पर्यटन उद्योगको अवस्था अध्ययन गर्न समिति गठन

काठमाडौं, २५ असोज

सरकारले पर्यटन उद्योगका विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्को गत बुधबारको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

समितिका सदस्यमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, श्रम तथा यातायात र गृह मन्त्रालयका सचिव छन् । त्यस्तै नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुखा कार्यकारी अधिकृत तथा हान, टान, नाट्टालगायतका पर्यटनसम्बद्ध संघसंस्थाका अध्यक्ष समितिका सदस्यको रूपमा तोकिएका छन् । पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद बस्यालका अनुसार समितिले पर्यटन उद्योगको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गरी सो उद्योगले पाउनुपर्ने विभिन्न सहुलियत तथा छुटका बारेमा सिफारिस गर्नेछ ।

समितिको सिफारिसअनुसार आगामी आर्थिक ऐनमा छुटको व्यवस्था गरिने बताइएको छ । त्यस्तै अध्ययन समितिले पर्यटन वर्ष २०११ को मूल्यांकनसहित पर्यटन उद्योगको वर्तमान अवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी गर्नेछ । निजी क्षेत्रकै आग्रहमा उनीहरूका समस्या समाधान गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको बस्यालले बताए ।

आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटमार्फत् सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको मान्यता दिइसकेको छ । पर्यटन व्यवसायीले भने सरकारले पर्यटन उद्योगको समग्र विकासका लागि कुनै खास कार्यक्रम नल्याएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

गत भदौ तेस्रो साता होटल संघ नेपालका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेटी होटल उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा मान्यतासहित विशेष छुट दिन माग गरेको थियो । निजी क्षेत्रले होटल उद्योगमा करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको दाबी संघको छ । परिस्थितिअनुकूल भए पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो धनराशी लगानी गर्न निजी क्षेत्र आतुर रहेको संघका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई जानकारी गराएका थिए ।

विश्व पर्यटन संंगठनको प्रतिवेदनअनुसार एकजना पर्यटकको आगमनबाट १२ जनालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगार उपलब्ध हुन्छ । विभिन्न अध्ययनले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको अंश १७.११ प्रतिशत रहेको तथ्य प्रकाशित गरेको र मुलुकको कुल वैदेशिक मुद्राको २४ प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रबाट आर्जन भइरहेको दाबी गर्दै संघले यसलाई आधार मानेर पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

पर्यटनको विकासका लागि आवधिक र दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा हुनुपर्नेमा संघको जोड छ । होटल रेस्टुरेन्ट सेवा उद्योग भएकाले व्यापारिक समूहमा नराखी होटल र उद्योगमा दर्ता भएको रेस्टुरेन्टलाई अन्य उद्योगसरह विद्युत् महसुल लिनुपर्ने माग उसको छ । 'सबै मागका सम्बन्धमा समितिले अध्ययन गरेर सुझाब दिनेछ,' प्रवक्ता बस्यालले भने ।

पर्यटन उद्योग संवेदनशील क्षेत्र भएकाले अन्य उद्योगको तुलनामा फरक भएको भन्दै व्यवसायीहरूले विद्यमान श्रम कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटमा पर्यटन, आवास, मोटेल, होटल, रेस्टुरेन्ट र रिसोर्टलगायत १६ वटा अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न भने प्रतिबन्ध लगाएको छ । होटल संघले होटलमा प्रयोग हुने भ्याट नलाग्ने प्रकृतिका कृषिजन्य वस्तु धेरै हुने भएकाले तीन प्रतिशत भ्याट रकम फिर्ता दिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख गर्न माग गरेको थियो ।

पर्यटनमा जलवायु परिवर्तनको असर

पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशराज जोशीले अन्य अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकजस्तै नेपालका लागि पनि जलवायु परिवर्तनले पर्यटनमा पारेेको असर चासो र चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् । दक्षिण कोरियामा मंगलबार सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व पर्यटन संगठनको १९औँ महासभामा सम्बोधन गर्दै सचिव जोशीले नेपालको पर्यटन प्रकृतिमा आधारित भएकाले जलवायु परिवर्तनको असर बढी

पर्ने बताए ।

ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा अघि बढेको भन्दै जोशीले यसका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटन वर्ष २०११ को घोषणा गरिएको जानकारी गराए । नेपालमा लगानीका लागि वातावरण सहज हुन थालेको भन्दै उनले लगानीका लागि अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे । महासभामा नेपालको तर्फबाट सचिव जोशी र पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी प्रचण्डमान श्रेष्ठ सहभागी छन् । महासभाले आगामी दुई वर्षका लागि विश्व पर्यटन दिवसको नारा तय गर्नेछ ।

13/10/2011
नयाँ पत्रिका