संरक्षण अभावमा देशभरका अधिकांश सम्पदा जोखिममा

काठमाडौ, कार्तिक ५ - संरक्षण अभावमा देशभरका अधिकांश सम्पदा जोखिममा छन् । पुरातत्त्व विभागले चार वर्ष गरेको निरन्तर अनुगमनले यस्तो देखाएको हो । 'संरक्षण अभावमा मोफसलका सम्पदाहरू जोखिममा छन्,' विभागका प्रमुख महानिर्देशक विष्णुराज कार्कीले कान्तिपुरसँग भने, 'सम्पदा जथाभावी निर्माण र अतिक्रमणले उपत्यकाका सम्पदाहरू खतरामा पर्दै गएका छन् ।'

अतिक्रमण र जथाभावी निर्माणले विश्व सम्पदा सूचीमा परेका राजधानीका पशुपति, पाटन दरबार र कुमारी थान सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको विभागले जनाएको छ । 'विश्व सम्पदाको मापदण्डविपरीत सरकारलाई जानकारी नदिई ती स्थलहरूमा नयाँ निर्माण कार्य भइरहेका छन्,' उनले भने, 'स्थानीय प्रशासनको सहयोगले यस्ता निर्माण कार्यलाई रोक्न पहल सुरु गरेका छौं ।'

विभागका अनुसार काठमाडांैका सात र लुम्बिनीका दुई स्थल विश्व सम्पदामा पर्छन् । अन्नपूर्ण र चितवन नेसनल पार्क प्राकृतिक सम्पदामा पर्छन् । राज्य संघीयतामा जाने तयारी अनुरूप मुलुकभरिका सम्पदाहरूलाई विभागले चार भागमा वर्गीकरण गरेर सूची संकलन र अध्ययन थालेको हो । विभागले उपत्यका बाहेकका ७२ जिल्लाको सूची तयार गरिसकेको छ ।

विभागको वर्गीकरणअनुरूप उपत्यका बाहिर ८९ वटा अद्वितीय नमुनाका, ९० वटा क्षेत्रीय स्तरका, ३ सय ८४ स्थानीय स्तरका र १ सय २२ वटा सय वर्ष नाघेका सम्पदाहरू परेका छन् । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन-२०१३ अनुरूप सम्पदाको महत्त्व बुझाउनलाई सूची, तस्बिर र विवरणसहित पुस्तक प्रकाशन हुन लागेको विभागले जनाएको छ ।

'मोफसलका हजारांै मठ, मन्दिर र स्मारकको अध्ययनपछि छानेर सूची बनाएका हौं,' विभागका पुरातत्त्व अधिकृत रामबहादुर कुँवरले भने । उनका अनुसार उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूमा पश्चिम नेपालको डडेलधुराका सम्पदाहरू संरक्षण अभावमा सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् ।

विभागले संरक्षणकै क्रममा मुक्तिनाथ मन्दिर जीर्णोद्धार तथा परिसर सुधार समिति गठन गरेको छ । यसका लागि चाहिने ६ करोड रुपैयाँमध्ये १ करोड रुपैयाँ विभागले र ५ करोड स्थानीय स्रोतबाट जुटाइने भएको छ । पुरातत्त्व अधिकृत कुँवरले अन्य जिल्लाहरूका सम्पदाका विभिन्न भागहरू जीर्ण अवस्थामा, पर्खाल र कम्पाउन्ड भत्केको बताए । तत्काल संरक्षण सुरु नगरिएमा अर्को सय वर्षपछि ती सम्पदाहरूको अस्तित्व मासिने बताए ।

सरकारले सम्पदा संरक्षणका लागि दिने करिब दुई करोड रुपैयाँको वाषिर्क बजेटले एक छेउ पनि नभ्याउने कुँवरले बताए । 'एक जिल्लाको भागमा वाषिर्क दुई चार लाख रुपैयाँ पनि पर्दैन,' उनले भने, 'एउटै जिल्लामा ५० सम्पदा छन् भने बजेट छुट्टयाउन ५० वर्ष लाग्छ ।' विभागका महानिर्देशक कार्कीले भने प्राथमिकताको आधारमा विभागले जसोतसो संरक्षण कार्य गरिरहेको बताए ।

कुँवरले सम्पदाका बारेमा पहिलादेखि धेरै जानकारी भएकले सूची बनाउने कार्यलाई दोस्रो चरणमा राखेको बताए । उनले अन्य ७२ जिल्लाको तुलनामा उपत्यकामा झन्डै १५ हजार मठ, मन्दिर र स्मारकमा एक हजारभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण सम्पदाको सूचीमा पर्ने बताए । यो सूचीअनुरूपपछि अद्वितीय नमुनाका सम्पदाको सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने नीति तय भएको उनले बताए ।

'क्षेत्रीय स्तरका त्यहाँको सरकारले र स्थानीय स्तरका सम्पदाको संरक्षण त्यहींको प्रशासनले क्षेत्रसँग परामर्श गर्नुपर्ने नीति तयार भएको छ,' उनले भने । महानिर्देशक कार्कीले बजेटको वृद्धिका लागि सरकार र वैदेशिक दातृ संस्थासँग छलफल भइरहेको बताए । सरकारले यो वर्ष संस्कृति प्रवर्द्धन र विश्व सम्पदा क्षेत्र संरक्षण आयोजनाका लागि मात्रै १ करोड ६५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । संस्कृति मन्त्रालयले आव २०६८/६९ मा यसका लागि २ करोड ८४ लाख २२ हजार रुपैयाँको बजेट अघि सारेको थियो । यो गत वर्षको तुलनामा १ करोड १८ लाख ४० हजार रुपैयाँले बढी थियो ।

Source : KANTIPUR
प्रकाशित मिति: २०६८ कार्तिक ५