संरक्षण अभावमा देशभरका अधिकांश सम्पदा जोखिममा

काठमाडौ, कार्तिक ५ - संरक्षण अभावमा देशभरका अधिकांश सम्पदा जोखिममा छन् । पुरातत्त्व विभागले चार वर्ष गरेको निरन्तर अनुगमनले यस्तो देखाएको हो । 'संरक्षण अभावमा मोफसलका सम्पदाहरू जोखिममा छन्,' विभागका प्रमुख महानिर्देशक विष्णुराज कार्कीले कान्तिपुरसँग भने, 'सम्पदा जथाभावी निर्माण र अतिक्रमणले उपत्यकाका सम्पदाहरू खतरामा पर्दै गएका छन् ।'

अतिक्रमण र जथाभावी निर्माणले विश्व सम्पदा सूचीमा परेका राजधानीका पशुपति, पाटन दरबार र कुमारी थान सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको विभागले जनाएको छ । 'विश्व सम्पदाको मापदण्डविपरीत सरकारलाई जानकारी नदिई ती स्थलहरूमा नयाँ निर्माण कार्य भइरहेका छन्,' उनले भने, 'स्थानीय प्रशासनको सहयोगले यस्ता निर्माण कार्यलाई रोक्न पहल सुरु गरेका छौं ।'

विभागका अनुसार काठमाडांैका सात र लुम्बिनीका दुई स्थल विश्व सम्पदामा पर्छन् । अन्नपूर्ण र चितवन नेसनल पार्क प्राकृतिक सम्पदामा पर्छन् । राज्य संघीयतामा जाने तयारी अनुरूप मुलुकभरिका सम्पदाहरूलाई विभागले चार भागमा वर्गीकरण गरेर सूची संकलन र अध्ययन थालेको हो । विभागले उपत्यका बाहेकका ७२ जिल्लाको सूची तयार गरिसकेको छ ।

विभागको वर्गीकरणअनुरूप उपत्यका बाहिर ८९ वटा अद्वितीय नमुनाका, ९० वटा क्षेत्रीय स्तरका, ३ सय ८४ स्थानीय स्तरका र १ सय २२ वटा सय वर्ष नाघेका सम्पदाहरू परेका छन् । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन-२०१३ अनुरूप सम्पदाको महत्त्व बुझाउनलाई सूची, तस्बिर र विवरणसहित पुस्तक प्रकाशन हुन लागेको विभागले जनाएको छ ।

'मोफसलका हजारांै मठ, मन्दिर र स्मारकको अध्ययनपछि छानेर सूची बनाएका हौं,' विभागका पुरातत्त्व अधिकृत रामबहादुर कुँवरले भने । उनका अनुसार उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूमा पश्चिम नेपालको डडेलधुराका सम्पदाहरू संरक्षण अभावमा सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् ।

विभागले संरक्षणकै क्रममा मुक्तिनाथ मन्दिर जीर्णोद्धार तथा परिसर सुधार समिति गठन गरेको छ । यसका लागि चाहिने ६ करोड रुपैयाँमध्ये १ करोड रुपैयाँ विभागले र ५ करोड स्थानीय स्रोतबाट जुटाइने भएको छ । पुरातत्त्व अधिकृत कुँवरले अन्य जिल्लाहरूका सम्पदाका विभिन्न भागहरू जीर्ण अवस्थामा, पर्खाल र कम्पाउन्ड भत्केको बताए । तत्काल संरक्षण सुरु नगरिएमा अर्को सय वर्षपछि ती सम्पदाहरूको अस्तित्व मासिने बताए ।

सरकारले सम्पदा संरक्षणका लागि दिने करिब दुई करोड रुपैयाँको वाषिर्क बजेटले एक छेउ पनि नभ्याउने कुँवरले बताए । 'एक जिल्लाको भागमा वाषिर्क दुई चार लाख रुपैयाँ पनि पर्दैन,' उनले भने, 'एउटै जिल्लामा ५० सम्पदा छन् भने बजेट छुट्टयाउन ५० वर्ष लाग्छ ।' विभागका महानिर्देशक कार्कीले भने प्राथमिकताको आधारमा विभागले जसोतसो संरक्षण कार्य गरिरहेको बताए ।

कुँवरले सम्पदाका बारेमा पहिलादेखि धेरै जानकारी भएकले सूची बनाउने कार्यलाई दोस्रो चरणमा राखेको बताए । उनले अन्य ७२ जिल्लाको तुलनामा उपत्यकामा झन्डै १५ हजार मठ, मन्दिर र स्मारकमा एक हजारभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण सम्पदाको सूचीमा पर्ने बताए । यो सूचीअनुरूपपछि अद्वितीय नमुनाका सम्पदाको सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने नीति तय भएको उनले बताए ।

'क्षेत्रीय स्तरका त्यहाँको सरकारले र स्थानीय स्तरका सम्पदाको संरक्षण त्यहींको प्रशासनले क्षेत्रसँग परामर्श गर्नुपर्ने नीति तयार भएको छ,' उनले भने । महानिर्देशक कार्कीले बजेटको वृद्धिका लागि सरकार र वैदेशिक दातृ संस्थासँग छलफल भइरहेको बताए । सरकारले यो वर्ष संस्कृति प्रवर्द्धन र विश्व सम्पदा क्षेत्र संरक्षण आयोजनाका लागि मात्रै १ करोड ६५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । संस्कृति मन्त्रालयले आव २०६८/६९ मा यसका लागि २ करोड ८४ लाख २२ हजार रुपैयाँको बजेट अघि सारेको थियो । यो गत वर्षको तुलनामा १ करोड १८ लाख ४० हजार रुपैयाँले बढी थियो ।

Source : KANTIPUR
प्रकाशित मिति: २०६८ कार्तिक ५

Read More

तीन नयाँ एयरलाइन्स थपिने

काठमाडौ, कार्तिक २ -
नेपालतर्फ देखिएको पर्यटक आकर्षणसँगै नयाँ विमान कम्पनीको चासो पनि बढ्न थालेको छ । यसअघि यात्री नपाएर बन्द भएका सहित तीन नयाँ विमान कम्पनीले काठमाडौं सीधा उडानको माग गर्दै आवेदन दिएका छन् ।

रसियाको एरोफ्लोट, श्रीलंकन एयरलाइन्स र संयुक्त अरब -युएई) को आरएके एयरवेजले पनि छिट्टै नेपालबाट उडान गर्ने तयारी थालेका छन् । नेपालमा चर्किएको द्वन्द्वसँगै बन्द भएका एरोपmलोट र श्रीलंकन एयरले नेपालतर्फको आवतजावत बढन् थालेकैले फेरि चासो देखाएका हुन् । पछिल्लो दुई वर्षमा यहाँ सेवा दिन १० वटा विदेशी एयरलाइन्सले सीधा उडान सुरु गरेका छन् । यीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने कम्पनीको संख्या २८ पुगेको छ । नयाँ तीन कम्पनीले पनि सेवा सुरु गरेपछि एक नेपाली सहित ३० विदेशी वायु सेवा कम्पनीका जहाजले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल टेक्नेछन् ।

यहाँबाट उडान गर्न अनुमति पाएको पछिल्लो विमान कम्पनी इन्डिगो एयरलाइन्स हो । यो भारतीय कम्पनीले यही कात्तिक ११ गतेदेखि काठमाडौं-दिल्ली उडान सुरु गर्दै छ ।

सेवा सुरु गर्ने चासो देखाएका मध्ये एरोफ्लोटले भने सन् २००१ सम्म नेपाल उडान गथ्र्यो । त्यसपछि द्वन्द्वका कारण पर्यटन क्षेत्र धराशायी भएकाले कम्पनीले उडान स्थगित गरेको थियो । 'पर्यटक आगमनका कारण हवाई व्यवसाय फस्टाइरहेकाले फेरि चासो दिएको छ,' पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले भने 'तीन वटै कम्पनीलाई सेवा सञ्चालन गर्न दिन उच्च अधिकारीबीच छलफल भइरहेको छ ।'

नेपाल आउने पर्यटकसँगै वैदेशिक रोजगारका लागि नेपालीहरू बिदेसिन थालेपछि विमान कम्पनीको चासो थप बढेको हो । दैनिक करिब १ हजार युवा रोजगारीको अवसर खोज्दै बिदेसिने गरेका छन् । यत्तिकै हाराहारीमा काममा गएकाहरू फर्किने अनुमान सरकारको छ । यसैगरी १० लाख पर्यटकलाई स्वागत गर्ने गरी ल्याइएको पर्यटन वर्षले पनि नेपालतर्फको आकर्षण बढाएको छ । सन् २०११ को पहिलो ६ महिनामा २०१० को सोही अवधिको तुलनामा १९ दशमलव ३९ प्रतिशतले पर्यटक बढेका छन् । जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म करिब ३ लाख ७० हजार पर्यटक हवाई मार्ग हँुदै नेपाल आएको तथ्यांक छ ।

श्रीलंकन एयरलाइन्सले भारतको दिल्ली हुँदै नेपालबाट उडान गर्ने योजना बनाएको आचार्यले बताए । एयरलाइन्सले सन् २००८ मा श्रीलंकाबाट दिल्ली हुँदै अन्य मुलुकमा सीधा उडान गर्ने पाँचौ स्वतन्त्रता अधिकार

-फिफ्थ पि|mडम) पाएको छ । त्यस्तै युएईबाट उडान गर्ने चासो देखाएको आरएके एयरवेजलाई अनुमति दिनुअघि दुई देेशबीचको हवाई सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । हालको सम्झौता अनुसार दुई मुलुकबीच साताको २८ उडान गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसअन्र्तगत एयर अरेयिबा, फ्लाई दुबई र इत्तिहाद एयरवेजले उडान गरिरहेका छन् ।

एयर अरेयिबा र फ्लाई दुबई साताको १४/१४ उडान गरिरहेका छन् । त्यस्तै इत्तिहादले दैनिक एक उडान गरिरहेको छ । सम्झौताअनुसार पाएको सिट क्षमता पहिले नै प्रयोग भइसकेकाले फ्लाई दुबईले सरकारले व्यवस्था गरेकेा 'टेम्पोररी अपरेटिङ परमिट -टप)' का आधारमा सात उडान गर्दै आएको छ । 'सरकारले पर्यटन वर्षलाई लक्षित गरी २०११ का लागि मात्र टप आधारमा उडान गर्न दिने हो,' आचार्यले भने, 'सम्झौताभन्दा बढी उडानका लागि परिमार्जन गरेर उडान गर्न पाउने सिट पि|mक्वेन्सी बढाउनुपर्छ ।' तर एयर अरेबियालाई पाँचौं स्वतन्त्रता अधिकार दिनेबारे भएको विवादका कारण सम्झौता परिमार्जन हुने/ नहुनेमा आशंका छ ।

अरेबियाले काठमाडौं हुँदै मलेसिया उडानका लागि यो अधिकार माग गरेकामा सरकारले स्वीकृति दिए पनि नेपाल वायु सेवा निगमको विरोधपछि

फिफ्थ पि|mडमको निर्णय रद्द गरिएको थियो ।


प्रकाशित मिति: २०६८ कार्तिक ३
कान्तिपुर

Read More

नेपालमा निकुञ्ज पर्यटनको भविष्य

–निनाम लोवात्ती कुलुङ
अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन आएसँगै सेवामूलक क्षेत्रमा विविधीकरण हुन थालेको छ । यही क्रममा पर्यटन क्षेत्रमा पनि विविधिकरणले व्यापक रूप लिएको छ । हुन पनि मरुभूमिको देश युनाइटेड अरब इमिरेट्समा स्की पर्यटनले गति लिएको देख्दा हामीले ईष्र्या गर्नुपर्ने बेला भएको छ । हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित देश नेपालमा पनि युएईमा जसरी कृत्रिम आइसको थुप्रोमा स्की पर्यटन फस्टाएको छ, हिमाली मुलुक भएर पनि नेपालले आइस–स्कीलाई प्रमुख पर्यटकीय उत्पादनका रूपमा विकसित गर्न सकेको छैन । जाडोयाममा पानी परेको समयमा काठमाडौं उपत्यका नजिकै रहेको दोलखा खरिढुंगामा हिउँ पर्दा बसहरू चिप्लिएर यातायात अवरुद्ध बनेको समाचार हुन्छ, काठमाडौंका युवाहरू हिउँ खेल्न पालुङ पुग्छन्, तर स्की गर्न चाहने पर्यटकहरूलाई हामीले नेपालका सम्भाव्य गन्तव्यसम्म तान्न सकेका छैंनौं तापनि नेपाल पनि पर्यटनका लागि अनेकौं सम्भावना भएका विश्वका केही देशहरूमध्येमा पर्छ नै । चाहे त्यो भगौलिक हिसाबले होस्, अथवा त्यो जातीय विविधताको हिसाबले होस्, वा त्यो भाषिक विविधताको हिसाबले होस् । यस्तै, त्यो सांस्कतिक विविधिताको हिसाबले होस् वा जैविक विविधताको हिसाबले नै किन नहोस् । विश्वका एकसे एक देशसँग दाँज्न सकिने सम्पदा तथा सम्भावनाहरू नेपालमा छन् ।
अहिले विश्वभरि नै पर्यटकहरूलाई नयाँपन दिने लहर नै चलेको छ । त्यसैले त विश्वका अनेकौं देशले पर्यटकहरूलाई अनेकौं खालका, अलग–अलग खाले सेवा दिइरहेका छन् । आफ्नो मुलुकमा बढीभन्दा बढी पर्यटक तान्नका लागि भएका प्राकृतिक सम्पदा, ऐतिहासिक धरोहरहरूसँगै कृत्रिम निर्माणमा समेत जोड दिइरहेका छन् । नेपालमा पनि पर्वतारोहण, बन्जी जम्पिङ, प्याराग्लाइडिङ, जलयात्रा, पदयात्रा, चट्टान आरोहण, माउन्टेन फ्लाइट, माउन्टेन बाइकिङलगायत साहसिक पर्यटन र सांस्कतिक पर्यटन, अध्ययन पर्यटन, स्वस्थ्योपचार पर्यटन (उपचार गर्न नेपाल आउने विदेशीहरू), सिटी टुर, सामाजिक अध्ययन, जातजाति विशेषको धर्म र संस्कृतिको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आउने पर्यटन, सिकार पर्यटन, चरा पर्यटन, वन्यजन्तु अवलोकन पर्यटन वन्यजन्तु अध्ययन अनुसन्धान पर्यटन आदि इत्यादिको सम्भावना धेरै नै छ, तर अहिले यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषयचाहिँ निकुन्ज पर्यटनका बारेमा हो ।
सरकारी अधिकारी र पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरूले स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि वास्तवमा निकुन्ज पर्यटन पनि हामी नेपालीहरूका लागि अझ खास गरी गामीण भेगका लागि एउटा आधार स्तम्भका रूपमा रहेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । पर्वतारोहणपछि नेपालमा पर्यटक तान्ने मुख्य माध्यम निकुन्ज बन्दै आएका छन्, जसले ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरेका छन् । हालसम्म नेपालमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुन्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज, शिवपुरी राष्ट्रिय निकुन्ज, रारा राष्ट्रिय निकुन्ज, खप्तड राष्ट्रिय निकुन्ज, शे फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुन्ज, मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुन्ज, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुन्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जलगायत लगभग दर्जनको हाराहारीमा राष्ट्रिय निकुन्जहरू छन् भने केही संरक्षित क्षेत्रहरूलाई निकुञ्ज बनाउने तयारी भइरहेको छ । यद्यपि आम्दानी र पर्यटहरूले भ्रमण गर्ने गरेको संख्याका हिसाबले हेर्दा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुन्ज, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुन्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुन्जलाई नै निकुन्ज पर्यटनको आधारस्तम्भ मान्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पर्यटनका बारेमा कुरो गर्दा हरेक क्षेत्रमा विदेशीहरूको सुरुवाती योगदान रहेको देखिन्छ । चाहे त्यो होटल होस् वा वा पदयात्रा पर्यटन होस्, हिमाल आरोहण नै किन नहोस् । होटलका सन्दर्भमा कुरा गर्दा तत्कालीन सोभियत संघको नागरिक बोरिस लिसानोभिचले काठमाडौंमा अहिले निर्वाचन आयोग भएको भवनमा पहिलो पटक रोयल होटल नामक होटल खोलेपछि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरूले होटलको सेवा लिने आधारस्तम्भ खडा भयो । वास्तवमा बोरिसलाई नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कखरा सिकाउने पहिलो व्यक्तिभन्दा फरक नपर्ला । त्यस्तै नेपालमा निकुन्ज पर्यटनको आधारस्तम्भ खडा हुनमा पनि विदेशी नागरिककै हात छ । बेलायती नागरिक जिम एडवर्ड्सले पहिलो पटक चितवनमा टाइगर टप्स नामक होटल खोलेर निकुन्ज पर्यटनको थालनी गरे । जिम एडवर्ड्स यो भौतिक संसारमा नभए पनि उनले सिकाएको बाटोमा हिँडेरै अहिले चितवन जिल्लाको सौराहा देशकै एउटा उदाहरणीय निकुन्ज पर्यटनस्थल भएको छ । जहाँ विदेशी पर्यटकहरू मात्रै नभएर मध्यम स्तरका आय भएका नेपालीहरू पनि त्यहाँ जान थालेका छन् ।
यस क्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट निकुन्ज पर्यटनका लागि चाहेजति सहयोग छैन, जसका कारण राष्ट्रले दिन सक्ने योगदान दिन सकेको छैन । एक किसिमले भन्ने हो भने नेपाल सरकार व्यवसायीहरूबाट मनग्गे कर लिन तयार तर राज्यका तर्फबाट दिनुपर्ने न्यूनतम सेवा–सुविधा दिन भने दाँतबाट पसिना झार्ने लोभी मानिसजस्तै भएको छ । केही समयअघि निकुन्जभित्र भएका होटल तथा रिसोर्टहरू हटाउने कुरा व्यापक रूपमा उठाइयो । यो निकुन्जमा आधारित नेपालको पर्यटन उद्योगलाई सखाप पार्ने गम्भीर षड्यन्त्र हो । सरकारले निकुन्जहरूमा सुरक्षा चौकी बढाउनुपर्छ, निकुन्जभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरू जो त्यहाँका होटल–रिसोर्टमा बस्छन्, उनीहरू हातहतियारविहीन हुन्छन् र त्यस्तो हुने व्यवस्थालाई अझ कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । अझ सकिन्छ भने निकुन्जभित्रका होटल–रिसोर्टमा सीसीटीभी राखेर त्यसको अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । तर आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने, अनि केवल एकहोरो आरोपमात्र लगाउने परम्परा त्याग्नु आवश्यक छ ।
वास्तवमा कुरा नचपाई भन्ने हो भने, यस मामिलामा कर्मचारीतन्त्रको ठूलो हात हुन्छ । किनभने सरकार भनेको त आज एउटा राजनीतिक पार्टीको सरकार आउँछ, त्यो सरकारले आफ्नो सरकारको मन्त्रीमण्डल पूर्ण रूपले गठन गर्न नपाउँदै भोलि अर्को राजनीतिक पार्टीको सरकार बनिहाल्छ । त्यसमाथि पनि कुनै एक राजनीतिक पार्टीको बहुमत नभएको हालको अवस्थामा त सरकार बनाउने र गिराउने खेल छिटोछिटो गतिमा भइरहेको त हामी सबैलाई थाहा भएकै हो । अस्थिर सरकारहरूका कारण नेपालका कुनै पनि आर्थिक क्षेत्रका नीति–नियमहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् भने पर्यटन क्षेत्रमात्र कसरी अपवाद बन्न सक्थ्यो, तर कर्मचारीतन्त्र भनेको देशको स्थायी सरकार हो । उनीहरूले आत्मा साक्षी राखेर र देशको हितलाई सर्वोपरि हित ठानेर काम गरेमा देशले गति लिन खासै समय लाग्ने थिएन । कुरो पर्यटन क्षेत्रको मात्रै होइन, हालसम्म भएका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्णयहरूको कार्यान्वयन कर्मचारीतन्त्रकै लापरबाहीका कारण अलपत्र परेको हो । कर्मचारीतन्त्रको कुरो गर्दा केहीअघि तत्कालीन अर्थसचिवले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अर्थमन्त्रीसँग मत नमिलेपछि दिएको राजीनामाले पनि स्वच्छता र पारदर्शिताका धेरै प्रश्न उठाएको छ । राजनीतिक पार्टीहरूले देशका धमिराहरूको दबाब र आर्थिक प्रभावमा परेर तथा आफ्नो व्यक्तिगत, परिवार र पार्टीको स्वार्थ वा फाइदाका लागि गलत निर्यणहरू गर्ने चलन छ । कर छली प्रकरणदेखि वनफँडानी प्रकरणमा समेत मन्त्रीहरूको सोझो संलग्नताको खबर आइरहेकै छ ।
नेपालले सामुदायिक वनका क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धि विश्वमैप्रभावमा परेर तथा आफ्नो व्यक्तिगत, परिवार र पार्टीको स्वार्थ वा फाइदाका लागि गलत निर्यणहरू गर्ने चलन छ । कर छली प्रकरणदेखि वनफँडानी प्रकरणमा समेत मन्त्रीहरूको सोझो संलग्नताको खबर आइरहेकै छ ।
नेपालले सामुदायिक वनका क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धि विश्वमै उदाहरणीय मानिथ्यो, केही वर्षअघिसम्म, तर वनमन्त्रीकै सहभागितामा वन फँडानी भएको समाचारले स्थिति सोचनीय बनाइदिएको छ । यदि संरक्षित क्षेत्रका रूपमा नेपालको निकुन्ज पर्यटनलाई राष्ट्रिय उत्पादन मानेर विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गर्ने हो भने नेपालको जैविक विविधता नयाँ आकर्षण बन्न सक्छ ।

source: Karobar Daily

Read More

Tourism promotion: NTB adopts ‘3rd Planet’ tech

KATHMANDU, OCT 19 -

As part of Nepal’s tourism promotion drive, the Nepal Tourism Board (NTB) has adopted the world’s pioneering technology in the tourism industry named ‘3rd Planet’, an interactive three-dimensional tourism platform, in collaboration with Singapore-based 3rd Planet Pte Ltd.

Developer of this platform, 3rd Planet Pte Ltd, has collaborated with NTB in its inaugural project ‘Journey to Everest’ to showcase Nepal and its myriad of potential destinations in ways done never before. NTB is the first official tourism board to use this cutting-edge technology.

With high quality graphics and easy to use interface, 3rd Planet is the perfect marketing platform for the global tourism industry to showcase major tourism attractions and places. According to NTB, the first of its kind travel experience in interactive 3D online special preview will be launched during the World Travel Market 2011 in London scheduled for Nov 7-10.

NTB said 3rd Planet creates interactive 3-dimensional replicas of major global tourism locations with sounds and special effects showcasing a realistic environment which users can interact with before they make visit. “The major objective to be associated with the latest technology is to showcase realistic picture of Nepal to the world,” said NTB Spokesperson Aditya Baral.

The latest technology will visualise the surroundings as alive with realistic sounds at the click of the mouse. Anyone can find out more about each attraction, building, or tourism site instantly.

Detailed information of each destination such as its brief history, nearby places of interests, shopping centres, weather conditions with moving clouds and even birds chirping in the background will be presented realistically, according to NTB. “The selection of 3rd Planet Pte Ltd as a global online media partner was an important decision for us. The beauty of Nepal cannot just be described in pictures and words, and 3rd Planet has an amazing technology that enables us to showcase our country in a totally new dimension,” said NTB CEO Prachanda Man Shrestha.

3rd Planet CEO Terence Mak said, “The tourism portal will offer end users an unparalleled experience to better visualise tourism destinations and equip them with more knowledge about what the locations offer before they travel. It will be rolled out in phases from the third quarter of 2011. Pawan Tuladhar, chairman of Pacific Asia Travel Association (PATA)’s Nepal Chapter, said users can experience sights and sounds of several tourism locations online in ‘Journey to Everest’, and find that Nepal has a lot more to offer to the global audience than Mount Everest.” The software is web-based and is supported across all major browsers through a small client download and is free for consumers to use.

Posted on: 2011-10-19 09:20
Source : ekantipur

Read More

कछुवा गतिमा पर्यटन बोर्ड

तपाईहरुको काम के हो?
'खाने, पिउने र घुम्ने।'
केही समय पहिले एउटा अनौपचारिक छलफलमा नेपाल पर्यटन बोर्डका एक जिम्मेवार अधिकृतले यस्तो जवाफ दिएका थिए। त्यस्तै छ, पर्यटन बोर्डको अबस्था। केही हुँदै भएन भन्न मिल्दैन, तर स्थापनाको १३ बर्षमा पनि बामे सर्दै छ त्यो।

स्वदेशमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न र विदेशमा नेपालको प्रबर्द्धन गर्न २०५३ सालमा गठन गरिएको अर्धसरकारी संस्था हो बोर्ड। बोर्डमा देशभरका पर्यटकीय सम्पदाको सूचना छैन। तस्बिर छैन। वृत्तचित्र छैन। पुस्तिका छैन। न पर्यटकीय क्षेत्रको राम्रो अनुसन्धान हुन सकेको छ न प्रोडक्ट विकास। त्यो नै नभएपछि विदेसमा के को मार्केटिङ?
सन् १९९९ जनवरीमा बोर्ड गठन भएको हो। त्यसको अघिल्लो बर्ष सन् १९९८ मा नेपालमा चार लाख ६३ हजार ६ सय ८४ पर्यटक आएका थिए। बोर्डले काम गरेको यतिका बर्ष भैसक्दा पनि सन् २०१० मा जम्मा ६ लाख दुई हजार मात्रै आए।
बल्ल सन् २०११ म्ाा दश लाख पर्यटक भिœयाउने अभियान चलेको छ। खासमा पर्यटकको मौखिक विज्ञापनले नेपालमा पर्यटक आउने तथ्य सबैले बुझेका छन्। सरकार वा बोर्डको खासै योगदान छैन। खोइ त यतिका बर्ष बोर्डले गरेको कामको उपलब्धी? जबकि हरेक बर्ष बोर्डको बजेट करोडौ रुपैयाँ हुन्छ। ०६७/०६८ मा ३४ करोड बजेट थियो भने ०६८/०६९ मा ३८ करोड रुपैयाँ ।
बोर्डमा ५ विभाग छन्। ती हुन् पर्यटन बजार व्यवस्थापन तथा प्रर्बधन, कर्पोरेट सर्भिसेज, पर्यटन सम्पदा तथा शंसाधन विकास महाशाखा, जनसम्पर्क तथा प्रचार प्रसार र अनुसन्धान, योजना तथा अनुगमन। तर, सबै विभागवीच समन्वय छैन। केही विभागीय प्रमूखवीच बोलचाल समेत छैन। यस्तो अबस्थामा कसरी हुन्छ पर्यटन विकास ?
अनुसन्धान विभागले नयाँ क्षेत्र एक्सप्लोर गर्नु पर्छ भने पर्यटन सम्पदाले त्यसलाई प्रोडक्टका रुपमा विकास। मार्केटिङ विभागले स्वदेश तथा विदेसका टे्रकिङ तथा ट्राभल कम्पनीसँग समन्वय गरेर त्यसको मार्केटिङ गर्नु पर्छ। अहिले त समन्वयपूर्वक काम गर्नु पर्ने विभागहरु प्रतिद्वन्दी जस्ता देखिन्छन्। एउटाले के गर्दैछ, अर्कोलाई थाहा हुँदैन।
बोर्डको आधिकारिक वेबपेज 'वेलकम नेपाल डटकम' लगअन गर्नेबित्तिकै पचहत्तरै जिल्लाको पर्यटन सूचना आउनुपर्ने हो। आउँदैन। बोर्ड देशभरका पर्यटकीय सम्पदाको सूचना बैंक बन्न सकेको छैन। यतिका बर्ष के काम गर्‍यो यसले? सुचना प्रबिधिको युगमा पनि कछुवा गतिमा हिँड्दैछ ऊ।
नेपाल आउने एउटा पर्यटकबाट बोर्डले ५ सय रुपैयाँ उठाउँछ। तर, उसले त्यस अनुरुप सेवा दिँदैन। पर्यटकले विमानस्थलमै सुबिधायुक्त सूचना केन्द्र पाउनु पर्ने होइन र? बोर्डका केन्द्रीय र क्षेत्रीय कार्यलयहरुमा पर्याप्त सुचना सहितको सुचना कक्ष हुनु पर्छ जहाँ २४ सै घन्टा सबै गन्तब्य र पर्यटकीय गतिबिधि झल्कने बृत्तचित्र हेर्न पाइयोस। अहिलेसम्म कति पर्यटकीय गन्तब्यहरुको जानकारी दिने पुस्तक/पुस्तिका वा बृत्तचित्र प्रकाशन गरेको छ उसले?
बोर्डमा ६० कर्मचारी दरबन्दी छ। उसले नेपाल प्रर्बधन गर्ने नाउँमा अन्तराष्ट्रिय पर्यटन मेलाहरुमा आफ्ना दुई देखि ५ कर्मचारीलाई पठाउँछ। स्वदेशका दुई चार महत्वपूर्ण गन्तब्य पुगिनसकेकाहरु बरोबर बिदेस पुग्छन्। कार्यक्रम ५ दिनको हुन्छ, अध्ययन भ्रमणका नाममा अरु ५ देश घुम्ने सुबिधा छँदैछ। लौ घुम्नु राम्रो हो, त्यसबाट के उपलब्धि भयो त?
त्यसरी कर्मचारी जानु भन्दा युरोप/अमेरिकाका प्रोफेशनल मार्केटिङ कम्पनीलाई हायर गरेर केही करोड रुपैयाँमा बर्षैभरि मार्केटिङको जिम्मा दिँदा पो मुलुकलाई फाइदा हुन्छ कि? मेलामा दुई चार सय प्रति ब्रोसर बाँडेर पुग्दैन, त्यहाँका मिडियामा नेपालको कभरेज गराउन सक्नु पर्छ। पर्यटन मेलामा बोर्डको अनुदानमा बर्षौंदेखि एकै कम्पनीहरुलाई मात्रै सहभागि गराईन्छ। अरुलाई किन अबसर दिइन्न?
प्ार्यटन सम्पदा विभागले गन्तब्य र पूर्वाधार विकास गर्नु पर्ने हो। अहिले त मेला/महोत्सवमा पैसा खर्च गरेको देखिन्छ। बोर्डमा भएको अरबौं लगानीको उपलब्धी खोई? 'माओवादी युद्धले असर गर्‍यो' भनेर मात्रै उम्कन मिल्छ? द्वन्दकाबेला विदेसबाट पर्यटक संख्या बढाउन नसकिए पनि स्वदेशमा अनुसन्धान र प्रोडक्ट डेभलपमेन्टका काम गर्न केले रोक्यो?
बोर्डको एक बर्षे योजना बन्छ। २-४ बर्षको योजना बनाउनु पर्ने पो हो कि? कार्यक्रमहरु छरिएका छन्। एउटैमा कम्तिमा दुई तीन बर्ष फोकस गर्ने पो हो कि! जस्तो कि एउटै पदमार्ग विकास र मार्केटिङमा काम गर्ने।
बोर्डमा पर्यटन सम्बन्धी भिजन भएका मान्छे कम भएका पो हुन् कि! विश्व पर्यटन बजार कता जाँदैछ, हामी कहाँ छौं, र कता जाने ठम्याउन सक्नु पर्छ। बोर्ड भित्र त्यस्तो जनशक्ति छैन भने बाहिरबाट कन्सल्ट्यान्ट ल्याउन सकिन्छ।
बोर्ड स्वायक्त संस्था भए पनि राजनैतिक हस्तक्षेप हुन्छ। त्यसबाट यसलाई मुक्त राख्नु पर्छ। नेपालको धेरै क्षेत्रमा दातृ निकायले ठूलो लगानी गरेका छन्। पर्यटनमा पनि यस्तै लगानी वातावरण बनाउन बोर्डले पहल गर्न सक्दैन?
बोर्डको काममा पारदर्शिता हुनु पर्छ। उसको काम अनुगमन कसले गर्ने? जसले जे गरे पनि छुट छ, त्यहाँ। त्यसैले भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ। उसले के गर्दैछ, त्यो सार्बजनिक हुनु पर्छ। र, बोर्डको प्राथमिकतामा परेका बिषयमाथि सार्बजनिक बहस हुनु पर्छ।
पर्यटन बर्ष
माओवादी सरकार हुँदा पर्यटन मन्त्री हिसिला यमीले २०६५ कात्तिकमा नेपाल पर्यटन बर्ष २०११ अभियान घोषणा गरेकी थिइन। त्यसको दुई वर्षपछि २०६७ पुसमा अभियान सुरु भयो।
अभियानका मुख्य उद्देश्यमा दस लाख पर्यटक नेपाल भिœयाउने, तीमध्ये ४० प्रतिशतलाई नयाँ स्थलमा पुर्‍याउने र आन्तरिक पर्यटन प्रबर्द्धन गर्नेलगायत छन्।
पर्यटन वर्ष राष्ट्रिय पर्व हो। यसको बहानामा राज्यबाट भौतिक पूर्वाधार विकास र सुधार हुनुपर्थ्यो। केही भएन। निजि क्षेत्रले पनि आ-आफ्नो हिसाबले मार्केटिङ गर्नुपर्थ्यो, उनीहरुमा हाम्रो अभियान भन्ने भावना नै जाग्ोन। राज्यले पनि जगाउन सकेन।
पर्यटकले म पर्यटन बर्षमा नेपाल घुम्दैछु भन्ने अनुभूती गर्न पाएका छैनन्। कतिसम्म भने उनीहरु नेपालको विमानस्थलमा उत्रेपछि मात्रै नेपालले पर्यटन बर्ष मनाइरहेको रहेछ भन्ने थाहा पाउँछन्, त्यो पनि सुचना बोर्ड हेरेर। न स्वदेसमा पूर्वाधार विकास भयो न विदेसमा पर्यटन बर्षको प्रचार। विदेसमा भएका हाम्रा दुतावास पर्यटन प्रर्बद्धनका लागि राम्रा औजार बन्न सक्छन्। तर ती फगत जागिर खाएर बसेका छन्।
पर्यटन बर्षमा गैर आवासिय नेपालीलाई सक्रिय गराउन नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो। अन्धाधुन्ध जसलाई मन लाग्यो उसैलाई पर्यटन दुत घोषणा गर्दै हिँडेको सरकारले किन गैरआवासिय नेपालीलाई बिर्सियो? अनि विदेसमा अध्यनरत नेपाली विद्यार्थी र मजदुरले एक-एक जना साथी नेपाल पठाई दिने वातावरण बनाउन किन प्रयास भएन?
कुनै जादु भयो भने मात्रै नत्र पर्यटन बर्षमा दश लाख संख्या पुग्दैन। चालीस प्रतिशत पर्यटकलाई नयाँ गन्तव्यमा पुर्‍याउने भनिएको थियो। स्थापित गन्तव्यहरू काठमाडौं, पोखरा, चितवन, सगरमाथा र अन्नपूर्णभन्दा अन्यत्र पुर्‍याएर पर्यटन विकेन्द्रित गर्ने नारा नारामै सिमित भयो। पर्यटन वर्षमा आन्तरिक पर्यटकलाई स्वदेश घुम्न प्रोत्साहित गर्ने खालका कुनै कार्यक्रम आएनन्। एउटा राम्रो काम चाहिँ भयो, होमस्टे निर्देशिका आयो।
पर्यटन बर्षका लागि सरकारले आर्थिक बर्ष २०६७/०६८ मा छुट्टाएको २३ करोड रुपैयाँ बजेट मध्ये दश करोड मात्रै खर्च भयो। बाँकी १३ करोड विदेसी मिडियामा प्रचार गर्नु पर्नेथियो। भएन, नहुनुमा अभियानका अगुवा जिम्मेवार छन्। सरकारले २०६८/२०६९ मा पर्यटन बर्ष मनाउन १२ करोड रुपैयाँ छट्टाएको छ।
सन् २०११ मा लक्ष्य नभेटिए पनि पछिल्ला बर्षमा अभियानको असर पर्छ भन्नेहरुले बुझ्नु पर्छ, बर्षेनी पर्यटक संख्या स्वतः बढ्दै जान्छ। आजको मितिसम्म विदेसमा पर्यटन बर्षको प्रचार भएको छैन भने कसरी त्यसको असर पर्ला?
देश द्वन्दले थिलथिलो भएका बेला हतारमा पर्यटन बर्ष घोषणा गरियो। नगर्नु घोषणा भैसकेपछि तयारी भएन। केही कामै भएन । राज्यको अभियान असफल हुँदा सबै नेपालीले मुख छोप्नु पर्ने अबस्था आयो। लहडबाजीमा कुनै अभियान गरिनु हुन्न र प्रधानमन्त्री नेतृत्वको मुल समिति बनाएर मात्रै प्रभावकारी रुपमा अभियान चलाउनु पर्छ भन्ने पाठ यसबाट सिक्न सकिन्छ।
काठमाडौंको दशरथ रंगशालामा पर्यटन बर्षको भब्य उद्घाटन भयो, त्यसपछि केही भएन। नेपालीमा एउटा उखान छ 'केटाकेटी आए गुलेली खेलाए, मट्याङग्राको सत्यानाश'। त्यस्तै भयो पर्यटन बर्षका लागि छुट्टाएको पैसा, बालुवामा पानी खन्याजस्तै। सत्यानास!


असफल नेतृत्व
पर्यटन बर्ष असफल भैसक्यो। असफलताको जिम्मेवारी अभियान नेतृत्वले लिनु पर्छ। यसका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक योगेन्द्र शाक्यले लोकलाई जवाफ दिनु पर्छ 'पर्यटन बर्षका उपलब्धी के के हुन्?' लामो समयदेखि पर्यटन व्यवसायमा सक्रिय शाक्य व्यवसायी रहेछन तर पर्यटन सम्बन्धी भिजन नभएका।
पर्यटन बर्ष सकिन ३ महिना मात्रै बाँकी हुँदा 'केही गर्ने वातावरण नै भएन' भनेर उनले रुन मिल्दैन, केही गर्ने अबस्था थिएन भने उनले उहिल्यै राजीनामा दिनु पर्थ्यो। छोड्दा पनि नछोड्ने, केही गर्न पनि नसक्ने नेतृत्वलाई कदापि सफल मान्न सकिँदैन।
त्यस्तै पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) प्रचण्डमान श्रेष्ठले आफ्नो चार बर्षे कार्यकालमा उल्लेख्य केही गर्न सकेनन्। पर्यटक संख्या केही बढेको आधारमा उनलाई सफल मान्न मिल्दैन। लोकतन्त्रपछि मुलुक शान्ति प्रक्रियामा अघि बढेकाबेला स्वभाविक रुपमा पर्यटक संख्या बढेको हो। बोर्डभित्रकै विभिन्न विभागहरुबीच कामको समन्वय गराउनसम्म सकेनन् उनले। आन्तरिक पर्यटन प्रर्बद्धका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम चलाउन सकेनन्।
बरु वर्षको करिब २५ लाख रुपैयाँ तलब सुबिधा खाँदै बेलामौकामा देश/विदेस घुमेर कार्यकाल विताए। बोर्ड यथास्थितिमै रह्यो।
श्रेष्ठको म्याद कात्तिक १५ मा सकिंदैछ। नयाँ सिइओका लागि आवेदन खुलिसकेको छ। अब सुकिलो सुटमा ठाँटिएर कुर्सिमा निदाउने होइन, पर्यटन बुझेको युवा नेतृत्वमा आउनु पर्छ। जसले बोर्डलाई नै परिमार्जित रुपमा अघि बढाउन सकोस्।




विवादमा निरौला
हैकमबादी चरित्रका कारण कर्मचारीमाझ अलोकप्रिय पर्यटन बोर्डका बरिष्ठ निर्देशक सुभाष निरौला अख्तियार दुरुपयोग र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवादमा मुछिएका छन्। बाराणसी, भारतको आर्दश सेवा विद्यालय इण्टरमिडियट कलेजबाट प्राप्त प्रमाणपत्र र अमेरिकाको बेलिभ्यू विश्वविद्यालयबाट प्राप्त एक बर्षे स्नातकोत्तर तहको लब्धाङकपत्र नक्कली भएको सार्बजनिक भएको छ।
निरौला विगतमा करिब डेढ बर्ष नेपाल पर्यटन बर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिको सदस्य सचिव भएका बखत कोरम नपुगेको बैठकबाट विभिन्न निर्णय गरि मनोमानी ढंगमा खर्च गरेको माइन्युटको फोटोकपी पनि बाहिर आएको छ। त्यतिमात्रै होइन, पर्यटन बर्ष र पर्यटन बोर्डको बर्षभर प्रचार प्रसारका लागि 'कि एडर्भटाईजिङ'सँग अबैध रुपमा करोडौ रुपैयाँको सम्झौता गरेको देखिन्छ। सार्बजनिक खरिद ऐन अनुसार दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्दा बोलपत्र मार्फत प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्छ। तर, निरौला प्रमूख रहेको पर्यटन सम्पदा तथा शंसाधन विकास महाशाखाले प्रतिस्पर्धा नै नगराई उक्त एडभरटाईजिङलाई बार्षिक एक करोड भन्दा बढी रुपैयाँ विज्ञापन रकम दिइरहेको छ।
निरौलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदको लेखा समितिमा उजुरी परेको छ। जनसरोकारको यस्तो विषय छिटो भन्दा छिटो छानविन हुनुपर्छ।



घुमफिर/वार्ता
लक्ष्य नजिक पुग्छौं
काशीराज भण्डारी, नेपाल पर्यटन बोर्डको अनुसन्धान, योजना तथा अनुगमन शाखाका निर्देशक हुन्। सरकारले उनलाई भर्खरै नेपाल पर्यटन बर्ष २०११ कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिको सदस्य सचिव जिम्मेवारी दिएको छ।
पर्यटन बर्ष सकिन तीन महिना छ, लक्ष्यमा पुग्न सकिएला?
पर्यटन बर्षमा दश लाख पर्यटक भित्र्याउने मुल लक्ष्य पुरा हुन गारो छ। त्यसको नजिक पुग्न सकिन्छ होला। गत बर्ष भन्दा दुई लाख पर्यटक बढे भने पनि त्यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ।
गृहकार्यविनै पर्यटन बर्ष सुरु भए जस्तो लाग्दैन?
समय थियो तर खासै होमवर्क भएन। सरकारी मातहतका अंगहरुमा समन्वय भएन। काठमाडौं बाहिर पर्यटन बर्षको प्रभाव कम भो। हान, टान, नाटा लगायत निजि क्षेत्रलाई पनि यो हाम्रो अभियान हो भन्ने भावना जगाउन सकिएन, यो नै बिडम्बना हो।
पूर्वाधारका केही काम भएन नि?
अभियान र पर्यटन बोर्डले पूर्वाधार विकास गर्ने होइन, सरकारले गर्नु पर्ने हो। गरेन। कम्तिमा पर्यटन मन्त्रालय मातहतको हवाइ विभागले पर्यटन बर्षको बहानामा २-४ वटा हवाइ मैदान कालोपत्रे गर्न सक्थ्यो। नेपाल वायुसेवाले जहाज किन्नु पर्थ्यो र तारागाउँ विकास समितिले २-४ गाउँलाई नमुना बनाउन सक्थ्यो। बनाएन। मास मिडियामा प्रचार हुन सकेन। सरकारले विदेसमा प्रचार गर्न दिएको १३ करोड रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन।
विगतमा पर्यटन बर्षको रकम मनपरि भएछ, खर्च सार्बजनिक गर्नुहुन्छ?
सरकारले पर्यटन बर्षलाई दिएको पैसा ठिक ढंगले खर्च भयो भएन अडिटले हेर्छ। अख्तियार दुरुपयोगको बिषय अख्तियार र सार्बजनिक लेखा समितिमा पुगिसकेको छ। ती अनुगमनकारी निकायले छानविन गरेर सार्बजनिक गर्नेछन्।
तीन महिनाको लागि सदस्य सचिव हुनु भएको छ, के काम गर्नु हुन्छ?
नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौं, नयाँ केही गर्न सकिँदैन। बजेट र कार्यक्रमसँगै आएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौं। पर्यटन बर्षको उद्घाटन राम्रो भो, क्लोजिङ पनि राम्रो बनाउँछौं। र सन् २०२० मा बीस लाख पर्यटक भिœयाउने मिसनमा लाग्छौं।

साभार्: नागरिकन्यूज (अमृत भादगाउँले-)

Read More

पर्यटक आगमनमा वृद्धि

काठमाडौँ, असोज १५ गते । नेपाल पर्यटन वर्षको नवौँ महिना सेप्टेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरी नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा ११ प्रतिशतको बढोत्तरी भएको बताइएको छ ।

त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने पर्यटक अघिल्लो वर्षको सेप्टेम्बरको तुलनामा ११ प्रतिशतको वृद्धिसहित ४५ हजार ७८२ पुगेको बताइएको छ ।

नेपाल आउने पर्यटकहरूमा यस वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा चिनियाँ पर्यटकको आगमन ६६.६ प्रतिशतले बढेको छ भने जापान, सिङ्गापुर र थाइल्यान्डबाट आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्या क्रमशः २१ दशमलव ५, ३० दशमलव ३ र दस दशमलव एक प्रतिशतले बढेको उल्लेख्य गरिएको छ ।

एसियाली पर्यटकको नेपाल आगमन घटेको मुलुकहरूमा मलेसिया ३२.८ प्रतिशत, दक्षिण कोरिया २९.४ प्रतिशत रहको भए पनि समग्रमा एसियाली मुलुकबाट नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा २८.९ प्रतिशतको बढोत्तरी भएको छ ।

त्यसैगरी सार्क मुलुकबाट नेपाल आउने पर्यटकहरूमा भारतीय पर्यटकको आगमन २४.५ प्रतिशतले बढेको छ भने पाकिस्तान, श्रीलङ्काबाट नेपाल आउने पर्यटकहरू पनि क्रमशः २३.६ र ७५.४ प्रतिशतले बढेको बताइएको छ ।

सार्क मुलुककै बङ्गलादेशबाट नेपाल आउने पर्यटकहरूमा भने ३४.२ प्रतिशतको कमी देखिएको छ तर समग्रमा सार्क मुलुकबाट नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा ८.६ प्रतिशतको बढोत्तरी भएको जनाइएको छ ।

पश्चिमा मुलुकबाट नेपाल आउने पर्यटकहरूमा भने समग्रमा ७.८ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ जसमा बेलायत, इटाली र नेदरल्यान्डका पर्यटक बढेका छन् भने जर्मनी, प|mान्स र स्पेनबाट नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा भने कमी आएको छ ।

त्यसैगरी अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिकाबाट नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा सुधार आएको भए पनि न्युजिल्यान्डबाट नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा भने कमी आएको छ ।

सन् २०११ को सेप्टेम्बर महिनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर बाहिर जानेको सङ्ख्या ४६ हजार ३९६ रहेको छ भने नेपालीहरूको आगमन ७३ हजार २१० रहेको र बाहिर जाने नेपालीको सङ्ख्या ६१ हजार ४३० भएको अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ ।

गोरखापत्र
2011-10-02

Read More

पर्यटन उद्योगको अवस्था अध्ययन गर्न समिति गठन

काठमाडौं, २५ असोज

सरकारले पर्यटन उद्योगका विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्को गत बुधबारको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

समितिका सदस्यमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, श्रम तथा यातायात र गृह मन्त्रालयका सचिव छन् । त्यस्तै नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुखा कार्यकारी अधिकृत तथा हान, टान, नाट्टालगायतका पर्यटनसम्बद्ध संघसंस्थाका अध्यक्ष समितिका सदस्यको रूपमा तोकिएका छन् । पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद बस्यालका अनुसार समितिले पर्यटन उद्योगको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गरी सो उद्योगले पाउनुपर्ने विभिन्न सहुलियत तथा छुटका बारेमा सिफारिस गर्नेछ ।

समितिको सिफारिसअनुसार आगामी आर्थिक ऐनमा छुटको व्यवस्था गरिने बताइएको छ । त्यस्तै अध्ययन समितिले पर्यटन वर्ष २०११ को मूल्यांकनसहित पर्यटन उद्योगको वर्तमान अवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी गर्नेछ । निजी क्षेत्रकै आग्रहमा उनीहरूका समस्या समाधान गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको बस्यालले बताए ।

आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटमार्फत् सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको मान्यता दिइसकेको छ । पर्यटन व्यवसायीले भने सरकारले पर्यटन उद्योगको समग्र विकासका लागि कुनै खास कार्यक्रम नल्याएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

गत भदौ तेस्रो साता होटल संघ नेपालका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेटी होटल उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा मान्यतासहित विशेष छुट दिन माग गरेको थियो । निजी क्षेत्रले होटल उद्योगमा करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको दाबी संघको छ । परिस्थितिअनुकूल भए पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो धनराशी लगानी गर्न निजी क्षेत्र आतुर रहेको संघका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई जानकारी गराएका थिए ।

विश्व पर्यटन संंगठनको प्रतिवेदनअनुसार एकजना पर्यटकको आगमनबाट १२ जनालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगार उपलब्ध हुन्छ । विभिन्न अध्ययनले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको अंश १७.११ प्रतिशत रहेको तथ्य प्रकाशित गरेको र मुलुकको कुल वैदेशिक मुद्राको २४ प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रबाट आर्जन भइरहेको दाबी गर्दै संघले यसलाई आधार मानेर पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

पर्यटनको विकासका लागि आवधिक र दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा हुनुपर्नेमा संघको जोड छ । होटल रेस्टुरेन्ट सेवा उद्योग भएकाले व्यापारिक समूहमा नराखी होटल र उद्योगमा दर्ता भएको रेस्टुरेन्टलाई अन्य उद्योगसरह विद्युत् महसुल लिनुपर्ने माग उसको छ । 'सबै मागका सम्बन्धमा समितिले अध्ययन गरेर सुझाब दिनेछ,' प्रवक्ता बस्यालले भने ।

पर्यटन उद्योग संवेदनशील क्षेत्र भएकाले अन्य उद्योगको तुलनामा फरक भएको भन्दै व्यवसायीहरूले विद्यमान श्रम कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटमा पर्यटन, आवास, मोटेल, होटल, रेस्टुरेन्ट र रिसोर्टलगायत १६ वटा अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न भने प्रतिबन्ध लगाएको छ । होटल संघले होटलमा प्रयोग हुने भ्याट नलाग्ने प्रकृतिका कृषिजन्य वस्तु धेरै हुने भएकाले तीन प्रतिशत भ्याट रकम फिर्ता दिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख गर्न माग गरेको थियो ।

पर्यटनमा जलवायु परिवर्तनको असर

पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशराज जोशीले अन्य अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकजस्तै नेपालका लागि पनि जलवायु परिवर्तनले पर्यटनमा पारेेको असर चासो र चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् । दक्षिण कोरियामा मंगलबार सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व पर्यटन संगठनको १९औँ महासभामा सम्बोधन गर्दै सचिव जोशीले नेपालको पर्यटन प्रकृतिमा आधारित भएकाले जलवायु परिवर्तनको असर बढी

पर्ने बताए ।

ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा अघि बढेको भन्दै जोशीले यसका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटन वर्ष २०११ को घोषणा गरिएको जानकारी गराए । नेपालमा लगानीका लागि वातावरण सहज हुन थालेको भन्दै उनले लगानीका लागि अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे । महासभामा नेपालको तर्फबाट सचिव जोशी र पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी प्रचण्डमान श्रेष्ठ सहभागी छन् । महासभाले आगामी दुई वर्षका लागि विश्व पर्यटन दिवसको नारा तय गर्नेछ ।

13/10/2011
नयाँ पत्रिका

Read More

एसिया–प्रशान्तमा पर्यटक आगमन ७ प्रतिशतले बढ्यो

एजेन्सी
मनिला, २४ असोज
एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा २०११ को जुलाईसम्ममा पर्यटक आगमनको अनुपात ७ प्रतिशतले बढेको प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) ले जनाएको छ ।
पाटाको रणनीतिक बौद्धिक केन्द्रले विश्वव्यापी आर्थिक सुधारको चरण सुरु भएलगत्तै वृद्धिदर बढी स्थिर भएको बताएको छ । विश्वव्यापी आर्थिक सुधारले २०१० को सुरुमा सुरु भई यो वर्षको जूनमा बढी गति लिएको छ ।
२०११ को सुरु ७ महिना अवधिमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको संख्यामा ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । एसियामा पनि दक्षिण एसियाले यो वृद्धिको नेतृत्व गरेको छ । यो क्षेत्रमा आउने पर्यटकको संख्यामा १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने यसपछि क्रमशः दक्षिणपूर्वी एसियामा १२, उत्तरपूर्वी एसियामा ४ र प्रशान्त क्षेत्रमा १ प्रतिशतले पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ ।
२०१० को समान अवधिको तुलनामा जुलाईमा दक्षिण एसियामा आउने पर्यटकको संख्यामा १४ प्रतिशतले वृद्धि भई झन्डै ९० हजार पर्यटक थपिएका छन् । यो क्षेत्रमा श्रीलंकाको वृद्धि ३२ प्रतिशत सहित सर्वाधिक रहेको छ । यसैगरी दोस्रो नम्बरमा २७ प्रतिशतसहित मालदिभ्स र २० प्रतिशतसहित नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेका छन् ।
जुलाईमा दक्षिणपूर्वी एसियामा ११ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक फर्किएपछि सकारात्मक अवस्थाले निरन्तरता पाएको छ । थाइल्यान्डमा आउने विदेशी पर्यटकको संख्यामा पनि १९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो क्षेत्रका प्रायः सबै क्षेत्रमा दोहोरो अंकले पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएको छ ।
उत्तरपूर्वी एसियामा भने यो वर्षको फेबु्रअरीदेखि मन्द वृद्धि भएपछि जुलाईमा ६ प्रतिशतले पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएको छ । चीनमा केवल दुई प्रतिशतको मात्रै वृद्धि भएको छ । यद्यपि अन्य स्वशासित राज्यहरू हङकङ र मकाउमा भने मुख्यभूमिको दाँजोमा अत्यधिक बढी अर्थात् क्रमशः २२ र १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
यद्यपि अत्यन्त ठूलो अनुपातको आगमनले २०१० को जुलाईको दाँजोमा यो वर्षको जुलाईमा २ लाख ६० हजार अतिरिक्त पर्यटक थपिएका छन् ।
जुलाईमा जापानबाट बाहिर जाने पर्यटकको संख्यामा ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । मार्चको सुनामीपछि यो पहिलो वृद्धि हो । जापानबाट बाहिरिने पर्यटकको संख्यामा देखिएको यो आकर्षक वृद्धिमा चाइनिज ताइपेईमा भएको ९ प्रतिशत र दक्षिण कोरियामा भएको १७ प्रतिशत वृद्धिको प्रमुख योगदान रहेको छ । यद्यपि जुलाईमा जापानमा आउने पर्यटकको संख्यामा भने ३६ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
प्रशान्तीय क्षेत्र
२०११ को जुलाईमा यो क्षेत्रमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको संख्यामा भने ३ प्रतिशतले कमी आएको छ । प्रायःजसो प्रशान्तीय गन्तव्यमा जुलाईमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आगमनमा गिरावट देखिएको छ । यद्यपि न्यू क्यालेडोनिया, कुक आइस्ल्यान्ड, पलाउ, भानुआतु र पपुवा न्युगिनीमा भने क्रमशः २४, १३, ११, ११ र ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
रणनीतिक बौद्धिक केन्द्रका निर्देशक जोन कोलडोस्कीले आर्थिक अनिश्चितताको समयमा पनि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रले लगातार मजबुत भूमिका निर्वाह गरी अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण र पर्यटनमा शक्तिकेन्द्रको भूमिका निर्वाह गरेको बताए । यद्यपि बजार मिश्रित स्रोतमा भने परिवर्तन देखिएको छ ।
उदीयमान देशहरूको परम्परागत प्रमुख बजारले आफ्नो आधार गुमाएका छन् । यो क्षेत्रमा यो वर्ष रूसबाट आउने पर्यटकको संख्यमा ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । संख्याका आधारमा रूसीहरू हाल फ्रान्स र जर्मनीजत्तिकै महत्वपूर्ण सावित हुन थालेका छन् ।
कोलडोस्कीले अन्तर एसियाको वृद्धि मजबुत रहेको बताए । एसियाभित्रैबाट एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा आउने पर्यटकको संख्या ७० लाख पुगेको छ ।

Source: Karobar
१२ अक्टुबर २०११

Read More

नौ महिनामा पौने ४ लाख पर्यटक

काठमाडौं, असोज १५ (नागरिक)- सिजनको पहिलो महिना पर्यटक आगमनमा सुधार आएको छ। तर, सन् २०११ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारी लक्ष्य भने यो तथ्यांकले पूरा हुँदैन। गएको नौ महिनामा भने करिब पौने चार लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्।
सन् २०११ को पहिलो नौ महिनामा हवाई मार्ग हुँदै नेपाल आउने पर्यटक २३ प्रतिशतले बढेका छन्। संख्या ३ लाख ६९ हजार ८ सय ४४ पुगेको छ। गत वर्ष जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्ममा ३ लाख १ हजार ४ सय ३ पर्यटक हवाई मार्गबाट आएका थिए।
पर्यटन वर्षमा हवाई मार्गबाट ७ लाख र स्थलबाट ३ लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य सरकारको छ। यो वर्ष हवाई मार्गबाट ५ लाख ५० हजार र स्थल मार्गबाट २ लाख पर्यटक आउने निश्चित भएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्।
गत वर्ष हवाई मार्गबाट ४ लाख ६० हजार र स्थलबाट १ लाख ६० हजार पर्यटक आएका थिए। पर्यटन वर्षका लागि बनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रबर्द्धनका योजना कुनै पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण लक्ष्यअनुरूप पर्यटक तान्न नसकिएको व्यवसायी बताउँछन्।
गत सेप्टेम्बरमा पर्यटक आगमन सामान्य वृद्धि भएको छ। संख्या ४५ हजार ७ सय ८२ पुगेको छ। यो गत वर्षको दाँजोमा ११ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष सेप्टेम्बरमा ४१ हजार ३ सय ३१ पर्यटक आएका थिए।
नेपालको पर्यटन उद्योगमा पर्यटक आगमनको प्रमुख याम (हाई सिजन) का रूपमा अक्टोबर आधा महिना, नोभेम्बर, फेब्रुअरी, मार्च र अप्रिललाई लिइन्छ। यसैगरी डिसेम्बर, जनवरी र सेस्टेम्बरको पहिलो दुई सातासम्मलाई लो सिजन तथा मे, जुन, जुलाइ र अगस्टलाई अफ सिजन मानिन्छ।
भुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डले आइतबार जनाएअनुसार भारतबाट साढे २४ प्रतिशतले बढेका छन्। संख्या १० हजार ३ सय १६ पुगेको छ। गत वर्ष ८ हजार २ सय ८६ मा अडेको थियो। नेपाल आउने कूल पर्यटकको एक चौथाइ हिस्सा भारतीयले ओगट्छन्।
गत नौ महिनामा भारतबाट १ लाख १२ हजार २ सय ३५ पर्यटक आएका छन्। सार्क क्षेत्रबाट गत महिना साढे ८ प्रतिशतको सामान्य सुधार आएर १३ हजार २ सय १३ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष १२ हजार १ सय ६९ थियो। नौ महिनामा ९६ हजार ४ सय १८ पुगेका छन्। गत सेप्टेम्बरमा एसियाबाट २८ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेर ९ हजार १ सय ६२ पुगेको छ। नौ महिनामा १ लाख ३० हजार ३ सय १३ आएका छन्।
प्रमुख बजार युरोपबाट ७ दशमलव ८ प्रतिशतको सुधार आएको छ। संख्या १३ हजार ८ सय ३१ पुगेको छ। गत नौ महिनामा ९३ हजार १ सय ९३ युरोपेलीले नेपाल घुमेका थिए।
बेलायतबाट भने २ हजार ५ सय ३३ आएका थिए। गत वर्ष सेप्टेम्बरमा २ हजार ५ सय २१ आएका थिए। अर्को प्रमुख बजार अमेरिकाबाट ४ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर ३ हजार ९३ आएका छन्। गत वर्ष अमेरिकाबाट २ हजार ९ सय ५१ आएका थिए।
गत सेप्टेम्बरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ४६ हजार ३ सय ९६ विदेशी पर्यटक बाहिरिएका थिए। उक्त अवधिमा ७३ हजार २ सय १० नेपाली स्वदेश भित्रिएका र ६१ हजार ४ सय ३० बाहिरिएका थिए।

Source : Nagariknews

Read More

बाहिर घुम्न जानेहरू बढ्दै

काठमाडौ, आश्विन १५ -
राजधानीमा काम खोज्दै आएका धेरैजसो दसैंका अवसरमा गाउँघर जान्छन् । पछिल्लो समयमा नेपाल छोडेर परिवार सहित घुम्न जानेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । ट्राभल एजेन्ट्सको अनुमान छ दसैंको अवसरमा झन्डै ४५ सय नेपाली विदेशी पर्यटकीय गन्तव्य पुग्छन् ।

सन् २०१० मा बाह्य मुलुक घुम्न जाने नेपालीको संख्या झन्डै ३० हजार थियो । यसमध्ये १५ प्रतिशत जति मानिस दसैंका अवसरमा जाने गरेको अनुभव एजेन्सीहरूको छ । 'यो वर्ष दसैंमा मात्र जानेको हिस्सा अझै बढेको छ,' नेपाल एसोसिएसन अफ टुर अपरेटर्स -नाटो) का अध्यक्ष अशोक पोखरेलले भने ।

बाहिरिनेको संख्या यसपटक करिब २० प्रतिशत बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । व्यापारी, दूतावास, बैंक र गैरसरकारी संघसंस्थाका कर्मचारी बढी बाहिर जाने गरेकामा हाल मध्यम वर्गीय नेपाली बढ्दैै गएको व्यवसायीको भनाइ छ । 'विभिन्न मौसमलाई लक्षित गरी एजेन्सीले ल्याउने सस्तो प्याकेजले मध्यम वर्गीयलाई उत्साहित बनाएको हो,' पोखरेलले भने ।

दसैंअघि दसैं मान्न नहुने र नमान्नेहरू बढी बाहिर जाने गरेकेा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल एजेन्सी -नाटा) का अध्यक्ष अर्जुन शर्माले बताए । 'दसैंपछिको १५ दिन भने बाहिर जानेको संख्या झन् बढ्छ,' उनले भने ।

नेपालीमा एजेन्सीबाट प्याकेज खरिद गरी घुम्न जाने प्रवृत्ति चार वर्षयता निकै बढेको शर्माले बताए । 'पहिले पनि घुम्थे तर चार वर्षयता सामूहिक रूपमा प्याकेज किनेर घुम्नेहरू बढेका छन्,' उनले भने, 'प्रत्येक वर्ष यो संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । सन् २००९ मा २७ हजार ९ सय र सन् २००८ मा २१ हजार ९ सयको हाराहारीमा नेपाली विदेश गएको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

व्यक्तिगत रूपमा घुम्न जाँदा लाग्ने खर्चको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने समस्याले प्याकेज खरिदतर्फ आकषिर्त भएको उनले जानकारी दिए । 'प्याकेज किन्दा कहाँ जाँदा के कति खर्चमा घुम्न सकिन्छ भन्ने थाहा हुने भएकाले बजेट व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ,' उनले भने ।

यहाँबाट मुख्यगरी भारत, थाइल्यान्ड, मलेसिया, चीन र सिंगापुर घुम्न जाने बढी छन् । त्यस्तै नेपाली घुम्न जाने नयाँ गन्तव्यहरू विकास भइरहेका छन्, यसमा मरेसियस मुख्य रहेको प्रेसिडेन्ट टुर्स एन्ड ट्राभलका व्यवस्थापक भोलाविक्रम थापाले बताए । मरेसियसपछि इजिप्ट पनि नेपालीले घुम्न रुचाएको गन्तव्यमा परेको छ । 'यी गन्तव्यका लागि सस्तो प्याकेजले बाहिर जानेको संख्या आर्चश्यजनक रूपमा बढिरहेको छ,' उनले भने ।

भिसाको सहजताले पनि नेपालीलाई बाहिर घुम्न आकषिर्त गरेको गण्डकी टुर्स एन्ड ट्राभलका व्यवस्थापक तथा नाटाका पूर्वअध्यक्ष रामकाजी कोनेले बताए । 'जुन देशका लागि सजिलै भिसा पाइन्छ, त्यसतर्फ बढी जाने गरेका छन्,' उनले भने, 'त्यसमा आर्थिक पक्षले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।' उनका अनुसार विभिन्न उत्पादक कम्पनीहरूले आपmना बिक्रेताका लागि ल्याएको 'इन्सेन्टिभ टुर' ले पनि बाहिर घुम्नेको संख्या बढाइदिएको छ । 'यसरी घुम्न जाने एउटै ग्रुपमा १ सयसम्म पनि हुने गरेको छ,' उनले भने, 'अरू समयमा घुम्न बिदा मिलाउन गाह्रो हुने भएकाले धेरैले दसैंको छुट्टीलाई सदुपयोग गर्ने गरेका छन् ।'

मलेसियाका लागि एक जनाको २१ हजार, सिंगापुरका लागि न्यूनतम २५ हजार, मरेसियसका लागि ५५ हजार र चीनका लागि ५९ हजार रुपैयाँदेखिको प्याकेज एजेन्सीले दिइरहेका छन् ।





व्यवसायी विदेशितिर

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर- उद्योगी तुलसीराम अग्रवालको परिवार यति बेला बैंककमा छ । दसैं बिदाको मौका छोपी उनी परिवारसहित घुम्न त्यता लागेका हुन् ।

मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन सारडाको परिवार साताअघि युरोप भ्रमणमा निस्किसकेको छ । यसैगरी अर्का उद्योगी दीनबन्धु गोयल परिवारका साथ जापान पुगेका छन् । सभासद एवं उद्योगी मोती दुगड, प्रदीप मुरारका लगायत उद्योगीसमेत भ्रमणका लागि निस्किसकेका छन् ।

नेपालीहरूको महान् चाड दसैंलाई मनाउने सबैका आआफ्नै तरिका छन् । विद्यार्थी, कर्मचारी, विदेश गएकाहरू दसैंमा घर र्फकन्छन् । यहाँका उद्योगी व्यापारी भने बिदाको समय सदुपयोग गर्दै विदेश भ्रमणमा निस्कन्छन् ।

केही वर्षअघिसम्म खानपिन तथा आफ्न्तहरूसँगको भेटघाटमा मात्र सीमित रहेको दसैं अचेल विभिन्न स्थानको भ्रमण गर्ने अवसरका रूपमा विकसित हुन थालेको छ । त्यसमा पनि उद्योगी व्यवसायी भ्रमणका लागि विदेश जाने क्रम झनै बढेको छ । सधैंभरि काममा घोटिइरहने उद्योगी व्यवसायीले दसैंको समयलाई तनावबाट मुक्त हुने अवसरका रूपमा लिन थालेका छन् ।

'सधैंभर तनावमा बस्नुपर्ने हुँदा बिदाको समय कमसेकम यो समयमा केही आन्दनको अनुभूति गर्‍यौं भन्ने हुन्छ, त्यसैले अधिकांश दसैंको बेला विदेश घुम्न जाने गरेको हुँ,' मोरङ मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष अविनाश बोहरा बताउँछन् । लामो समय उद्योग बन्द हुने भएकाले परिवार लिएरै घुम्नेको संख्या बढेको उनको भनाइ छ ।

सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका अधिकांश उद्योगीहरू दसैंको बिदा मनाउन विदेशतर्फ लागिसकेका छन् । घरपरिवारका साथ कतिपयले समूह बनाएर यात्राको तय गरेका छन् । कतिपय आफ्नो परिवारसँग मात्र घुम्न निस्केका छन् ।

चाडबाडको बेला धेरै व्यवसायी तेस्रो मुलकको यात्रा तय गर्छन् । केही भने भारतको सिक्किम, दार्जिलिङ लगायत ठाउँ घुम्न जान्छन् । छोराछोरीको स्कुल, कलेजसमेत बन्द हुने हुँदा परिवार लिएरै घुम्न उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ ।

प्रकाशित मिति: २०६८ आश्विन १६
Source : Kantipur

Read More