'पूरा काम नहुने र ऋण रकमले अधुरो काम मात्रै हुने भएपछि प्राधिकरणको व्ययभार बढ्ने मात्रै देखिएको छ’
काठमाडौ, पुस १३ - एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगपछि पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अपेक्षाकृत सुधार नहुने भएको छ । एडिबीको दोस्रो अध्ययन प्रतिवेदनले सुधारका लागि आवश्यक सबै काम गर्दा लाग्ने खर्च पहिलेको अध्ययनभन्दा दोब्बर हुने देखाएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले धावनमार्ग विस्तार र खाल्डो पुर्ने काम मात्र गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले छुट्टयाएको लागतले सबै काम गर्न नपुग्ने भएपछि एडिबीकै सुझाव अनुसार यी दुई काम पहिले गर्नेर् भएको हो ।
'पूरै प्याकेजमा काम गर्न पाएको भए हुन्थ्यो,' प्राधिकरणका महानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपानेले भने, 'रकम कम भएकाले त्यो सम्भव भएन ।' पहिलो चरणमा गरिने काममध्ये दोस्रो प्राथमिकतामा परेको नेपाली सेनाको ह्यांगर निर्माण योजनाबाट हटाइएको छ । त्यस्तै बाहिरिने ट्याक्सी वे, नयाँ एप्रोन र हेलिप्याड निर्माणको काम नहुने भएको छ ।
प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले प्रथम प्राथमिकतामा परेका काम मात्रै गरेर विमानस्थलको समस्या समाधान नहुने दाबी गरे । 'मुख्य भनेको नयाँ टर्मिनल भवन तथा एप्रोन, स्टाइल जोन र पार्किङ एरिया फराकिलो बनाउनु हो,' उनले भने, 'तीन सय मिटर धावनमार्ग लम्ब्याए पनि स्थिति अहिलेकै जस्तो रहने छ ।'
रकम खर्च हुने तर समस्या जहाँको त्यही हुने भएकाले यो योजनाले प्राधिकरणमाथि आर्थिक बोझ मात्र थप्ने उनले बताए । पहिलो चरणका लागि २०६६ को पुस -२०१० मार्च) मा ७ करोड अमेरिकी डलर -५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ) ऋण सहयोग दिन सरकार र एडिबीबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले एडिबीलाई वाषिर्क ८ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । 'अहिलेसम्म नाफामा चलेको संस्था ऋणले डुब्ने अवस्था आएको छ,' उनले थपे, 'उच्च तहबाट सम्झौता भएकाले ऋण लिँदैनौं भन्न पनि गाह्रो भएको छ ।'
एडिबीको दोसं्रो अध्ययनले खाल्डो पुर्नुपर्ने क्षेत्र १५ लाख ७९ हजार क्युबिक मिटर बढी देखाएको छ । एडिबीका अनुसार पहिलेको सम्भाव्यता अध्ययनले कम देखाएको तर त्यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन -डिपिआर) मा भने लागत बढी देखिएको हो । सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार पहिले जति क्षेत्र पुर्नुपर्ने थियो, अहिले पनि त्यति नै भएकाले एडिबीको अध्ययन पूर्ण नभएको बताउँछन् । अन्य लागत बढ्नुमा एडिबीले मुद्रास्फीतिलाई समेत कारण देखाएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
पहिलो चरणमा गरिने सेनाको ह्यांगर छुट्टै बनाउने, निगम तथा आन्तरिक विमान कम्पनीका लागि नयाँ ह्यांगर निर्माण गर्ने, धावनमार्ग विस्तार, समानान्तर ट्याक्सी वे, ढल निकास, जेनेरेटर उपलब्ध गराउने, एयरफिल्ड लाइट जडान, फोहर व्यवस्थापन प्रविधि, पानी वितरण, आगो नियन्त्रण प्रणाली जडान गर्ने योजना थियो ।
त्यस्तै विमानस्थल भित्रको सडक, आन्तरिक टर्मिनल पूरै हटाएर नयाँ एप्रोन निर्माण गर्ने, नयाँ हेलिप्याड बनाउने काम पनि पहिलो चरणमा राखिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक टर्मिनलबीचको कार पार्किङको पूर्वमा आन्तरिक टर्मिनल सारिने लगायत काम गर्ने हुनुपथ्र्यो । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनललाई गल्फकोर्ससम्म विस्तार गरी त्यसैसँग नयाँ भिभिआइपी भवन बनाउने पनि योजनामा छ ।
एलइडी लाइट जडान गरिने भनिएकामा साधारण राखिएको छ । त्यस्तै विमानस्थललाई विद्युत् वितरणका लागि १ हजार केभिए को जेनेरेटरले मात्र पुग्ने भए पनि ८ सय केभिए लिन सुझाव दिइएको प्राधिकरणका अर्का अधिकारीले बताए । रकम नपुग्ने भएपछि विभिन्न ८ वटा कामलाई २० प्रतिशतसम्म कटौती गर्न लागिएको छ । 'कतिपय कामलाई प्राथमिकतामा राखे पनि गर्ने/नगर्ने निक्र्योल छैन,' ती अधिकारीले भने, 'गर्नुपर्ने काम अधुरो हुँदा फाइदा लिन सकिँदैन ।' योजना अनुसार सिमीकोट र रारामा गरिने भनिएको विमानस्थल सुधारको काम पूर्ण रूपमा हटाइएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०६८ पुस १३ कान्तिपुर
काठमाडौ, पुस १३ - एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगपछि पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अपेक्षाकृत सुधार नहुने भएको छ । एडिबीको दोस्रो अध्ययन प्रतिवेदनले सुधारका लागि आवश्यक सबै काम गर्दा लाग्ने खर्च पहिलेको अध्ययनभन्दा दोब्बर हुने देखाएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले धावनमार्ग विस्तार र खाल्डो पुर्ने काम मात्र गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले छुट्टयाएको लागतले सबै काम गर्न नपुग्ने भएपछि एडिबीकै सुझाव अनुसार यी दुई काम पहिले गर्नेर् भएको हो ।
'पूरै प्याकेजमा काम गर्न पाएको भए हुन्थ्यो,' प्राधिकरणका महानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपानेले भने, 'रकम कम भएकाले त्यो सम्भव भएन ।' पहिलो चरणमा गरिने काममध्ये दोस्रो प्राथमिकतामा परेको नेपाली सेनाको ह्यांगर निर्माण योजनाबाट हटाइएको छ । त्यस्तै बाहिरिने ट्याक्सी वे, नयाँ एप्रोन र हेलिप्याड निर्माणको काम नहुने भएको छ ।
प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले प्रथम प्राथमिकतामा परेका काम मात्रै गरेर विमानस्थलको समस्या समाधान नहुने दाबी गरे । 'मुख्य भनेको नयाँ टर्मिनल भवन तथा एप्रोन, स्टाइल जोन र पार्किङ एरिया फराकिलो बनाउनु हो,' उनले भने, 'तीन सय मिटर धावनमार्ग लम्ब्याए पनि स्थिति अहिलेकै जस्तो रहने छ ।'
रकम खर्च हुने तर समस्या जहाँको त्यही हुने भएकाले यो योजनाले प्राधिकरणमाथि आर्थिक बोझ मात्र थप्ने उनले बताए । पहिलो चरणका लागि २०६६ को पुस -२०१० मार्च) मा ७ करोड अमेरिकी डलर -५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ) ऋण सहयोग दिन सरकार र एडिबीबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले एडिबीलाई वाषिर्क ८ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । 'अहिलेसम्म नाफामा चलेको संस्था ऋणले डुब्ने अवस्था आएको छ,' उनले थपे, 'उच्च तहबाट सम्झौता भएकाले ऋण लिँदैनौं भन्न पनि गाह्रो भएको छ ।'
एडिबीको दोसं्रो अध्ययनले खाल्डो पुर्नुपर्ने क्षेत्र १५ लाख ७९ हजार क्युबिक मिटर बढी देखाएको छ । एडिबीका अनुसार पहिलेको सम्भाव्यता अध्ययनले कम देखाएको तर त्यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन -डिपिआर) मा भने लागत बढी देखिएको हो । सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार पहिले जति क्षेत्र पुर्नुपर्ने थियो, अहिले पनि त्यति नै भएकाले एडिबीको अध्ययन पूर्ण नभएको बताउँछन् । अन्य लागत बढ्नुमा एडिबीले मुद्रास्फीतिलाई समेत कारण देखाएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
पहिलो चरणमा गरिने सेनाको ह्यांगर छुट्टै बनाउने, निगम तथा आन्तरिक विमान कम्पनीका लागि नयाँ ह्यांगर निर्माण गर्ने, धावनमार्ग विस्तार, समानान्तर ट्याक्सी वे, ढल निकास, जेनेरेटर उपलब्ध गराउने, एयरफिल्ड लाइट जडान, फोहर व्यवस्थापन प्रविधि, पानी वितरण, आगो नियन्त्रण प्रणाली जडान गर्ने योजना थियो ।
त्यस्तै विमानस्थल भित्रको सडक, आन्तरिक टर्मिनल पूरै हटाएर नयाँ एप्रोन निर्माण गर्ने, नयाँ हेलिप्याड बनाउने काम पनि पहिलो चरणमा राखिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक टर्मिनलबीचको कार पार्किङको पूर्वमा आन्तरिक टर्मिनल सारिने लगायत काम गर्ने हुनुपथ्र्यो । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनललाई गल्फकोर्ससम्म विस्तार गरी त्यसैसँग नयाँ भिभिआइपी भवन बनाउने पनि योजनामा छ ।
एलइडी लाइट जडान गरिने भनिएकामा साधारण राखिएको छ । त्यस्तै विमानस्थललाई विद्युत् वितरणका लागि १ हजार केभिए को जेनेरेटरले मात्र पुग्ने भए पनि ८ सय केभिए लिन सुझाव दिइएको प्राधिकरणका अर्का अधिकारीले बताए । रकम नपुग्ने भएपछि विभिन्न ८ वटा कामलाई २० प्रतिशतसम्म कटौती गर्न लागिएको छ । 'कतिपय कामलाई प्राथमिकतामा राखे पनि गर्ने/नगर्ने निक्र्योल छैन,' ती अधिकारीले भने, 'गर्नुपर्ने काम अधुरो हुँदा फाइदा लिन सकिँदैन ।' योजना अनुसार सिमीकोट र रारामा गरिने भनिएको विमानस्थल सुधारको काम पूर्ण रूपमा हटाइएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०६८ पुस १३ कान्तिपुर
