कछुवा गतिमा पर्यटन बोर्ड

तपाईहरुको काम के हो?
'खाने, पिउने र घुम्ने।'
केही समय पहिले एउटा अनौपचारिक छलफलमा नेपाल पर्यटन बोर्डका एक जिम्मेवार अधिकृतले यस्तो जवाफ दिएका थिए। त्यस्तै छ, पर्यटन बोर्डको अबस्था। केही हुँदै भएन भन्न मिल्दैन, तर स्थापनाको १३ बर्षमा पनि बामे सर्दै छ त्यो।

स्वदेशमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न र विदेशमा नेपालको प्रबर्द्धन गर्न २०५३ सालमा गठन गरिएको अर्धसरकारी संस्था हो बोर्ड। बोर्डमा देशभरका पर्यटकीय सम्पदाको सूचना छैन। तस्बिर छैन। वृत्तचित्र छैन। पुस्तिका छैन। न पर्यटकीय क्षेत्रको राम्रो अनुसन्धान हुन सकेको छ न प्रोडक्ट विकास। त्यो नै नभएपछि विदेसमा के को मार्केटिङ?
सन् १९९९ जनवरीमा बोर्ड गठन भएको हो। त्यसको अघिल्लो बर्ष सन् १९९८ मा नेपालमा चार लाख ६३ हजार ६ सय ८४ पर्यटक आएका थिए। बोर्डले काम गरेको यतिका बर्ष भैसक्दा पनि सन् २०१० मा जम्मा ६ लाख दुई हजार मात्रै आए।
बल्ल सन् २०११ म्ाा दश लाख पर्यटक भिœयाउने अभियान चलेको छ। खासमा पर्यटकको मौखिक विज्ञापनले नेपालमा पर्यटक आउने तथ्य सबैले बुझेका छन्। सरकार वा बोर्डको खासै योगदान छैन। खोइ त यतिका बर्ष बोर्डले गरेको कामको उपलब्धी? जबकि हरेक बर्ष बोर्डको बजेट करोडौ रुपैयाँ हुन्छ। ०६७/०६८ मा ३४ करोड बजेट थियो भने ०६८/०६९ मा ३८ करोड रुपैयाँ ।
बोर्डमा ५ विभाग छन्। ती हुन् पर्यटन बजार व्यवस्थापन तथा प्रर्बधन, कर्पोरेट सर्भिसेज, पर्यटन सम्पदा तथा शंसाधन विकास महाशाखा, जनसम्पर्क तथा प्रचार प्रसार र अनुसन्धान, योजना तथा अनुगमन। तर, सबै विभागवीच समन्वय छैन। केही विभागीय प्रमूखवीच बोलचाल समेत छैन। यस्तो अबस्थामा कसरी हुन्छ पर्यटन विकास ?
अनुसन्धान विभागले नयाँ क्षेत्र एक्सप्लोर गर्नु पर्छ भने पर्यटन सम्पदाले त्यसलाई प्रोडक्टका रुपमा विकास। मार्केटिङ विभागले स्वदेश तथा विदेसका टे्रकिङ तथा ट्राभल कम्पनीसँग समन्वय गरेर त्यसको मार्केटिङ गर्नु पर्छ। अहिले त समन्वयपूर्वक काम गर्नु पर्ने विभागहरु प्रतिद्वन्दी जस्ता देखिन्छन्। एउटाले के गर्दैछ, अर्कोलाई थाहा हुँदैन।
बोर्डको आधिकारिक वेबपेज 'वेलकम नेपाल डटकम' लगअन गर्नेबित्तिकै पचहत्तरै जिल्लाको पर्यटन सूचना आउनुपर्ने हो। आउँदैन। बोर्ड देशभरका पर्यटकीय सम्पदाको सूचना बैंक बन्न सकेको छैन। यतिका बर्ष के काम गर्‍यो यसले? सुचना प्रबिधिको युगमा पनि कछुवा गतिमा हिँड्दैछ ऊ।
नेपाल आउने एउटा पर्यटकबाट बोर्डले ५ सय रुपैयाँ उठाउँछ। तर, उसले त्यस अनुरुप सेवा दिँदैन। पर्यटकले विमानस्थलमै सुबिधायुक्त सूचना केन्द्र पाउनु पर्ने होइन र? बोर्डका केन्द्रीय र क्षेत्रीय कार्यलयहरुमा पर्याप्त सुचना सहितको सुचना कक्ष हुनु पर्छ जहाँ २४ सै घन्टा सबै गन्तब्य र पर्यटकीय गतिबिधि झल्कने बृत्तचित्र हेर्न पाइयोस। अहिलेसम्म कति पर्यटकीय गन्तब्यहरुको जानकारी दिने पुस्तक/पुस्तिका वा बृत्तचित्र प्रकाशन गरेको छ उसले?
बोर्डमा ६० कर्मचारी दरबन्दी छ। उसले नेपाल प्रर्बधन गर्ने नाउँमा अन्तराष्ट्रिय पर्यटन मेलाहरुमा आफ्ना दुई देखि ५ कर्मचारीलाई पठाउँछ। स्वदेशका दुई चार महत्वपूर्ण गन्तब्य पुगिनसकेकाहरु बरोबर बिदेस पुग्छन्। कार्यक्रम ५ दिनको हुन्छ, अध्ययन भ्रमणका नाममा अरु ५ देश घुम्ने सुबिधा छँदैछ। लौ घुम्नु राम्रो हो, त्यसबाट के उपलब्धि भयो त?
त्यसरी कर्मचारी जानु भन्दा युरोप/अमेरिकाका प्रोफेशनल मार्केटिङ कम्पनीलाई हायर गरेर केही करोड रुपैयाँमा बर्षैभरि मार्केटिङको जिम्मा दिँदा पो मुलुकलाई फाइदा हुन्छ कि? मेलामा दुई चार सय प्रति ब्रोसर बाँडेर पुग्दैन, त्यहाँका मिडियामा नेपालको कभरेज गराउन सक्नु पर्छ। पर्यटन मेलामा बोर्डको अनुदानमा बर्षौंदेखि एकै कम्पनीहरुलाई मात्रै सहभागि गराईन्छ। अरुलाई किन अबसर दिइन्न?
प्ार्यटन सम्पदा विभागले गन्तब्य र पूर्वाधार विकास गर्नु पर्ने हो। अहिले त मेला/महोत्सवमा पैसा खर्च गरेको देखिन्छ। बोर्डमा भएको अरबौं लगानीको उपलब्धी खोई? 'माओवादी युद्धले असर गर्‍यो' भनेर मात्रै उम्कन मिल्छ? द्वन्दकाबेला विदेसबाट पर्यटक संख्या बढाउन नसकिए पनि स्वदेशमा अनुसन्धान र प्रोडक्ट डेभलपमेन्टका काम गर्न केले रोक्यो?
बोर्डको एक बर्षे योजना बन्छ। २-४ बर्षको योजना बनाउनु पर्ने पो हो कि? कार्यक्रमहरु छरिएका छन्। एउटैमा कम्तिमा दुई तीन बर्ष फोकस गर्ने पो हो कि! जस्तो कि एउटै पदमार्ग विकास र मार्केटिङमा काम गर्ने।
बोर्डमा पर्यटन सम्बन्धी भिजन भएका मान्छे कम भएका पो हुन् कि! विश्व पर्यटन बजार कता जाँदैछ, हामी कहाँ छौं, र कता जाने ठम्याउन सक्नु पर्छ। बोर्ड भित्र त्यस्तो जनशक्ति छैन भने बाहिरबाट कन्सल्ट्यान्ट ल्याउन सकिन्छ।
बोर्ड स्वायक्त संस्था भए पनि राजनैतिक हस्तक्षेप हुन्छ। त्यसबाट यसलाई मुक्त राख्नु पर्छ। नेपालको धेरै क्षेत्रमा दातृ निकायले ठूलो लगानी गरेका छन्। पर्यटनमा पनि यस्तै लगानी वातावरण बनाउन बोर्डले पहल गर्न सक्दैन?
बोर्डको काममा पारदर्शिता हुनु पर्छ। उसको काम अनुगमन कसले गर्ने? जसले जे गरे पनि छुट छ, त्यहाँ। त्यसैले भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ। उसले के गर्दैछ, त्यो सार्बजनिक हुनु पर्छ। र, बोर्डको प्राथमिकतामा परेका बिषयमाथि सार्बजनिक बहस हुनु पर्छ।
पर्यटन बर्ष
माओवादी सरकार हुँदा पर्यटन मन्त्री हिसिला यमीले २०६५ कात्तिकमा नेपाल पर्यटन बर्ष २०११ अभियान घोषणा गरेकी थिइन। त्यसको दुई वर्षपछि २०६७ पुसमा अभियान सुरु भयो।
अभियानका मुख्य उद्देश्यमा दस लाख पर्यटक नेपाल भिœयाउने, तीमध्ये ४० प्रतिशतलाई नयाँ स्थलमा पुर्‍याउने र आन्तरिक पर्यटन प्रबर्द्धन गर्नेलगायत छन्।
पर्यटन वर्ष राष्ट्रिय पर्व हो। यसको बहानामा राज्यबाट भौतिक पूर्वाधार विकास र सुधार हुनुपर्थ्यो। केही भएन। निजि क्षेत्रले पनि आ-आफ्नो हिसाबले मार्केटिङ गर्नुपर्थ्यो, उनीहरुमा हाम्रो अभियान भन्ने भावना नै जाग्ोन। राज्यले पनि जगाउन सकेन।
पर्यटकले म पर्यटन बर्षमा नेपाल घुम्दैछु भन्ने अनुभूती गर्न पाएका छैनन्। कतिसम्म भने उनीहरु नेपालको विमानस्थलमा उत्रेपछि मात्रै नेपालले पर्यटन बर्ष मनाइरहेको रहेछ भन्ने थाहा पाउँछन्, त्यो पनि सुचना बोर्ड हेरेर। न स्वदेसमा पूर्वाधार विकास भयो न विदेसमा पर्यटन बर्षको प्रचार। विदेसमा भएका हाम्रा दुतावास पर्यटन प्रर्बद्धनका लागि राम्रा औजार बन्न सक्छन्। तर ती फगत जागिर खाएर बसेका छन्।
पर्यटन बर्षमा गैर आवासिय नेपालीलाई सक्रिय गराउन नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो। अन्धाधुन्ध जसलाई मन लाग्यो उसैलाई पर्यटन दुत घोषणा गर्दै हिँडेको सरकारले किन गैरआवासिय नेपालीलाई बिर्सियो? अनि विदेसमा अध्यनरत नेपाली विद्यार्थी र मजदुरले एक-एक जना साथी नेपाल पठाई दिने वातावरण बनाउन किन प्रयास भएन?
कुनै जादु भयो भने मात्रै नत्र पर्यटन बर्षमा दश लाख संख्या पुग्दैन। चालीस प्रतिशत पर्यटकलाई नयाँ गन्तव्यमा पुर्‍याउने भनिएको थियो। स्थापित गन्तव्यहरू काठमाडौं, पोखरा, चितवन, सगरमाथा र अन्नपूर्णभन्दा अन्यत्र पुर्‍याएर पर्यटन विकेन्द्रित गर्ने नारा नारामै सिमित भयो। पर्यटन वर्षमा आन्तरिक पर्यटकलाई स्वदेश घुम्न प्रोत्साहित गर्ने खालका कुनै कार्यक्रम आएनन्। एउटा राम्रो काम चाहिँ भयो, होमस्टे निर्देशिका आयो।
पर्यटन बर्षका लागि सरकारले आर्थिक बर्ष २०६७/०६८ मा छुट्टाएको २३ करोड रुपैयाँ बजेट मध्ये दश करोड मात्रै खर्च भयो। बाँकी १३ करोड विदेसी मिडियामा प्रचार गर्नु पर्नेथियो। भएन, नहुनुमा अभियानका अगुवा जिम्मेवार छन्। सरकारले २०६८/२०६९ मा पर्यटन बर्ष मनाउन १२ करोड रुपैयाँ छट्टाएको छ।
सन् २०११ मा लक्ष्य नभेटिए पनि पछिल्ला बर्षमा अभियानको असर पर्छ भन्नेहरुले बुझ्नु पर्छ, बर्षेनी पर्यटक संख्या स्वतः बढ्दै जान्छ। आजको मितिसम्म विदेसमा पर्यटन बर्षको प्रचार भएको छैन भने कसरी त्यसको असर पर्ला?
देश द्वन्दले थिलथिलो भएका बेला हतारमा पर्यटन बर्ष घोषणा गरियो। नगर्नु घोषणा भैसकेपछि तयारी भएन। केही कामै भएन । राज्यको अभियान असफल हुँदा सबै नेपालीले मुख छोप्नु पर्ने अबस्था आयो। लहडबाजीमा कुनै अभियान गरिनु हुन्न र प्रधानमन्त्री नेतृत्वको मुल समिति बनाएर मात्रै प्रभावकारी रुपमा अभियान चलाउनु पर्छ भन्ने पाठ यसबाट सिक्न सकिन्छ।
काठमाडौंको दशरथ रंगशालामा पर्यटन बर्षको भब्य उद्घाटन भयो, त्यसपछि केही भएन। नेपालीमा एउटा उखान छ 'केटाकेटी आए गुलेली खेलाए, मट्याङग्राको सत्यानाश'। त्यस्तै भयो पर्यटन बर्षका लागि छुट्टाएको पैसा, बालुवामा पानी खन्याजस्तै। सत्यानास!


असफल नेतृत्व
पर्यटन बर्ष असफल भैसक्यो। असफलताको जिम्मेवारी अभियान नेतृत्वले लिनु पर्छ। यसका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक योगेन्द्र शाक्यले लोकलाई जवाफ दिनु पर्छ 'पर्यटन बर्षका उपलब्धी के के हुन्?' लामो समयदेखि पर्यटन व्यवसायमा सक्रिय शाक्य व्यवसायी रहेछन तर पर्यटन सम्बन्धी भिजन नभएका।
पर्यटन बर्ष सकिन ३ महिना मात्रै बाँकी हुँदा 'केही गर्ने वातावरण नै भएन' भनेर उनले रुन मिल्दैन, केही गर्ने अबस्था थिएन भने उनले उहिल्यै राजीनामा दिनु पर्थ्यो। छोड्दा पनि नछोड्ने, केही गर्न पनि नसक्ने नेतृत्वलाई कदापि सफल मान्न सकिँदैन।
त्यस्तै पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) प्रचण्डमान श्रेष्ठले आफ्नो चार बर्षे कार्यकालमा उल्लेख्य केही गर्न सकेनन्। पर्यटक संख्या केही बढेको आधारमा उनलाई सफल मान्न मिल्दैन। लोकतन्त्रपछि मुलुक शान्ति प्रक्रियामा अघि बढेकाबेला स्वभाविक रुपमा पर्यटक संख्या बढेको हो। बोर्डभित्रकै विभिन्न विभागहरुबीच कामको समन्वय गराउनसम्म सकेनन् उनले। आन्तरिक पर्यटन प्रर्बद्धका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम चलाउन सकेनन्।
बरु वर्षको करिब २५ लाख रुपैयाँ तलब सुबिधा खाँदै बेलामौकामा देश/विदेस घुमेर कार्यकाल विताए। बोर्ड यथास्थितिमै रह्यो।
श्रेष्ठको म्याद कात्तिक १५ मा सकिंदैछ। नयाँ सिइओका लागि आवेदन खुलिसकेको छ। अब सुकिलो सुटमा ठाँटिएर कुर्सिमा निदाउने होइन, पर्यटन बुझेको युवा नेतृत्वमा आउनु पर्छ। जसले बोर्डलाई नै परिमार्जित रुपमा अघि बढाउन सकोस्।




विवादमा निरौला
हैकमबादी चरित्रका कारण कर्मचारीमाझ अलोकप्रिय पर्यटन बोर्डका बरिष्ठ निर्देशक सुभाष निरौला अख्तियार दुरुपयोग र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवादमा मुछिएका छन्। बाराणसी, भारतको आर्दश सेवा विद्यालय इण्टरमिडियट कलेजबाट प्राप्त प्रमाणपत्र र अमेरिकाको बेलिभ्यू विश्वविद्यालयबाट प्राप्त एक बर्षे स्नातकोत्तर तहको लब्धाङकपत्र नक्कली भएको सार्बजनिक भएको छ।
निरौला विगतमा करिब डेढ बर्ष नेपाल पर्यटन बर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिको सदस्य सचिव भएका बखत कोरम नपुगेको बैठकबाट विभिन्न निर्णय गरि मनोमानी ढंगमा खर्च गरेको माइन्युटको फोटोकपी पनि बाहिर आएको छ। त्यतिमात्रै होइन, पर्यटन बर्ष र पर्यटन बोर्डको बर्षभर प्रचार प्रसारका लागि 'कि एडर्भटाईजिङ'सँग अबैध रुपमा करोडौ रुपैयाँको सम्झौता गरेको देखिन्छ। सार्बजनिक खरिद ऐन अनुसार दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्दा बोलपत्र मार्फत प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्छ। तर, निरौला प्रमूख रहेको पर्यटन सम्पदा तथा शंसाधन विकास महाशाखाले प्रतिस्पर्धा नै नगराई उक्त एडभरटाईजिङलाई बार्षिक एक करोड भन्दा बढी रुपैयाँ विज्ञापन रकम दिइरहेको छ।
निरौलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदको लेखा समितिमा उजुरी परेको छ। जनसरोकारको यस्तो विषय छिटो भन्दा छिटो छानविन हुनुपर्छ।



घुमफिर/वार्ता
लक्ष्य नजिक पुग्छौं
काशीराज भण्डारी, नेपाल पर्यटन बोर्डको अनुसन्धान, योजना तथा अनुगमन शाखाका निर्देशक हुन्। सरकारले उनलाई भर्खरै नेपाल पर्यटन बर्ष २०११ कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिको सदस्य सचिव जिम्मेवारी दिएको छ।
पर्यटन बर्ष सकिन तीन महिना छ, लक्ष्यमा पुग्न सकिएला?
पर्यटन बर्षमा दश लाख पर्यटक भित्र्याउने मुल लक्ष्य पुरा हुन गारो छ। त्यसको नजिक पुग्न सकिन्छ होला। गत बर्ष भन्दा दुई लाख पर्यटक बढे भने पनि त्यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ।
गृहकार्यविनै पर्यटन बर्ष सुरु भए जस्तो लाग्दैन?
समय थियो तर खासै होमवर्क भएन। सरकारी मातहतका अंगहरुमा समन्वय भएन। काठमाडौं बाहिर पर्यटन बर्षको प्रभाव कम भो। हान, टान, नाटा लगायत निजि क्षेत्रलाई पनि यो हाम्रो अभियान हो भन्ने भावना जगाउन सकिएन, यो नै बिडम्बना हो।
पूर्वाधारका केही काम भएन नि?
अभियान र पर्यटन बोर्डले पूर्वाधार विकास गर्ने होइन, सरकारले गर्नु पर्ने हो। गरेन। कम्तिमा पर्यटन मन्त्रालय मातहतको हवाइ विभागले पर्यटन बर्षको बहानामा २-४ वटा हवाइ मैदान कालोपत्रे गर्न सक्थ्यो। नेपाल वायुसेवाले जहाज किन्नु पर्थ्यो र तारागाउँ विकास समितिले २-४ गाउँलाई नमुना बनाउन सक्थ्यो। बनाएन। मास मिडियामा प्रचार हुन सकेन। सरकारले विदेसमा प्रचार गर्न दिएको १३ करोड रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन।
विगतमा पर्यटन बर्षको रकम मनपरि भएछ, खर्च सार्बजनिक गर्नुहुन्छ?
सरकारले पर्यटन बर्षलाई दिएको पैसा ठिक ढंगले खर्च भयो भएन अडिटले हेर्छ। अख्तियार दुरुपयोगको बिषय अख्तियार र सार्बजनिक लेखा समितिमा पुगिसकेको छ। ती अनुगमनकारी निकायले छानविन गरेर सार्बजनिक गर्नेछन्।
तीन महिनाको लागि सदस्य सचिव हुनु भएको छ, के काम गर्नु हुन्छ?
नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौं, नयाँ केही गर्न सकिँदैन। बजेट र कार्यक्रमसँगै आएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौं। पर्यटन बर्षको उद्घाटन राम्रो भो, क्लोजिङ पनि राम्रो बनाउँछौं। र सन् २०२० मा बीस लाख पर्यटक भिœयाउने मिसनमा लाग्छौं।

साभार्: नागरिकन्यूज (अमृत भादगाउँले-)