पर्यटन पूर्वाधारका लागि ६२ करोड

काठमाडौ, भाद्र २ - पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यस वर्ष पर्यटन पूर्वाधारका लागि करिब ६२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्चिने भएको छ ।

बजेटले घोषणा गरेको '१७ जोन' मध्ये तराईका ६ स्थानमा ८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च गरी एकीकृत पर्यटन सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । योजना शाखाका लोकबहादुर खत्रीका अनुसार

प्रथम चरणअन्तर्गत सेवा केन्द्र कणर्ालीको रारा, खप्तड, अछामको रामारोशन अछाम, जलजला जनकपुर र अरुण क्षेत्रमा स्थापना गरिने छ ।

नेपाललाई नमुना पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत सरकारले सत्र जोनको अवधारणा अघि सारेको हो । 'त्यस्तै अन्य स्थानमा पदमार्ग निर्माण गरी पर्यटकीय स्थलको विकास गर्न पूर्वाधार आयोजनालाई २२ करोड १४ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ,' खत्रीले भने ।

खप्तड क्षेत्र विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन २ करोड ३० लाख, रुरु रेसुंगा क्षेत्र विकास समितिलाई १ करोड ४० लाख, राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकासका लागि २ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्चने योजना सरकारको छ । 'कणर्ालीलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधारका लागि २ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिने छ,' उनले भने, 'सबै कामका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका विकास समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।'

कणर्ाली क्षेत्रमा पर्यटक आवागमन बढाउन र त्यहाँ पुगेका पाहुनालाई बस्ने सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले रारामा पर्यटक आवास बनाउने भएको छ । 'पर्यटक पुगेन्् भने मात्र भन्छौं,' खत्रीले भने, 'तर रारा पुग्नेका लागि बस्न ठाउँ छैन । यस्तोमा प्राकृतिक सौन्दर्य र सम्पदा जतिसुकै भए पनि त्यसको फाइदा नहुने भएकाले आवास बनाउन लागिएको हो ।'

मन्त्रालयले उपत्यका सौन्दर्यीकरण योजनाअन्तर्गत तिलगंगादेखि सिनामंगलसम्म बनाएको साइकल ट्रेललाई यसपालि तिनकुनेसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 'ट्रेललाई माइतीघरसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य हो,' खत्रीले भने, 'तर बजेट थोरै भएकाले यस वर्ष तीनकुनेसम्म मात्र पुर्‍याइने छ ।' उनका अनुसार यसको निर्माणको जिम्मेवारी पर्यटन पूर्वाधार आयोजनालाई दिइने छ ।

होमस्टे व्यवस्थित गर्न विभिन्न तालिम आदिको आयोजना गर्ने जिम्मेवारी पाएको तारा गाउँ विकास समितिलाई सरकारले यसपालि ४३ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । 'पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई २ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिँदै छौं,' उनले भने । प्रतिष्ठानले गत वर्ष निजामती कर्मचारी आरोहणका लागि आवश्यक तालिम दिने र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको थियो । त्यस्तै सरकारले यसपालि घोषणा गरेको दलित सगरमाथा आरोहण अभियानका लागि पनि प्रतिष्ठानले नै सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउने र तालिम दिने छ ।

source : kantipur
प्रकाशित मिति: २०६८ भाद्र २ १०:०४