तराईमा पर्यटन व्यवसायको सम्भावना (२७ डिसेम्बर २०१०)

देशको आर्थिक स्तर सुधार गर्न पर्यटन व्यवसाय प्रमुख आधारका रूपमा सावित भएको छ । नेपालको पोखरासहित अन्नपूर्ण क्षेत्र, सोलुखुम्बुसहितको सगरमाथा क्षेत्रलगायत भारतका सिक्किम, दार्जीलिङ, कस्मिर, मनालीलगायतका पहाडी क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसायको अत्यधिक विकास भएको छ । पहाडका धेरै यस्ता क्षेत्र छन्, जसले पर्यटनका कारण आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकास गर्न अवसर पाएका छन् । तराई–मधेसमा आर्थिक विकास गति लिन नसक्नुमा अनेकौं कारणमध्येको एउटा पर्यटन व्यवसायको अभावलाई पनि मान्न सकिन्छ । तराईमा पर्यटन व्यवसायको प्रशस्त सम्भावना भए पनि तिनको प्रवद्र्धन, व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकिएको छैन । तराईको चितवन, कपिलवस्तु, बारा, पर्सा, रौटहट, सर्लाही, धनुषा, सुनसरीलगायत जिल्लामा पर्यटन व्यवसायका लागि प्रशस्त सम्भावना छन्, तर चितवन र कपिलवस्तुबाहेक अन्त पर्यटन विकास हुन सकेको छैन ।

तराईको धरातल, कला–संस्कृति, जातीय सम्मिश्रण, पुरातात्विक मठ–मन्दिर, तराईको कृषि, चारकोसे झाडी, संरक्षित वन्यजन्तु आरक्षसहितका वन जंगल, हावापानी, भाषा, संस्कृति, वेशभूषालगायतले पर्यटकीय सम्भावना बोकेका छन् । देशभरिको तराई क्षेत्रमा पर्यटकलाई लोभ्याउने गन्तव्य छ, तर यिनको पहिचान गर्न हामी चुकेका छौं । तराईमै रहेका विभिन्न वन्यजन्तु आरक्ष तथा सीमसार र रामसार क्षेत्रहरूलाई काठमाडौंका पर्यटन क्षेत्रका नीति–निर्माताहरूले कहिले पनि पर्यटन गन्तव्य ठानेनन् । आफ्ना र आफ्ना नातेदारका होटल र रिसोर्टहरू रहेका ठाउँलाई गन्तव्य सूचीमा राखेर प्रवद्र्धन गर्नेहरूले बारा–पर्साको आरक्ष, कोसीटप्पुको आरक्ष वा तराईका अन्य गन्तव्यलाई कहिल्यै ध्यान दिएनन्, जसका कारणले पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि तराईको पर्यटन जहिले पनि उपेक्षित हुन पुग्यो । यही उपेक्षाकै कारण वीरगन्जजस्तो नेपालको प्रवेशद्वार मानिएको नगरीमा पर्यटन बस्ने राम्रा ठूला होटलहरू हुँदा पनि कहिले पनि पर्यटनको आवागमन भएको पाइन्न । यस्तै उपेक्षमा जनकपुर पनि परेको छ ।

जनकपुरमा पर्यटन आकर्षण गर्ने सम्भावना बोकेको मात्र छैन, रेलसेवा र हवाई यतायात सेवाले पनि सम्भावना छ तर अव्यवस्थित सहर, फोहोर, पर्यटकीय संरचनाको संरक्षण अभाव व्यापक छ । सरकारले बेवास्ता त गरेकै छ, स्थानीय स्तरबाट पनि भरपर्दो पहल नभएकै भन्न सकिन्छ ।

देश संघीयतामा गइसकेको अहिलेको अवस्थामा तराईमा रहेका पर्यटकीय सम्भावनाहरूलाई समान रूपमा विकास गर्नुपर्ने खाँचो छ । तराई–मधेसको पर्यटकीय सम्भावनालाई आर्थिक स्रोत बनाउन अपरिहार्य भए पनि सरकार र स्थानीय स्तरमा व्यापक उदासीनता देखिएको छ । सरकारले गरेन भनेर दोष देखाउने मात्र होइन, स्थानीयवासी आफूले पनि सक्दो योगदान गर्नैपर्छ । पर्यटक ल्याएर आर्थिक–सामाजिक विकास हुने कुरालाई तराई–मधेसका स्थानीयवासीहरूले कहिले पनि महसुस नै गर्न सकेनन् । यसमा तराईका बौद्धिक र जागरूक मानिने समुदायको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी देखिएको छ । तराई–मधेसका कतिपय पर्यटकीय स्थलका भौतिक सामग्री अतिक्रमण गर्ने, विनाश गर्ने, निजी फाइदामा प्रयोग गर्ने, तराईको मुख्य विशेषता मानिएका घना जंगलमात्र विनाश गरेर नपुगी, व्यक्तिगत र सामूहिक फलफूलका बगैंचा (कामतहरू), सामुदायिक पोखरीलगायत प्राकृतिक सीमासार क्षेत्र नष्ट गर्ने कार्य हुँदै आएको छ ।

यसैगरी पर्यटन विकासनिम्ति राज्यद्वारा विनियोजित भएका बजेट दुरुपयोग नहोस्, विकासमा उपयोग होस् भन्नेतर्फ पनि चनाखो हुनु अति आवश्यक छ, अझ जिल्ला विकास समिति, नगरपालिकालगायतका स्थानीय निकायलाई दबाब दिएर जिल्लाका पर्यटकीय गन्तव्यमा आवश्यक पूर्वाधारका लागि बजेट छुट्याउन लगाउनुपर्छ । राज्यबाट सहयोग आवश्यक रहेको स्थानमा स्थानीय स्तरबाट दबाब दिनैपर्ने हुन्छ । भौतिक पूर्वाधारलाई स्थानीय सहयोगले पनि विकास गर्न सकिन्छ, जस्तै रौतहटको नुनथरको विकासमा सरकारको खासै लगानी नभए पनि स्थानीय जनताको प्रयासमा पर्यटकीय बनाउन सफल छन् । पहाडका पनि थुप्रै यस्ता स्थान छन् जहाँ स्थानीय प्रयास हेरेर सरकार र दातृ निकाय सहयोग गर्न बाध्य भएका छन् । सरकारबाट पाएको सहयोगको पूर्ण सदुपयोग गर्नुका साथै अपुग आफैं थप्ने गरेका पनि कैयांै दृष्टान्त छन् । पहाडी क्षेत्रमा पर्यटकीय विकास हुनुमा सरकारको मात्र पहलको भूमिका छैन, स्थानीयवासीहरूको आफ्नै जागरूकताले पनि भूमिका खेलेको छ । पर्यटक लुट्ने–कुट्ने त कुरै छोडांै, देवता सम्झेर सम्मान गर्छन् । तराईमा यस्तो मानसिकताको सर्वथा अभाव छ । यस कारणले पनि तराई–मधेसका विकास काममा आर्थिक अनियमितता अत्यधिक भएका छन् । मधेसमा बढ्दो अपराध–हिंसा, फोहोरलगायतले पर्यटक अनाकर्षण हुने सम्भावना छ । यस्ता कार्य पनि स्थानीय स्तरबाट सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ ।

पर्यटकहरू आएकै कारण पहाड तथा हिमालका कैयौं गाउँमा ठूलठूला विद्यालय, अस्पताललगायतका सेवाहरू विदेशीहरूको सहयोगमा बनिरहेका छन्, तर तराई–मधेसमा यस्तो सहयोग आएकै छैन । पहाडको दुर्गम गाउँमा पर्यटन व्यवसायले नागरिकको अवस्था सुध्रँदो छ, तर मधेसमा स्थिति बिग्रँदो छ । मधेसको जनशक्ति विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुभन्दा नियमित जीवनयापनमै बढी केन्द्रित भएका छन् ।

धन्न यसपटक मधेस क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी पर्यटन मन्त्री भएकाले उनले बजेटमा तराईको पर्यटनका लागि केही रकम विनियोजन गराउन सफल भएका छन् भने केही रामसार र सीमसार क्षेत्रलाई पर्यटन गन्तव्य घोषणा गराएका छन्, तर जनकपुरबाहेक अन्य कुरालाई त्यति ध्यान दिइएको छैन । पर्यटन मन्त्रालयले तराई पर्यटनको नारालाई साथर्कता दिनका लागि विशेष रणनीति बनाउने भनिए पनि आजका मितिसम्म त्यसबारे केही पनि ठोस कार्यक्रम आएको छैन । पहाडका थुपै्र ठाउँमा ‘होम–स्टे’ का पूर्वाधार बनाइए पनि तराई–मधेसका गन्तव्यमा किन यस्तो यस्तो विकास गर्न सकिएन भन्ने प्रश्नको एउटै उत्तर फेला पर्छ, त्यो हो— स्थानीय तहकै निष्क्रियता ।

Source : Karobar