प्रमुख मिश्रीलाल मण्डलले भने, 'त्यसमा पनि मौसम खराब हुँदा अझ बढी दबाब हुन्छ ।'

हवाई यात्रुमध्ये जेट एयरवेजले नौ महिनामा २ लाख ६ हजारलाई बोकेको थियो । त्यसपछि १ लाख ९१ हजार यात्रु बोकेर कतार एयरवेज दोस्रो स्थानमा छ । नेपाल वायु सेवा निगम १ लाख ५१ हजार ९ सय यात्रु बोकेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ । निगम तेस्रो स्थानमा परे पनि यसको यात्रु संख्या भने गत वर्षको तुलनामा घटेका छन् । गत वर्ष निगमले १ लाख ७७ हजारलाई सेवा दिएको थियो ।

एयर अरेयिबा, स्पाइसजेट र फ्लाई दुबईले भने अघिल्लो वर्षभन्दा राम्रो अकुपेन्सी पाएका छन् । अरेबियाले गत वर्षको भन्दा झन्डै ३० प्रतिशत बढी यात्रु बोकेको छ । पmलाई दुबईले नौ महिनामा १ लाख १६ हजार ४ सय यात्रु बोकेको छ । यो गत वर्षको भन्दा १ सय २४ दशमलव ९७ प्रतिशत बढी हो ।

स्पाइजेट यो नौ महिनामा १ लाख २७ हजार ६ सय ७२ यात्रु बोक्यो । स्पाइसले सन् २०१० को अक्टोबर अन्तिम साताबाट सेवा सुरु गरेको हो । त्यही इन्डियन एयरलाइन्सले भने १८ दशमलव ३१ प्रतिशत यात्रु गुमाएको छ । गल्फ एयर र थाई एयरवेजको पनि २०१० को नौ महिनाको तुलनामा क्रमशः २५ दशमलव ५६ र १३ दशमलव ४० प्रतिशत यात्रु घटेको तथ्यांक छ ।


आन्तरिक ६ दशमलव ५ प्रतिशतले बढे

कान्तिपुर संवाददाता/काठमाडौं

हवाई भाडा वृद्धिसँगै यात्रा गर्नेको संख्या घट्दै गएको विमान कम्पनीले जनाए पनि विमानस्थल तथ्यांकले आन्तरिक यात्रुको चाप बढेको देखाएको छ ।

तथ्यांक अनुसार आन्तरिक यात्रुको चाप गत वर्षको नौ महिना (जनवरी-सेप्टेम्बर) मा ५ दशमवल ३६ प्रतिशतले बढेको छ । यो अवधिमा ११ लाख ३० हजारले हवाई यात्रा गरे । गत वर्ष यही अवधिमा आन्तरिक उडानको यात्रु चाप १० लाख ७० हजार थियो ।

भाडा बढेपछि यात्रु तान्न विमान कम्पनीले सस्तो टिकटका नाममा विभिन्न सुविधा दिएका थिए । कसैले अनलाइन टिकेटिङ र कसैले एसएमएसबाट बुक गर्नेलाई सस्तोमा यात्रा गराउने स्किम ल्याएका थिए ।

शान्ति स्थापनासँगै बसको यात्रा सहज हुन थालेपछि हवाई यात्री घट्दै गएको विमान कम्पनी सञ्चालकको भनाइ छ । विराटनगर, भद्रपुर, जनकपुर, पोखरा, नारायणगढ, भैरहवा, नेपालगन्जका यात्रुले बस नै रोज्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् । 'यात्रु संख्या घटेपछि यी स्थानमा उडान घटाउनुपरेको अवस्था छ,' गुण एयरलाइन्सका बजार प्रबन्धक प्रज्वल थापाले भने, 'हवाई इन्धनले भाडा महँगो बनाउनुपर्ने बाध्यता र प्रतिस्पर्धा अर्को कारण हो ।'

इन्धन मूल्य बढेपछि विमान कम्पनीले विराटनगरका लागि सामान्य भाडा ३ हजार ६ सयबाट बढाएर ५ हजार २ सय ४० कायम गरेका थिए । त्यस्तै पोखरा र सिमराका लागि ६ सय रुपैयाँ बढाएर ३ हजार २ सय भाडा तोकेका छन् । आयल निगमले हाल हवाई इन्धनको मूल्य १ सय रुपैयाँ कायम गरेको छ ।

यती एयरलाइन्सका विनय शाक्यका अनुसार इन्धनको मूल्य वृद्धिले कम्पनीको नाफालाई नकारात्मक असर पारे पनि विभिन्न योजना अन्तर्गत सस्तो टिकट बेचिएकाले यात्रु फाइदामै रहेका छन् । 'सडक अवरोध र बन्द जस्ता क्रियाकलाप घट्नुले मान्छेलाई महँगो हवाई यात्रा गर्नुभन्दा बसबाटै जान सजिलो भएकाले यात्रु चाप धेरै नबढेको हो,' उनले भने ।

यात्रुचाप खासै नभए पनि त्यसले केही विमान कम्पनीलाई असर भने गरेको छैन । विमानस्थलको तथ्यांक अनुसार बुद्ध एयरले गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १६ दशमलव २८ प्रतिशत बढी यात्रु पाएको छ । त्यस्तै सीता एयरले ४१ प्रतिशत यात्रु बढी बोकेको छ ।

दुई इन्जिन जहाज भएका ८ सहित १५ विमान कम्पनीको हवाई आवागमनको चाप साढे ३ प्रतिशत बढेको छ । नौ महिनामा विमानस्थलबाट ५७ हजार २ सय ५२ उडान

-आउने/जाने) भएको विमानस्थलको तथ्यांकमा छ ।



प्रकाशित मिति: २०६८ पुस २
Kantipur

Read More

नयाँ विमानस्थलको आवश्यकता

आर्थिक मंदीका कारण सन् २००८ भन्दा २००९ मा विश्वभरमा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु आवागमन ८ प्रतिशतले र एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा ५.६ प्रतिशतले घटेको थियो। त्यही अवधिमा चीनमा ३ प्रतिशत बढे पनि भारतमा भने यात्रुको संख्या ६ प्रतिशतले घटेको थियो। नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहिँ यात्रु आवागमन १०.७ प्रतिशत र आन्तरिकतर्फ ३२.९ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु आवागमन ४.५ प्रतिशत र एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा ७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो। एयरपोर्ट काउन्सिल इन्टरनेसनको तथ्यांकअनुसार २००९ को दाँजोमा २०१० मा विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु आवागमन ७.३ प्रतिशत र आन्तरिक यात्रु आवागमन ५.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। यससन्दर्भमा त्रिभुवन विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु आवागमन २० प्रतिशतले वृद्धि हुन गई २५ लाखको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ। आन्तरिक यात्रु आवागमनमा भने ११.९ प्रतिशतले वृद्धि भएर १६ लाखको हाराहारीमा पुगेको छ। सन् २०१० मा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ विमानहरूको आवागमनको संख्या १९ हजार ४१६ पुगेको छ भने आन्तरिक तर्फ ७९ हजार ८६५ पुगेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले एसियाली विकास बैंकलगायतका संस्थाहरूले गरेका सबै पूर्वानुमानलाई उछिनेको छ। विगत ५ वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु आवागमनको वार्षिक वृद्धिदर सरदर १५ प्रतिशत रहेको छ। यही वृद्धि दरले आगामी ५ वर्षमा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ यात्रु आवागमन ५० लाख नाघ्ने र आन्तरिकतर्फ वार्षिक १० प्रतिशतका दरले २५ लाख नाघ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी विमानहरूको आवागमन संख्या अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ११ प्रतिशतका दरले वृद्धि भई ३० हजार र आन्तरिकतर्फ ५ प्रतिशतका दरले वृद्धि भई एक लाख गरी १ लाख ३० हजार पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अर्थात्, प्रतिदिन विमानहरूको आवागमन संख्या ३५० नाघ्ने र प्रतिघन्टा २० भन्दा बढी विमानलाई ओर्लने र उड्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ। यसरी वृद्धि हुने यात्रु र विमानको चाप धान्नसक्ने क्षमता मुलुकको एउटैमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग छ त?
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका धेरै कमीकमजोरी छन्। समु› सतहबाट ४ हजार ३९० फिटको उचाइमा रहेको हुँदा वायुको चाप पनि कम हुन्छ। त्यसकारण वायुयानका यन्त्रहरूले सोही अनुपातमा कम योगदान गरेका हुन्छन्। चारैतिर पहाडैपहाड भएको भौगोलिक बनोटले गर्दा यान्त्रिक अवतरण प्रणाली (आईएलएस) जडान गर्न सम्भव छैन। यसले गर्दा समयसमयमा मौसम तथा अन्य कारणले उडान/अवतरण गर्न सकिँदैन। साथै यहाँ आउने वायुसेवाले आफ्नो चालक दललाई भीओआर/डीएमईमा आधारित यहाँको उडान/अवतरण विधिका लागि बर्षेनि 'सिमुलेटर तालिम दिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उ•यन संगठनले तोकेको मापदण्डअनुरूप धावन मार्ग, ट्याक्सी मार्ग, विमान बिसान क्षेत्रआदि पूर्वाधार र सेवाहरूको विकास तथा विस्तार गर्न पनि चारैतिरबाट घनावस्तीले घेरेको हुँदा असम्भव प्रायः छ। भौगोलिक कारणले गर्दा भएको राडारले पनि पूर्ण क्षमताको सेवा दिन सकेको छैन। वैकल्पिक धावनमार्र्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि छैन। यहाँ अवतरण गर्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमान अवतरणको लागि आफ्नो उचाइ छाड्दा मुलुकबाहिरको वायुक्षेत्रमा छाड्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा समस्यामा पर्ने गरेका छन्। 'वाइड बडी'को विमान युरोप र जापानबाट बीचमा नरोकी नेपाल आउन र जान इन्धन बढी बोक्नुपर्ने लगायतले गर्दा बढी खर्चिलो हुन्छ। फलस्वरूप वायुसेवाहरु त्यस्ता विमानका सेवा उपलब्ध गराउन इच्छुक हुँदैनन्। यसले पनि पर्यटन प्रबर्द्धनमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। काठमाडौं उपत्यका पूर्वपश्चिम फैलिएको भए पनि धावनमार्र्ग उत्तर दक्षिण फैलिएको छ। त्यसकारण विमान उड्ने ओर्लने क्रममा पहाड नजिक हुने हुनाले चाहिनेभन्दा बढी कोणबाट उडान/अवतरण गर्नुपर्छ। धावनमार्गको दक्षिणतिरबाट मात्र अवतरणको लागि यान्त्रिक विधि भएकोले वायुको दिशा र वेग प्रतिकूल हँुदा समस्या उत्पन्न हुन्छ। ससानादेखि ठुला वाइड बडी विमानहरूसमेत दृष्टिगत एवं यान्त्रिक उडान/अवतरण गर्ने हँुदा धावनमार्गले दिनुपर्ने जति सेवा दिन सकेको छैन। सुरक्षा, भन्सार र अध्यागमनलेे यात्रु 'प्रोसेसिङ'मा अपनाउनुपर्ने तदारुकता पनि अपनाएको पाइँदैन। एउटा निकायले ढिलो गर्दा सबै काममा प्रभाव पर्छ। मौसम तथा अन्य कारणले पहिले अनुमान गरेजस्तो विमानहरू त्ोाकिएको समयमा आउने, जाने र बिसाउने अभ्यास व्यवहारमा चरितार्थ हुँदैन। त्यसैले अहिले नै व्यस्ततम समय (पिक आवर)मा टर्मिनल भवनहरू, विमान पार्किङ क्षेत्र र वायुक्षेत्र साँगुरो भई यात्रु, वायुसेवा, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर, वायुयान चालकआदि सबैले दिनहुँ कठिनाइ सहनु परेको देखिन्छ। विमानस्थलको क्षमता भने प्रतिघन्टा १५-१६ विमान आवागमन हुनसक्ने, एक पटकमा ९ वटाका दरले प्रति दिन ८१ अन्तर्राष्ट्रिय विमान बिसाउनसक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनले प्रतिघन्टा १ हजार ३५० यात्रुहरू प्रोसेसिङ गर्नसक्ने रहेको बुझिन्छ।
दुई दशकअगाडि देखि नै नेपालमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता महसुस गरिएको भए पनि हालसम्म बन्नसकेको छैन। बन्न नसक्नुमा धेरै समय कहाँ बनाउने भन्ने बहसमै खेर फालिएको पाइन्छ। पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, १९९५ र सम्भाव्यता अध्ययन, १९९७ समेतले निजगढमा बनाउनु उपयुक्त हुने निर्क्योल निकालेको थियो। किन्तु, विराटनगर, भैरहवा, पोखरा, दाङ, धनगढीआदि ठाँउमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्छ भन्ने बहस थालियो। कतिसम्म भने एकै जना राजनितिक नेता पनि जहाँ पुग्यो त्यहीँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्न थाले। यसले झन् अप्ठेरो भयो। लुम्विनी नजिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्छ भनेर दुई तिहाइ सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित ज्ञापनपत्र पनि बुझाइएको चर्चा भएको थियो। अन्ततः नेपाल सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गर्‍यो। विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, आवश्यक पर्ने जग्गा र सीमाना छुट्याउने कार्य पुरा भइसकेको त्यस क्षेत्रमा सरकारी जग्गामा बसोवास गरिरहेका करिब १३ सय परिवार रहेको तथ्यांक देखिएको छ।
मुलुकको राजधानी, सांस्कृतिक सम्पदा तथा ऐतिहासिक/ धार्मिक महत्व भएको र व्यापारिक केन्› पनि रहेको कारणले काठमाडौंकै आसपास अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनुपर्ने हुन्छ। ›ुत मार्गको निर्माण भएमा निजगढ र काठमाडौं नजिक हुनेछन्। निजगढ पूर्वपश्चिम राजमार्ग नजिक, औद्योगिक करिडोर छेउ, 'मल्टी मोडल ड्राइपोर्ट' नेर नेपालको मध्यभागमा छ। यसले नेपाली वायुक्षेत्रमा विमान ओर्लन र उचाइमा जान सहज हुने र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कमजोरी हटाउन सकिनेछ। विमानस्थल सहर र दुईवटा धावनमार्गसहितको विमानस्थलको लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध हुने निजगढमै बसोवास गर्दा पनि ›ु त मार्गबाट एक डेड घन्टामै आउन सकिने हुँदा काठमाडौंमा पर्ने चाप पनि कम हुनेछ। यसैले निजगढमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणले मुलुककोे आर्थिक विकासमा ठुला फड्को मार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। केही चुनौतीपूर्ण समस्या भने देखिएका छन्। त्यहाँको जग्गा सम्बन्धित निकायको नाममा नामसारी हुन बाँकी छ। त्यहाँ बस्दै आएका १३ सय परिवारको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै कठिन छ। यी दुई काम भएपछि पनि निर्माण र संचालनको जिम्मा दिन गम्भीर गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नेपाल सरकारले लगानी गर्नु भने पर्दैन। त्यसका लागि सहुलियत ऋण सहयोग पनि लिनुपर्दैन। नेपाल सरकारले आवश्यक जग्गाका साथै एरिया कन्ट्रोल, हवाई सुरक्षा, भन्सार, अध्यागमन र प्लान्ट क्वारेन्टाइन आदिको व्यवस्थामा गर्ने खर्चको भार उठाए पुग्छ। निर्माण-स्वामित्व-संचालन-हस्तान्तरणको कुनै विधि अपनाएर यसको निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यस्तो विमानस्थलको विकास, संचालन र व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रलाई सहभागीता बनाउनुुपर्छ। सहभागिता जुटाउँदा प्राविधिक दक्षता, आर्थिक क्षमता, यस्ता पूर्वाधार र सेवाको विकासमा अनुभवलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसरी जिम्मा दिएपछि करिब पाँच वर्षमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा आउनसक्छ। निर्माण अघि र पछि मन्त्रालयहरू र राष्ट्रिय योजना आयोग आदिबीच व्यापक र प्रभावकारी समन्वय जररी हुन्छ। हस्तान्तरण गरी लिँदासम्मको सम्पूर्ण पक्ष समेटी सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। हवार्ई ट्राफिकको आवश्यकतानुसार सुविधाको क्रमिक विकास गर्नुपर्छ। एकैचोटी दुई धावनमार्गजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्नु वुद्धिमता हुँदैन।
साथै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार नहुँदासम्म संचालन योग्य बनाइराख्न स्लटको व्यवस्थापन, संचालन अवधिको विस्तार, सुरक्षा, भन्सार र अध्यागमनले यात्रुको प्रोसेसिङ छिटोछरितो गर्ने उपायको अवलम्बनका साथै कम लागतमा अत्यावश्यक सेवा सुविधाको विस्तार गर्न अग्रसर हुनुपर्छ। भूउपग्रहमा आधारित 'परफर्मेन्स बेस्ड नेभिगेसन'को कार्यान्वयन गरी भौगोलिक कठिनाइ भएको विमानस्थलमा वातावरणीय लाभ, दुर्घटनामा रोकथाम, अवतरणमा तथा खराब मौसममा भरपर्दो सहयोग लिन ढिलो गर्नु हुँदैन। यसको कार्यान्वयनमा खासै खर्च लाग्दैन।
प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई वैकल्पिक तथा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नभनी नयाँ भन्नुको तात्पर्य त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कमीकमजोरी हेर्दा भविष्यमा यस्लाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मान्न गाह्रो हुनेछ भन्ने नै हो। त्यसैले त्रिभुवन अनतर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आन्तरिक हबका रूपमा विकास गर्ने सोचाइराख्नु उपयुक्त हुनेछ।
भूपरिवेष्ठित मुलुकमा हवार्ई यातायातको महत्व बढी हुन्छ। यो राष्ट्रिय महत्वको अभियानमा प्रतिपक्ष पनि पक्कै सरिक हुनेछ। तसर्थ संसदीय समितिमार्फत कार्य अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ कि? कम्तीमा मन्त्रिपरिषद्को समिति त आवश्यकै हुन्छ। यसका लागि अर्को दशक कुर्न सकिएलाजस्तो लाग्दैन। नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकासमा गम्भीर हुनुपर्छ।

FRIDAY, 16 DECEMBER 2011 14:08 नगेन्द्रप्रसाद घिमिरे (लेखक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन्।)
Source Nagariknews

Read More

पर्यटन वर्षमा पनि रारा सुनसान

प्रकाश शाह
मुगु, १९ मंसिर
नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ सकिन लागे पनि रारा ताल क्षेत्रमा पर्यटकको चहलपहल बढ्न सकेको छैन । १० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको पर्यटन वर्ष सकिन एक महिनामात्र बाँकी रहे पनि रारामा पर्यटकको चहलपहल बढ्न नसकेको हो ।
स्थानीयवासीहरू पर्यटन वर्षका विषयमा अनभिज्ञतासमेत जनाउँछन् । “हामीलाई पर्यटन वर्षले छोए पनि यस्तै, नछोए पनि यस्तै हो,” रारा मध्यवर्ती क्षेत्रका होटल व्यवसायी बालकृष्ण रोकायाले भने । रोकायाका अनुसार पर्यटन वर्षसम्बन्धी एउटा कार्यक्रम जिल्ला सदरमुकाममा भएको थियो । विगतमा भन्दा पर्यटक बढे पनि पर्यटन वर्षमा सरकारी लक्ष्यअनुसार रारामा पर्यटक पुग्न नसकेको उनी बताउँछन् । रारा पुग्न स्थल तथा हवाई यातायातको सुविधा नहँुदा पर्यटकहरू यहाँ पुग्न नसकेको उनको गुनासो छ ।
स्थानीय मध्यवर्ती सामुदायिक वन अधिकृत दिलप्रसाद घोडासैनीले सडक नपुगेको, हवाई यात्राका लागि ताल्चा विमानस्थल भरपर्दो नभएको र पैदल यात्रा गर्न समस्या भएकाले पर्यटक नआएको बताए ।
“सरकारले रारा क्षेत्रलाई पर्यटन हब बनाउन लाखौं रकम खर्च गरे पनि स्थानीयवासीले लाभ लिन पाएका छैनन्,” उनले भने ।
रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने रारा ताल क्षेत्रमा बास बस्न एकमात्र डाँफे गेस्टहाउस सञ्चालनमा छ । डाँफे गेस्टहाउसका अनुसार गएको वर्षभन्दा केही पर्यटक बढे पनि ११ महिनाको अवधिमा पर्यटकको संख्या १ हजार पनि पुग्न सकेको छैन ।
यो गेस्टहाउस ३० जना क्षमताको मात्र रहेको सञ्चालक पूर्णादेवी बमले बताइन् । पर्यटक बसोबासका लागि रारा ताल आसपास ससाना होटल भए पनि व्यवस्थित छैनन् ।
“रारामा पर्यटकको चहलपहल नहुनुको कारण सरकारी उदासीनता र स्थानीयवासी जागरुक नहुनु हो,” नेपाल पर्यटन वर्ष कार्यान्वयन समिति सदस्य तथा भिजिट कर्णाली ट्राभल्सका सञ्चालक राजु कार्कीले भने । उनले रारा ताल नेपालको मात्र नभई दक्षिण एसियाकै पर्यटकीय गन्तव्य भएको भन्दै यसबारे सरकारको नीति स्पष्ट नरहेको तर्क गरे ।
‘क्लिन रारा ग्रिन रारा’ नाराका साथ रारा पर्यटन गन्तव्य प्रवद्र्धनमा लागिपरेका रैका ट्राभल्सका सञ्चालक अमरबहादुर शाही हवाई तथा यातायातको पहुँच भए रारा उत्कृष्ट गन्तव्य बन्ने बताउँछन् । “स्थल यातायात छैन, हवाई यातायात महँगो तथा जोखिमपूर्ण छ,” उनले भने, “त्यसैले पर्यटकलाई रारा पु¥याउन गाह्रो छ ।”
सरकारले रारालाई पश्चिम नेपालको ‘पर्यटन हब’ बनाउने योजना पारित गरे हालसम्म योजना अघि बढ्न सकेको छैन । चालू बजेटमा घोषणा गरिएको ८० लाख रुपैयाँ लगानी गरी रारामा रिसोर्ट निर्माण गर्ने योजना पनि हालसम्म अगाडि बढेको छैन ।
देशकै ठूलो र उच्च स्थानमा रहेको रारा तालको उचाइ २ हजार ९ सय ९० मिटर, लम्बाइ ५ किलोमिटर, चौडाइ ३ किलोमिटर र गहिराइ १ सय ६७ मिटर छ ।

Source : Karobaar Daily

Read More

पर्यटन वर्षको बजेट खर्च गर्न स्वीकृति

यो निर्णयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम बिबिसी र सिएनएनसहित सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार-प्रसारका कामले निरन्तरता पाउने भएका छन् ।
काठमाडौं, २८ कात्तिक

सरकारले पर्यटन वर्ष २०११ का लागि छुट्याएको बजेट खर्च गर्न स्वीकृति दिएको छ । पर्यटन वर्ष मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्रविष्ट मगरको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले पर्यटन वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार-प्रसारका कार्यक्रमअगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम बिबिसी र सिएनएनसहित सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार-प्रसारका कामले निरन्तरता पाउने भएका छन् । त्यस्तै, बैठकले पर्यटन वर्षको समापन कार्यक्रम लुम्बिनीमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संस्कृति मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर लुम्बिनी भ्रमण वर्षको घोषणा तथा पर्यटन वर्षको समापन कार्यक्रम एकैसाथ गर्ने योजना पर्यटन वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिको छ । सरकारले हालै मात्र सन् २०१२ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

सो अवसरमा पर्यटन भिजन २०२० को पनि घोषणा गरिनेछ । सन् २०२० सम्ममा वाषिर्क २० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्यसहित माओवादी नेतृ हिसिला यमी पर्यटनमन्त्री हुँदा भिजन २०२० तयार भएको थियो । लुम्बिनीमा हुने कार्यक्रमका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव बान की मुनलाई ल्याउन पहल गर्ने निर्णयसमेत समितिले गरेको छ । हालै अमेरिका भ्रमणमा गएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग महासचिव मुनले लुम्बिनी विकासका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय समितिको नेतृत्व गर्न सहमति जनाएका थिए ।

पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद बस्यालका अनुसार मूल समितिको बैठकले सिएनएन तथा बिबिसीसँग वार्ता गरी प्रचार-प्रसार गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिअन्तर्गत रहेको प्रचार-प्रसार उपसमितिलाई स्वीकृति दिएको छ । उपसमितिले नै भारत तथा चीनमा गर्ने प्रचार-प्रसारको प्रक्रिया पनि टुंगो लगाउनेछ । 'पुरानोलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ सुरु गर्ने भन्ने निर्णय उपसमितिले नै गर्नेछ,' बस्यालले भने । २०११ मा हुनुपर्ने सबै काम अब २०१२ मा मात्र हुने उनले बताए ।

प्रचार-प्रसार उपसमितिले बिबिसी र सिएनएनसँग पटकपटक वार्ता गरी व्यावसायिक 'डिल' गरिसकेको भए पनि मन्त्री नभएका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यस्तै, भारत र चीनमा टेन्डर गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा नेपाल तथा भारतका ११ कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए । तर, पर्यटन वर्ष अभियानलाई विदेशमा प्रचार-प्रसार र प्रवर्द्धन गर्न छनोट गरेका विदेशी कम्पनी सोचेजस्तो सक्षम नभएको भन्दै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहेको पर्यटन वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिले बैठकले गत साउन दोस्रो साता अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनका सबै काम रोकेको थियो । कानुनी हिसाबमा पनि केही कमी-कमजोरी देखिएको र मौमसअनुसार प्रवर्द्धन कार्यक्रम गर्ने तालिका पनि नमिलेका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो । भारतमा मेदेखि जुलाईभित्र प्रचार-प्रसार गर्नु उपयुक्त मानिन्छ । भारत र चीनका लागि पुनः टेन्डर गरिए पनि राम्रो प्रस्ताव नआएको उपसमितिले जनाएको छ ।

बिबिसीले ४ करोड ५० लाख र सिएनएनले ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको विज्ञापन प्याकेजको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । बिबिसीले टेलिभिजन, रेडियो, पत्रिका, म्यागाजिन तथा वेबसाइटमा चार महिनासम्म पर्यटन वर्षको प्रचार-प्रसार गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सिएनएनलाई भने टेलिभिजनमार्फत अमेरिकामा प्रचार गर्न महँगो हुने भएका कारण्ा डिजिटल मिडिया र इन्टरनेट प्रवर्द्धनको प्याकेज मागिएको थियो । अगस्ट अन्तिमदेखि बिबिसी र सिएनएनबाट प्रचार-प्रसार गर्ने समितिको योजना भए पनि यसका लागि २०१२ कुर्नुपर्ने भएको छ । चीनमा भने नोभेम्बरदेखि प्रचार-प्रसार गरेर डिसेम्बर र फेबु्रअरीमा पर्यटक तान्ने लक्ष्य थियो । चीनमा अब २०१२ जनवरी र भारतमा मार्चदेखि अपि्रलभित्र प्रचार-प्रसार सुरु हुने समितिले जनाएको छ । भारत र चीनमा टेलिभिजन, रेडियो, पत्रिका, होर्डिङ बोर्ड, डिजिटल मिडिया, वेबसाइटलगायतबाट तीन महिनासम्म प्रचार-प्रसार गर्ने कार्यक्रम थियो । यसका लागि भारतका इन्डिया टुडे, जागरण्ा, ट्राइटन, सुरिज, ओम टुरिज्मलगायत र नेपालका की एड्भर्टाइजिङ, त्रिकोण्ा, डिजिटेन्मेन्ट, माइस एडलगायत कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए ।

पर्यटन वर्ष अवधि करिब डेढ महिना मात्र बाँकी छ । यो वर्षभित्र हवाई मार्गबाट ७ लाख र स्थलबाट ३ लाख गरी १० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य छ । हालसम्म हवाई मार्गबाट ४ लाख ४३ हजार पर्यटक आएका छन् भने स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकको यकिन तथ्यांक आइसकेको छैन ।

गत आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा पर्यटन वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनका लागि सरकारले विनियोजन गरेको १३ करोड रुपैयाँ खर्च नभए पनि उक्त रकमलाई पुनः चालू आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा रकमान्तर गरिएको थियो । यसपालि थप १२ करोड पनि विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिले भारत र चीनमा प्रचार-प्रसार गर्न ९ करोड र त्यसबाहेकका देशका लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । पर्यटन वर्षमा हवाई मार्गबाट ७ लाख र स्थलमार्गबाट ३ लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य छ ।

नयाँ पत्रिका
२८ कात्तिक

Read More

लुम्बिनी भ्रमण वर्ष घोषणा

भैरहवा, मंसिर १५ -
'क्रान्तिबाट शान्ति आउँछ,' भन्ने उद्घोष सहित कुनै बेला हतियार समाएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुलुकलाई शान्ति क्षेत्रतर्फ डोर्‍याउने वाचासहति बिहीबार 'लुम्बिनी भ्रमण वर्ष-२०१२' को घोषणा गरेका छन् ।

बुद्धको जन्मस्थल पुगेका भट्टराईले सिद्धार्थ गौतमले विद्रोह भोक, रोग, गरिबी, असमानता, उत्पीडन र शोषण विरुद्ध क्रान्ति गरेको स्मण गर्दै 'विगतका सम्पूर्ण द्वन्द्व र त्यसका असर अन्त्य गरी मुलुकमा चिरस्थायी शान्ति स्थापना गर्ने प्रयासमा सरकार लागेको' उद्घोष् ासमेत गरे ।

'हाम्रो देश शान्ति दूत बुद्धको जन्मस्थल भएकाले यो मुलुकमा चिरशान्ति स्थापना गरिछाड्ने वाचा सहित सन् २०१२ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षका रूपमा मनाइने घोषणा गर्छु,' यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने । 'हतियारको होडबाजीलाई अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण गरेर बस्न र संसारलाई शान्तिको सन्देश फैलाउन' आफ्नो सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत उनले उद्घोष गरे ।

बुद्ध धर्मको प्रभाव बढ्दो भएकाले धर्मलाई पनि विकास र समृद्धिसँग जोडेर हेरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । आगामी दिनमा लुम्बिनीलाई केन्दि्रत गरेर विकासको कार्यक्रम ल्याइने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले सुरुमा गुरुयोजना, त्यसपछि बुद्धसँग सम्बिन्धत स्थलको अलग्गै सर्किट बनाएर विकास गरिने बताए ।

आफूभन्दा पहिला मञ्चबाट लुम्बिनी विकास कोषले स्थानीयवासीलाई उपेक्षित गरेको भन्दै आक्रोशित मुद्रामा भाषण गरेर उपस्थित स्थानीयवासीको ताली खाएका वनमन्त्री मोहम्मद ओकिल मुसलवानको भनाइप्रति केन्दि्रत हुँदै भट्टराईले लुम्बिनी क्षेत्रको विकास गरिँदा गरिब र निमुखा स्थानीयवासीको आय स्तर वृद्धि हुने खालका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने बताए ।

वनमन्त्रीले लुम्बिनी विकास कोषले २५ गाउँलाई विस्थापित गरी जमिन अधिग्रहण गर्दा एक घर एक रोजगार भनेकामा त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अहिले स्थानीयवासीलाई समावेश नगरी कोषमा राजनीतिक ढंगले अन्यत्रका व्यक्तिलाई राखेको आरोप लगाएका थिए । 'लुम्बिनीको विकास भनेको ३ वर्ग माइलमा विस्तारित पर्खालले ढाकेको क्षेत्र मात्रै होइन,' उनले भनेका थिए, 'स्थानीयलाई उपेक्षित गर्ने हो भने त्यो पर्खाल पनि भत्किने छ ।'

लुम्बिनीको विकास स्थानीय क्षेत्रमा पनि समावेशी ढंगले गर्ने र गरिब निमुखाको पक्षमा पनि केन्दि्रत रहने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाए । हिसिला यमी सहित हेलिकप्टरबाट लुम्बिनी अवतरण गरेका प्रधानमन्त्रीले तीन दशकअघि तयार भएको लुम्बिनी गुरुयोजनाबारे निकै चासो देखाएका थिए ।

'गुरुयोजना कति प्रतिशत पूरा भयो ? कहिलेसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य छ ? पूरा गर्न धेरै ढिलाइ भइसकेछ, अब सबै मिलेर चाँडो सक्नुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले निकै चासो देखाएको पाएँ,' कोषका सूचना अधिकृत हरिध्वज राईले कान्तिपुरसँग भने, 'मैले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानसभाले पनि तीन वर्षमा गुरुयोजना सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सहर बनाउन पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अनुरूप बजेट पारित गर्नुपर्‍यो भन्दा उहाँले हुन्छ, यसलाई म गम्भीर रूपमा लिन्छु भन्नुभयो ।'


प्रकाशित मिति: २०६८ मंसिर १६
कान्तिपुर

Read More

११ महिनामा ५ लाख पर्यटक

काठमाडौ, मंसिर १५ -
पर्यटन वर्षमा सरकारले लक्ष्य लिएअनुसार पाहुना भित्रन नसके पनि गत वर्षको तुलनामा निक्कै वृद्धि भई बितेको ११ महिनामा ५ लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्रिएका छन् ।

सन् २०१० मा हवाईमार्ग हुँदै करिब ४ लाख ४९ हजार पर्यटक आएकामा यसपालि ११ महिनामै ५ लाख १ हजार नाघेको हो । यो संख्या गत वर्षको भन्दा १२ प्रतिशत बढी हो । बाँकी रहेको एक महिना -डिसेम्बर) मा थप ५० हजार भित्रिने अनुमान छ । यो संख्या समेत जोड्ने हो भने गत वर्षको तुलनामा यसपालि झन्डै २५ प्रतिशत पर्यटक बढेको मानिने छ ।

पर्यटक संख्या बढे पनि सरकारी लक्ष्य भने पूरा हुन सकेन । सरकारले पर्यटन वर्षमा हवाई मार्गबाट ७ लाख र स्थलमार्गबाट ३ लाख पर्यटक भित्रिने लक्ष्य लिएको थियो । स्थलमार्गबाट बितेको १० महिनामा २ लाख मात्र भिएका थिए ।

पर्यटन वर्षको घोषणा गरे पनि प्रचारप्रसारमा देखिएको उदासीनताले पाहुना भित्रन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसार गर्ने भने पनि बिबिसी सिएनएनजस्ता सञ्चारमाध्यमा विज्ञापन गर्न सकेन । बिबिसीमा नेपाल प्रवर्द्धनको विज्ञापन मंगलबारदेखि मात्र प्रसारण हुन थालेको छ । सिएनएनमा अझै छैन ।

यो पर्यटक बढ्नुको कारण सरकारी जागरुकता भन्दा पनि यहाँ आएर जाने पाहुनाले आफ्नो देश, साथी र समाजमा गरेको प्रचारले मात्र बढेका हुन् । पर्यटन वर्षको घोषणा लगत्तै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनीले नेपालमा सेवा थाल्नुले पनि पर्यटक स्वाभाविक रूपमा बढेका हुन् । त्यस्तै २०११ को सन्दर्भलाई जोडेर केही मार्टमा गरिएका प्रवर्द्धनले पनि संख्या बढाउन सघाएको बोर्डले जनाएको छ ।

११ महिनामा आउने भारतीयको संख्या १ लाख ३२ हजार नाघेको छ । २०१० को यही अवधिमा ९४ हजार ४ सयमा आएका थिए । त्यस वर्ष करिब १ लाख ४ हजार मात्र नेपाल भ्रमणमा आएका थिए ।

भारतसँग भएको हवाई सम्झौता अनुसार दुई देशका विमान कम्पनीले सातामा ३३ हजार सिट क्षमतामा उडान गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

नेपाल उडान गर्ने भारतीय विमान कम्पनीको संख्या पनि इन्डिगो एयरसँगै ६ पुगेको छ । जेट एयरवेज, जेटलाइट, स्पाइसजेट, किङफिसर, एयर इन्डिया र इन्डिगोले भारतलाई नेपालसँग जोडेका छन् ।

त्यस्तै ११ महिनामा चिनियाँ पर्यटक पनि ७४ प्रतिशतले बढेका छन् । यो अवधिमा ४० हजार २ सय ४४ चिनियाँ आएको अध्यागमनको तथ्यांकमा छ । पर्यटन व्यवसायीका अनुसार भारत र चीनमा लक्षित समयमा प्रवर्द्धन कार्यक्रम गर्न सकेको भए यो संख्या अझै बढ्न सक्थ्यो । सरकारले हालै मात्र पर्यटन वर्ष सचिवालयलाई अन्य कन्ज्युमर मार्केटसँगै भारत र चीनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारका लागि अनुमति दिएको छ । यसअघि प्रक्रियागत त्रुटि भएकाले अन्तिम चरणमा पुगिसकेको प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम रोकिएको थियो ।

यो अवधिमा सार्क क्षेत्रबाट आउने पर्यटकको वृद्धिदर ३२ प्रतिशत रहेको छ । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंका गरी यो क्षेत्रबाट १ लाख ५५ हजार २ सय ३१ पर्यटक भित्रिएका छन् । त्यस्तै अन्य एसियाली मुलुकको आगमन संख्या ९८ हजार भन्दा बढी छ ।

युरोपेली मुलुकहरूमा नेदरल्यान्ड र स्पेनका पर्यटक केही घटे पनि यो क्षेत्रको वृद्धिदर १० प्रतिशत छ । यो क्षेत्रका मुलुकमध्ये बेलायतबाट ३२ हजार २ सय, प|mान्सबाट २२ हजार ५ सय, जर्मनीबाट २१ हजार १ सय र स्पेनबाट ११ हजार ८ सय पर्यटक आएका थिए । अमेरिकाबाट ३५ हजारभन्दा बढी आएका छन् ।

त्यस्तै ११ महिनामा आउने अस्ट्रेलियालीको संख्या १४ हजार ४ सय भन्दा बढी छ ।

प्रकाशित मिति: २०६८ मंसिर १६
कान्तिपुर

Read More