विमानस्थल विस्तार योजना अलपत्र

'पूरा काम नहुने र ऋण रकमले अधुरो काम मात्रै हुने भएपछि प्राधिकरणको व्ययभार बढ्ने मात्रै देखिएको छ’

काठमाडौ, पुस १३ - एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगपछि पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अपेक्षाकृत सुधार नहुने भएको छ । एडिबीको दोस्रो अध्ययन प्रतिवेदनले सुधारका लागि आवश्यक सबै काम गर्दा लाग्ने खर्च पहिलेको अध्ययनभन्दा दोब्बर हुने देखाएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले धावनमार्ग विस्तार र खाल्डो पुर्ने काम मात्र गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले छुट्टयाएको लागतले सबै काम गर्न नपुग्ने भएपछि एडिबीकै सुझाव अनुसार यी दुई काम पहिले गर्नेर् भएको हो ।

'पूरै प्याकेजमा काम गर्न पाएको भए हुन्थ्यो,' प्राधिकरणका महानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपानेले भने, 'रकम कम भएकाले त्यो सम्भव भएन ।' पहिलो चरणमा गरिने काममध्ये दोस्रो प्राथमिकतामा परेको नेपाली सेनाको ह्यांगर निर्माण योजनाबाट हटाइएको छ । त्यस्तै बाहिरिने ट्याक्सी वे, नयाँ एप्रोन र हेलिप्याड निर्माणको काम नहुने भएको छ ।

प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले प्रथम प्राथमिकतामा परेका काम मात्रै गरेर विमानस्थलको समस्या समाधान नहुने दाबी गरे । 'मुख्य भनेको नयाँ टर्मिनल भवन तथा एप्रोन, स्टाइल जोन र पार्किङ एरिया फराकिलो बनाउनु हो,' उनले भने, 'तीन सय मिटर धावनमार्ग लम्ब्याए पनि स्थिति अहिलेकै जस्तो रहने छ ।'

रकम खर्च हुने तर समस्या जहाँको त्यही हुने भएकाले यो योजनाले प्राधिकरणमाथि आर्थिक बोझ मात्र थप्ने उनले बताए । पहिलो चरणका लागि २०६६ को पुस -२०१० मार्च) मा ७ करोड अमेरिकी डलर -५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ) ऋण सहयोग दिन सरकार र एडिबीबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले एडिबीलाई वाषिर्क ८ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । 'अहिलेसम्म नाफामा चलेको संस्था ऋणले डुब्ने अवस्था आएको छ,' उनले थपे, 'उच्च तहबाट सम्झौता भएकाले ऋण लिँदैनौं भन्न पनि गाह्रो भएको छ ।'

एडिबीको दोसं्रो अध्ययनले खाल्डो पुर्नुपर्ने क्षेत्र १५ लाख ७९ हजार क्युबिक मिटर बढी देखाएको छ । एडिबीका अनुसार पहिलेको सम्भाव्यता अध्ययनले कम देखाएको तर त्यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन -डिपिआर) मा भने लागत बढी देखिएको हो । सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार पहिले जति क्षेत्र पुर्नुपर्ने थियो, अहिले पनि त्यति नै भएकाले एडिबीको अध्ययन पूर्ण नभएको बताउँछन् । अन्य लागत बढ्नुमा एडिबीले मुद्रास्फीतिलाई समेत कारण देखाएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

पहिलो चरणमा गरिने सेनाको ह्यांगर छुट्टै बनाउने, निगम तथा आन्तरिक विमान कम्पनीका लागि नयाँ ह्यांगर निर्माण गर्ने, धावनमार्ग विस्तार, समानान्तर ट्याक्सी वे, ढल निकास, जेनेरेटर उपलब्ध गराउने, एयरफिल्ड लाइट जडान, फोहर व्यवस्थापन प्रविधि, पानी वितरण, आगो नियन्त्रण प्रणाली जडान गर्ने योजना थियो ।

त्यस्तै विमानस्थल भित्रको सडक, आन्तरिक टर्मिनल पूरै हटाएर नयाँ एप्रोन निर्माण गर्ने, नयाँ हेलिप्याड बनाउने काम पनि पहिलो चरणमा राखिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक टर्मिनलबीचको कार पार्किङको पूर्वमा आन्तरिक टर्मिनल सारिने लगायत काम गर्ने हुनुपथ्र्यो । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनललाई गल्फकोर्ससम्म विस्तार गरी त्यसैसँग नयाँ भिभिआइपी भवन बनाउने पनि योजनामा छ ।

एलइडी लाइट जडान गरिने भनिएकामा साधारण राखिएको छ । त्यस्तै विमानस्थललाई विद्युत् वितरणका लागि १ हजार केभिए को जेनेरेटरले मात्र पुग्ने भए पनि ८ सय केभिए लिन सुझाव दिइएको प्राधिकरणका अर्का अधिकारीले बताए । रकम नपुग्ने भएपछि विभिन्न ८ वटा कामलाई २० प्रतिशतसम्म कटौती गर्न लागिएको छ । 'कतिपय कामलाई प्राथमिकतामा राखे पनि गर्ने/नगर्ने निक्र्योल छैन,' ती अधिकारीले भने, 'गर्नुपर्ने काम अधुरो हुँदा फाइदा लिन सकिँदैन ।' योजना अनुसार सिमीकोट र रारामा गरिने भनिएको विमानस्थल सुधारको काम पूर्ण रूपमा हटाइएको छ ।



प्रकाशित मिति: २०६८ पुस १३ कान्तिपुर

Read More

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागी चीन र नेपालवीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

१५ पुस, काठमाण्डौ । तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको सरकारका उपसचिव लियाङ्ग जियाङ-पिङको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डल र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलबीच पर्यटन प्रवर्द्धनलगायतका विभिन्न विषयहरुमा द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल-चीन (तिब्बत) संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिको पाँचौं बैठकका लागि २४ डिसेम्बरमा नेपाल आएको चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको ८ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलसागको भएको छलफलपछि बसेको औपचारिक बैठकमा सो हस्ताक्षर भएको हो ।

समझदारीपत्रमा आगामी लुम्बिनी भ्रमण वर्ष, २०१२ लाई सफल पार्न पर्यटन वर्ष २०११ मा गरेजस्तै प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरी सहयोग गर्ने, काठमाण्डौ-ल्हासा बस सेवा यथाशीघ्र पुनः आरम्भ गर्ने, ल्हासा-काठमाडौँ हवाई उडान थप गर्ने तथा पर्वतारोहणसम्बन्धी क्रियाकलापमा सहयोग पुर्‍याइ सीमा क्षेत्रमार्फत हुने पर्यटनमा सहयोग पुर्‍याउनेलगायतका विविध विषय छन् ।

बैठकमा सोसम्बन्धी अर्को बैठक सन् २०१२ को सेप्टेम्बरमा तिब्बतको ल्हासामा आयोजना गरिने सहमति भएको पनि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेतृत्वकर्ता तथा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले गर्नुभएको थियो भने अन्य सदस्यहरुमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका लागि नवनियुक्त महावाणिज्यदूत हरिप्रसाद बस्याल, भन्सार विभागका महानिर्देशक रणबहादुर श्रेष्ठ, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक सुधीरकुमार शाह, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव अनिल गुरुङलगायत रहनुभएको थियो ।

बैठकमा नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक आदित्य बराल, नेपाल हवाई उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर, पर्यटन परिषद्का सदस्य आङ्छिरिङ शेर्पा, टानका महासचिव मोहन लम्साललगायत परराष्ट्र मन्त्रालय एवं अन्य सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधिहरु हुनुहुन्थ्यो । रासस

Read More

बढे हवाई यात्रु

काठमाडौ, पुस २ - अन्तर्राष्ट्रिय साढे १२ प्रतिशतले वृद्धि

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पर्यटन वर्षको पहिलो नौ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यात्रु आवागमन चाप साढे १२ प्रतिशतले बढेको छ ।

विमानस्थलको तथ्यांक अनुसार नौ महिना -जनवरी-सेप्टेम्बर) मा १९ लाख ३० हजारले हवाई मार्ग भएर आवतजावत गरे । यो संख्यमा पर्यटक र गैरपर्यटक

-नेपाली यात्रु, रोजगारमा जाने आउने कामदार एवं सेवा सम्मेलनमा जाने आउने यात्रु) दुवै समावेश छन् । गत वर्ष सोही अवधिमा १४ लाख १० हजारले हवाई मार्गबाट यात्रा गरेका थिए । पर्यटक मात्र भने गत वर्षको तुलनमा करिब २५ प्रतिशतले बढेका छन् । त्यस्तै हवाई आवागमन पनि १७ दशमलव ७९ प्रतिशतले बढेको छ । विमानस्थल उडान अनुमति शाखाका राजबहादुर महर्जनका अनुसार उक्त अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान संख्या १६ हजार ४ सय ६६ पुग्यो । अघिल्लो वर्ष साढे १३ हजार उडान भएको थियो ।

विमानस्थलको 'पिक आवर' मा प्रत्येक डेढ मिनेटमा एउटा उडान हुने गर्छ । एयर ट्राफिक कन्ट्रोल विभागका अनुसार हाल दैनिक ६१ अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । विमानस्थलको कन्ट्रोल विभागको क्षमता भने दैनिक औसत ३५ देखि ४० उडान मात्र हो । 'पुरानो प्रविधि तथा सुविधा भए पनि क्षमताभन्दा निकै बढी उडान ह्यान्डल गर्नुपर्छ,' कन्ट्रोल विभागका प्रमुख मिश्रीलाल मण्डलले भने, 'त्यसमा पनि मौसम खराब हुँदा अझ बढी दबाब हुन्छ ।'

हवाई यात्रुमध्ये जेट एयरवेजले नौ महिनामा २ लाख ६ हजारलाई बोकेको थियो । त्यसपछि १ लाख ९१ हजार यात्रु बोकेर कतार एयरवेज दोस्रो स्थानमा छ । नेपाल वायु सेवा निगम १ लाख ५१ हजार ९ सय यात्रु बोकेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ । निगम तेस्रो स्थानमा परे पनि यसको यात्रु संख्या भने गत वर्षको तुलनामा घटेका छन् । गत वर्ष निगमले १ लाख ७७ हजारलाई सेवा दिएको थियो ।

एयर अरेयिबा, स्पाइसजेट र फ्लाई दुबईले भने अघिल्लो वर्षभन्दा राम्रो अकुपेन्सी पाएका छन् । अरेबियाले गत वर्षको भन्दा झन्डै ३० प्रतिशत बढी यात्रु बोकेको छ । पmलाई दुबईले नौ महिनामा १ लाख १६ हजार ४ सय यात्रु बोकेको छ । यो गत वर्षको भन्दा १ सय २४ दशमलव ९७ प्रतिशत बढी हो ।

स्पाइजेट यो नौ महिनामा १ लाख २७ हजार ६ सय ७२ यात्रु बोक्यो । स्पाइसले सन् २०१० को अक्टोबर अन्तिम साताबाट सेवा सुरु गरेको हो । त्यही इन्डियन एयरलाइन्सले भने १८ दशमलव ३१ प्रतिशत यात्रु गुमाएको छ । गल्फ एयर र थाई एयरवेजको पनि २०१० को नौ महिनाको तुलनामा क्रमशः २५ दशमलव ५६ र १३ दशमलव ४० प्रतिशत यात्रु घटेको तथ्यांक छ ।


आन्तरिक ६ दशमलव ५ प्रतिशतले बढे

कान्तिपुर संवाददाता/काठमाडौं

हवाई भाडा वृद्धिसँगै यात्रा गर्नेको संख्या घट्दै गएको विमान कम्पनीले जनाए पनि विमानस्थल तथ्यांकले आन्तरिक यात्रुको चाप बढेको देखाएको छ ।

तथ्यांक अनुसार आन्तरिक यात्रुको चाप गत वर्षको नौ महिना (जनवरी-सेप्टेम्बर) मा ५ दशमवल ३६ प्रतिशतले बढेको छ । यो अवधिमा ११ लाख ३० हजारले हवाई यात्रा गरे । गत वर्ष यही अवधिमा आन्तरिक उडानको यात्रु चाप १० लाख ७० हजार थियो ।

भाडा बढेपछि यात्रु तान्न विमान कम्पनीले सस्तो टिकटका नाममा विभिन्न सुविधा दिएका थिए । कसैले अनलाइन टिकेटिङ र कसैले एसएमएसबाट बुक गर्नेलाई सस्तोमा यात्रा गराउने स्किम ल्याएका थिए ।

शान्ति स्थापनासँगै बसको यात्रा सहज हुन थालेपछि हवाई यात्री घट्दै गएको विमान कम्पनी सञ्चालकको भनाइ छ । विराटनगर, भद्रपुर, जनकपुर, पोखरा, नारायणगढ, भैरहवा, नेपालगन्जका यात्रुले बस नै रोज्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् । 'यात्रु संख्या घटेपछि यी स्थानमा उडान घटाउनुपरेको अवस्था छ,' गुण एयरलाइन्सका बजार प्रबन्धक प्रज्वल थापाले भने, 'हवाई इन्धनले भाडा महँगो बनाउनुपर्ने बाध्यता र प्रतिस्पर्धा अर्को कारण हो ।'

इन्धन मूल्य बढेपछि विमान कम्पनीले विराटनगरका लागि सामान्य भाडा ३ हजार ६ सयबाट बढाएर ५ हजार २ सय ४० कायम गरेका थिए । त्यस्तै पोखरा र सिमराका लागि ६ सय रुपैयाँ बढाएर ३ हजार २ सय भाडा तोकेका छन् । आयल निगमले हाल हवाई इन्धनको मूल्य १ सय रुपैयाँ कायम गरेको छ ।

यती एयरलाइन्सका विनय शाक्यका अनुसार इन्धनको मूल्य वृद्धिले कम्पनीको नाफालाई नकारात्मक असर पारे पनि विभिन्न योजना अन्तर्गत सस्तो टिकट बेचिएकाले यात्रु फाइदामै रहेका छन् । 'सडक अवरोध र बन्द जस्ता क्रियाकलाप घट्नुले मान्छेलाई महँगो हवाई यात्रा गर्नुभन्दा बसबाटै जान सजिलो भएकाले यात्रु चाप धेरै नबढेको हो,' उनले भने ।

यात्रुचाप खासै नभए पनि त्यसले केही विमान कम्पनीलाई असर भने गरेको छैन । विमानस्थलको तथ्यांक अनुसार बुद्ध एयरले गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १६ दशमलव २८ प्रतिशत बढी यात्रु पाएको छ । त्यस्तै सीता एयरले ४१ प्रतिशत यात्रु बढी बोकेको छ ।

दुई इन्जिन जहाज भएका ८ सहित १५ विमान कम्पनीको हवाई आवागमनको चाप साढे ३ प्रतिशत बढेको छ । नौ महिनामा विमानस्थलबाट ५७ हजार २ सय ५२ उडान

-आउने/जाने) भएको विमानस्थलको तथ्यांकमा छ ।



प्रकाशित मिति: २०६८ पुस २
Kantipur

Read More

नयाँ विमानस्थलको आवश्यकता

आर्थिक मंदीका कारण सन् २००८ भन्दा २००९ मा विश्वभरमा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु आवागमन ८ प्रतिशतले र एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा ५.६ प्रतिशतले घटेको थियो। त्यही अवधिमा चीनमा ३ प्रतिशत बढे पनि भारतमा भने यात्रुको संख्या ६ प्रतिशतले घटेको थियो। नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहिँ यात्रु आवागमन १०.७ प्रतिशत र आन्तरिकतर्फ ३२.९ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु आवागमन ४.५ प्रतिशत र एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा ७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो। एयरपोर्ट काउन्सिल इन्टरनेसनको तथ्यांकअनुसार २००९ को दाँजोमा २०१० मा विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु आवागमन ७.३ प्रतिशत र आन्तरिक यात्रु आवागमन ५.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। यससन्दर्भमा त्रिभुवन विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु आवागमन २० प्रतिशतले वृद्धि हुन गई २५ लाखको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ। आन्तरिक यात्रु आवागमनमा भने ११.९ प्रतिशतले वृद्धि भएर १६ लाखको हाराहारीमा पुगेको छ। सन् २०१० मा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ विमानहरूको आवागमनको संख्या १९ हजार ४१६ पुगेको छ भने आन्तरिक तर्फ ७९ हजार ८६५ पुगेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले एसियाली विकास बैंकलगायतका संस्थाहरूले गरेका सबै पूर्वानुमानलाई उछिनेको छ। विगत ५ वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु आवागमनको वार्षिक वृद्धिदर सरदर १५ प्रतिशत रहेको छ। यही वृद्धि दरले आगामी ५ वर्षमा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ यात्रु आवागमन ५० लाख नाघ्ने र आन्तरिकतर्फ वार्षिक १० प्रतिशतका दरले २५ लाख नाघ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी विमानहरूको आवागमन संख्या अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ११ प्रतिशतका दरले वृद्धि भई ३० हजार र आन्तरिकतर्फ ५ प्रतिशतका दरले वृद्धि भई एक लाख गरी १ लाख ३० हजार पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अर्थात्, प्रतिदिन विमानहरूको आवागमन संख्या ३५० नाघ्ने र प्रतिघन्टा २० भन्दा बढी विमानलाई ओर्लने र उड्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ। यसरी वृद्धि हुने यात्रु र विमानको चाप धान्नसक्ने क्षमता मुलुकको एउटैमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग छ त?
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका धेरै कमीकमजोरी छन्। समु› सतहबाट ४ हजार ३९० फिटको उचाइमा रहेको हुँदा वायुको चाप पनि कम हुन्छ। त्यसकारण वायुयानका यन्त्रहरूले सोही अनुपातमा कम योगदान गरेका हुन्छन्। चारैतिर पहाडैपहाड भएको भौगोलिक बनोटले गर्दा यान्त्रिक अवतरण प्रणाली (आईएलएस) जडान गर्न सम्भव छैन। यसले गर्दा समयसमयमा मौसम तथा अन्य कारणले उडान/अवतरण गर्न सकिँदैन। साथै यहाँ आउने वायुसेवाले आफ्नो चालक दललाई भीओआर/डीएमईमा आधारित यहाँको उडान/अवतरण विधिका लागि बर्षेनि 'सिमुलेटर तालिम दिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उ•यन संगठनले तोकेको मापदण्डअनुरूप धावन मार्ग, ट्याक्सी मार्ग, विमान बिसान क्षेत्रआदि पूर्वाधार र सेवाहरूको विकास तथा विस्तार गर्न पनि चारैतिरबाट घनावस्तीले घेरेको हुँदा असम्भव प्रायः छ। भौगोलिक कारणले गर्दा भएको राडारले पनि पूर्ण क्षमताको सेवा दिन सकेको छैन। वैकल्पिक धावनमार्र्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि छैन। यहाँ अवतरण गर्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमान अवतरणको लागि आफ्नो उचाइ छाड्दा मुलुकबाहिरको वायुक्षेत्रमा छाड्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा समस्यामा पर्ने गरेका छन्। 'वाइड बडी'को विमान युरोप र जापानबाट बीचमा नरोकी नेपाल आउन र जान इन्धन बढी बोक्नुपर्ने लगायतले गर्दा बढी खर्चिलो हुन्छ। फलस्वरूप वायुसेवाहरु त्यस्ता विमानका सेवा उपलब्ध गराउन इच्छुक हुँदैनन्। यसले पनि पर्यटन प्रबर्द्धनमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। काठमाडौं उपत्यका पूर्वपश्चिम फैलिएको भए पनि धावनमार्र्ग उत्तर दक्षिण फैलिएको छ। त्यसकारण विमान उड्ने ओर्लने क्रममा पहाड नजिक हुने हुनाले चाहिनेभन्दा बढी कोणबाट उडान/अवतरण गर्नुपर्छ। धावनमार्गको दक्षिणतिरबाट मात्र अवतरणको लागि यान्त्रिक विधि भएकोले वायुको दिशा र वेग प्रतिकूल हँुदा समस्या उत्पन्न हुन्छ। ससानादेखि ठुला वाइड बडी विमानहरूसमेत दृष्टिगत एवं यान्त्रिक उडान/अवतरण गर्ने हँुदा धावनमार्गले दिनुपर्ने जति सेवा दिन सकेको छैन। सुरक्षा, भन्सार र अध्यागमनलेे यात्रु 'प्रोसेसिङ'मा अपनाउनुपर्ने तदारुकता पनि अपनाएको पाइँदैन। एउटा निकायले ढिलो गर्दा सबै काममा प्रभाव पर्छ। मौसम तथा अन्य कारणले पहिले अनुमान गरेजस्तो विमानहरू त्ोाकिएको समयमा आउने, जाने र बिसाउने अभ्यास व्यवहारमा चरितार्थ हुँदैन। त्यसैले अहिले नै व्यस्ततम समय (पिक आवर)मा टर्मिनल भवनहरू, विमान पार्किङ क्षेत्र र वायुक्षेत्र साँगुरो भई यात्रु, वायुसेवा, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर, वायुयान चालकआदि सबैले दिनहुँ कठिनाइ सहनु परेको देखिन्छ। विमानस्थलको क्षमता भने प्रतिघन्टा १५-१६ विमान आवागमन हुनसक्ने, एक पटकमा ९ वटाका दरले प्रति दिन ८१ अन्तर्राष्ट्रिय विमान बिसाउनसक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनले प्रतिघन्टा १ हजार ३५० यात्रुहरू प्रोसेसिङ गर्नसक्ने रहेको बुझिन्छ।
दुई दशकअगाडि देखि नै नेपालमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता महसुस गरिएको भए पनि हालसम्म बन्नसकेको छैन। बन्न नसक्नुमा धेरै समय कहाँ बनाउने भन्ने बहसमै खेर फालिएको पाइन्छ। पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, १९९५ र सम्भाव्यता अध्ययन, १९९७ समेतले निजगढमा बनाउनु उपयुक्त हुने निर्क्योल निकालेको थियो। किन्तु, विराटनगर, भैरहवा, पोखरा, दाङ, धनगढीआदि ठाँउमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्छ भन्ने बहस थालियो। कतिसम्म भने एकै जना राजनितिक नेता पनि जहाँ पुग्यो त्यहीँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्न थाले। यसले झन् अप्ठेरो भयो। लुम्विनी नजिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्छ भनेर दुई तिहाइ सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित ज्ञापनपत्र पनि बुझाइएको चर्चा भएको थियो। अन्ततः नेपाल सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गर्‍यो। विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, आवश्यक पर्ने जग्गा र सीमाना छुट्याउने कार्य पुरा भइसकेको त्यस क्षेत्रमा सरकारी जग्गामा बसोवास गरिरहेका करिब १३ सय परिवार रहेको तथ्यांक देखिएको छ।
मुलुकको राजधानी, सांस्कृतिक सम्पदा तथा ऐतिहासिक/ धार्मिक महत्व भएको र व्यापारिक केन्› पनि रहेको कारणले काठमाडौंकै आसपास अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनुपर्ने हुन्छ। ›ुत मार्गको निर्माण भएमा निजगढ र काठमाडौं नजिक हुनेछन्। निजगढ पूर्वपश्चिम राजमार्ग नजिक, औद्योगिक करिडोर छेउ, 'मल्टी मोडल ड्राइपोर्ट' नेर नेपालको मध्यभागमा छ। यसले नेपाली वायुक्षेत्रमा विमान ओर्लन र उचाइमा जान सहज हुने र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कमजोरी हटाउन सकिनेछ। विमानस्थल सहर र दुईवटा धावनमार्गसहितको विमानस्थलको लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध हुने निजगढमै बसोवास गर्दा पनि ›ु त मार्गबाट एक डेड घन्टामै आउन सकिने हुँदा काठमाडौंमा पर्ने चाप पनि कम हुनेछ। यसैले निजगढमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणले मुलुककोे आर्थिक विकासमा ठुला फड्को मार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। केही चुनौतीपूर्ण समस्या भने देखिएका छन्। त्यहाँको जग्गा सम्बन्धित निकायको नाममा नामसारी हुन बाँकी छ। त्यहाँ बस्दै आएका १३ सय परिवारको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै कठिन छ। यी दुई काम भएपछि पनि निर्माण र संचालनको जिम्मा दिन गम्भीर गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नेपाल सरकारले लगानी गर्नु भने पर्दैन। त्यसका लागि सहुलियत ऋण सहयोग पनि लिनुपर्दैन। नेपाल सरकारले आवश्यक जग्गाका साथै एरिया कन्ट्रोल, हवाई सुरक्षा, भन्सार, अध्यागमन र प्लान्ट क्वारेन्टाइन आदिको व्यवस्थामा गर्ने खर्चको भार उठाए पुग्छ। निर्माण-स्वामित्व-संचालन-हस्तान्तरणको कुनै विधि अपनाएर यसको निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यस्तो विमानस्थलको विकास, संचालन र व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रलाई सहभागीता बनाउनुुपर्छ। सहभागिता जुटाउँदा प्राविधिक दक्षता, आर्थिक क्षमता, यस्ता पूर्वाधार र सेवाको विकासमा अनुभवलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसरी जिम्मा दिएपछि करिब पाँच वर्षमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा आउनसक्छ। निर्माण अघि र पछि मन्त्रालयहरू र राष्ट्रिय योजना आयोग आदिबीच व्यापक र प्रभावकारी समन्वय जररी हुन्छ। हस्तान्तरण गरी लिँदासम्मको सम्पूर्ण पक्ष समेटी सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। हवार्ई ट्राफिकको आवश्यकतानुसार सुविधाको क्रमिक विकास गर्नुपर्छ। एकैचोटी दुई धावनमार्गजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्नु वुद्धिमता हुँदैन।
साथै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार नहुँदासम्म संचालन योग्य बनाइराख्न स्लटको व्यवस्थापन, संचालन अवधिको विस्तार, सुरक्षा, भन्सार र अध्यागमनले यात्रुको प्रोसेसिङ छिटोछरितो गर्ने उपायको अवलम्बनका साथै कम लागतमा अत्यावश्यक सेवा सुविधाको विस्तार गर्न अग्रसर हुनुपर्छ। भूउपग्रहमा आधारित 'परफर्मेन्स बेस्ड नेभिगेसन'को कार्यान्वयन गरी भौगोलिक कठिनाइ भएको विमानस्थलमा वातावरणीय लाभ, दुर्घटनामा रोकथाम, अवतरणमा तथा खराब मौसममा भरपर्दो सहयोग लिन ढिलो गर्नु हुँदैन। यसको कार्यान्वयनमा खासै खर्च लाग्दैन।
प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई वैकल्पिक तथा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नभनी नयाँ भन्नुको तात्पर्य त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कमीकमजोरी हेर्दा भविष्यमा यस्लाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मान्न गाह्रो हुनेछ भन्ने नै हो। त्यसैले त्रिभुवन अनतर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आन्तरिक हबका रूपमा विकास गर्ने सोचाइराख्नु उपयुक्त हुनेछ।
भूपरिवेष्ठित मुलुकमा हवार्ई यातायातको महत्व बढी हुन्छ। यो राष्ट्रिय महत्वको अभियानमा प्रतिपक्ष पनि पक्कै सरिक हुनेछ। तसर्थ संसदीय समितिमार्फत कार्य अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ कि? कम्तीमा मन्त्रिपरिषद्को समिति त आवश्यकै हुन्छ। यसका लागि अर्को दशक कुर्न सकिएलाजस्तो लाग्दैन। नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकासमा गम्भीर हुनुपर्छ।

FRIDAY, 16 DECEMBER 2011 14:08 नगेन्द्रप्रसाद घिमिरे (लेखक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन्।)
Source Nagariknews

Read More

पर्यटन वर्षमा पनि रारा सुनसान

प्रकाश शाह
मुगु, १९ मंसिर
नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ सकिन लागे पनि रारा ताल क्षेत्रमा पर्यटकको चहलपहल बढ्न सकेको छैन । १० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको पर्यटन वर्ष सकिन एक महिनामात्र बाँकी रहे पनि रारामा पर्यटकको चहलपहल बढ्न नसकेको हो ।
स्थानीयवासीहरू पर्यटन वर्षका विषयमा अनभिज्ञतासमेत जनाउँछन् । “हामीलाई पर्यटन वर्षले छोए पनि यस्तै, नछोए पनि यस्तै हो,” रारा मध्यवर्ती क्षेत्रका होटल व्यवसायी बालकृष्ण रोकायाले भने । रोकायाका अनुसार पर्यटन वर्षसम्बन्धी एउटा कार्यक्रम जिल्ला सदरमुकाममा भएको थियो । विगतमा भन्दा पर्यटक बढे पनि पर्यटन वर्षमा सरकारी लक्ष्यअनुसार रारामा पर्यटक पुग्न नसकेको उनी बताउँछन् । रारा पुग्न स्थल तथा हवाई यातायातको सुविधा नहँुदा पर्यटकहरू यहाँ पुग्न नसकेको उनको गुनासो छ ।
स्थानीय मध्यवर्ती सामुदायिक वन अधिकृत दिलप्रसाद घोडासैनीले सडक नपुगेको, हवाई यात्राका लागि ताल्चा विमानस्थल भरपर्दो नभएको र पैदल यात्रा गर्न समस्या भएकाले पर्यटक नआएको बताए ।
“सरकारले रारा क्षेत्रलाई पर्यटन हब बनाउन लाखौं रकम खर्च गरे पनि स्थानीयवासीले लाभ लिन पाएका छैनन्,” उनले भने ।
रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने रारा ताल क्षेत्रमा बास बस्न एकमात्र डाँफे गेस्टहाउस सञ्चालनमा छ । डाँफे गेस्टहाउसका अनुसार गएको वर्षभन्दा केही पर्यटक बढे पनि ११ महिनाको अवधिमा पर्यटकको संख्या १ हजार पनि पुग्न सकेको छैन ।
यो गेस्टहाउस ३० जना क्षमताको मात्र रहेको सञ्चालक पूर्णादेवी बमले बताइन् । पर्यटक बसोबासका लागि रारा ताल आसपास ससाना होटल भए पनि व्यवस्थित छैनन् ।
“रारामा पर्यटकको चहलपहल नहुनुको कारण सरकारी उदासीनता र स्थानीयवासी जागरुक नहुनु हो,” नेपाल पर्यटन वर्ष कार्यान्वयन समिति सदस्य तथा भिजिट कर्णाली ट्राभल्सका सञ्चालक राजु कार्कीले भने । उनले रारा ताल नेपालको मात्र नभई दक्षिण एसियाकै पर्यटकीय गन्तव्य भएको भन्दै यसबारे सरकारको नीति स्पष्ट नरहेको तर्क गरे ।
‘क्लिन रारा ग्रिन रारा’ नाराका साथ रारा पर्यटन गन्तव्य प्रवद्र्धनमा लागिपरेका रैका ट्राभल्सका सञ्चालक अमरबहादुर शाही हवाई तथा यातायातको पहुँच भए रारा उत्कृष्ट गन्तव्य बन्ने बताउँछन् । “स्थल यातायात छैन, हवाई यातायात महँगो तथा जोखिमपूर्ण छ,” उनले भने, “त्यसैले पर्यटकलाई रारा पु¥याउन गाह्रो छ ।”
सरकारले रारालाई पश्चिम नेपालको ‘पर्यटन हब’ बनाउने योजना पारित गरे हालसम्म योजना अघि बढ्न सकेको छैन । चालू बजेटमा घोषणा गरिएको ८० लाख रुपैयाँ लगानी गरी रारामा रिसोर्ट निर्माण गर्ने योजना पनि हालसम्म अगाडि बढेको छैन ।
देशकै ठूलो र उच्च स्थानमा रहेको रारा तालको उचाइ २ हजार ९ सय ९० मिटर, लम्बाइ ५ किलोमिटर, चौडाइ ३ किलोमिटर र गहिराइ १ सय ६७ मिटर छ ।

Source : Karobaar Daily

Read More

पर्यटन वर्षको बजेट खर्च गर्न स्वीकृति

यो निर्णयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम बिबिसी र सिएनएनसहित सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार-प्रसारका कामले निरन्तरता पाउने भएका छन् ।
काठमाडौं, २८ कात्तिक

सरकारले पर्यटन वर्ष २०११ का लागि छुट्याएको बजेट खर्च गर्न स्वीकृति दिएको छ । पर्यटन वर्ष मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्रविष्ट मगरको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले पर्यटन वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार-प्रसारका कार्यक्रमअगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम बिबिसी र सिएनएनसहित सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार-प्रसारका कामले निरन्तरता पाउने भएका छन् । त्यस्तै, बैठकले पर्यटन वर्षको समापन कार्यक्रम लुम्बिनीमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संस्कृति मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर लुम्बिनी भ्रमण वर्षको घोषणा तथा पर्यटन वर्षको समापन कार्यक्रम एकैसाथ गर्ने योजना पर्यटन वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिको छ । सरकारले हालै मात्र सन् २०१२ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

सो अवसरमा पर्यटन भिजन २०२० को पनि घोषणा गरिनेछ । सन् २०२० सम्ममा वाषिर्क २० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्यसहित माओवादी नेतृ हिसिला यमी पर्यटनमन्त्री हुँदा भिजन २०२० तयार भएको थियो । लुम्बिनीमा हुने कार्यक्रमका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव बान की मुनलाई ल्याउन पहल गर्ने निर्णयसमेत समितिले गरेको छ । हालै अमेरिका भ्रमणमा गएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग महासचिव मुनले लुम्बिनी विकासका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय समितिको नेतृत्व गर्न सहमति जनाएका थिए ।

पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद बस्यालका अनुसार मूल समितिको बैठकले सिएनएन तथा बिबिसीसँग वार्ता गरी प्रचार-प्रसार गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिअन्तर्गत रहेको प्रचार-प्रसार उपसमितिलाई स्वीकृति दिएको छ । उपसमितिले नै भारत तथा चीनमा गर्ने प्रचार-प्रसारको प्रक्रिया पनि टुंगो लगाउनेछ । 'पुरानोलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ सुरु गर्ने भन्ने निर्णय उपसमितिले नै गर्नेछ,' बस्यालले भने । २०११ मा हुनुपर्ने सबै काम अब २०१२ मा मात्र हुने उनले बताए ।

प्रचार-प्रसार उपसमितिले बिबिसी र सिएनएनसँग पटकपटक वार्ता गरी व्यावसायिक 'डिल' गरिसकेको भए पनि मन्त्री नभएका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यस्तै, भारत र चीनमा टेन्डर गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा नेपाल तथा भारतका ११ कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए । तर, पर्यटन वर्ष अभियानलाई विदेशमा प्रचार-प्रसार र प्रवर्द्धन गर्न छनोट गरेका विदेशी कम्पनी सोचेजस्तो सक्षम नभएको भन्दै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहेको पर्यटन वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिले बैठकले गत साउन दोस्रो साता अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनका सबै काम रोकेको थियो । कानुनी हिसाबमा पनि केही कमी-कमजोरी देखिएको र मौमसअनुसार प्रवर्द्धन कार्यक्रम गर्ने तालिका पनि नमिलेका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो । भारतमा मेदेखि जुलाईभित्र प्रचार-प्रसार गर्नु उपयुक्त मानिन्छ । भारत र चीनका लागि पुनः टेन्डर गरिए पनि राम्रो प्रस्ताव नआएको उपसमितिले जनाएको छ ।

बिबिसीले ४ करोड ५० लाख र सिएनएनले ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको विज्ञापन प्याकेजको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । बिबिसीले टेलिभिजन, रेडियो, पत्रिका, म्यागाजिन तथा वेबसाइटमा चार महिनासम्म पर्यटन वर्षको प्रचार-प्रसार गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सिएनएनलाई भने टेलिभिजनमार्फत अमेरिकामा प्रचार गर्न महँगो हुने भएका कारण्ा डिजिटल मिडिया र इन्टरनेट प्रवर्द्धनको प्याकेज मागिएको थियो । अगस्ट अन्तिमदेखि बिबिसी र सिएनएनबाट प्रचार-प्रसार गर्ने समितिको योजना भए पनि यसका लागि २०१२ कुर्नुपर्ने भएको छ । चीनमा भने नोभेम्बरदेखि प्रचार-प्रसार गरेर डिसेम्बर र फेबु्रअरीमा पर्यटक तान्ने लक्ष्य थियो । चीनमा अब २०१२ जनवरी र भारतमा मार्चदेखि अपि्रलभित्र प्रचार-प्रसार सुरु हुने समितिले जनाएको छ । भारत र चीनमा टेलिभिजन, रेडियो, पत्रिका, होर्डिङ बोर्ड, डिजिटल मिडिया, वेबसाइटलगायतबाट तीन महिनासम्म प्रचार-प्रसार गर्ने कार्यक्रम थियो । यसका लागि भारतका इन्डिया टुडे, जागरण्ा, ट्राइटन, सुरिज, ओम टुरिज्मलगायत र नेपालका की एड्भर्टाइजिङ, त्रिकोण्ा, डिजिटेन्मेन्ट, माइस एडलगायत कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए ।

पर्यटन वर्ष अवधि करिब डेढ महिना मात्र बाँकी छ । यो वर्षभित्र हवाई मार्गबाट ७ लाख र स्थलबाट ३ लाख गरी १० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य छ । हालसम्म हवाई मार्गबाट ४ लाख ४३ हजार पर्यटक आएका छन् भने स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकको यकिन तथ्यांक आइसकेको छैन ।

गत आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा पर्यटन वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनका लागि सरकारले विनियोजन गरेको १३ करोड रुपैयाँ खर्च नभए पनि उक्त रकमलाई पुनः चालू आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा रकमान्तर गरिएको थियो । यसपालि थप १२ करोड पनि विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिले भारत र चीनमा प्रचार-प्रसार गर्न ९ करोड र त्यसबाहेकका देशका लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । पर्यटन वर्षमा हवाई मार्गबाट ७ लाख र स्थलमार्गबाट ३ लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य छ ।

नयाँ पत्रिका
२८ कात्तिक

Read More

लुम्बिनी भ्रमण वर्ष घोषणा

भैरहवा, मंसिर १५ -
'क्रान्तिबाट शान्ति आउँछ,' भन्ने उद्घोष सहित कुनै बेला हतियार समाएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुलुकलाई शान्ति क्षेत्रतर्फ डोर्‍याउने वाचासहति बिहीबार 'लुम्बिनी भ्रमण वर्ष-२०१२' को घोषणा गरेका छन् ।

बुद्धको जन्मस्थल पुगेका भट्टराईले सिद्धार्थ गौतमले विद्रोह भोक, रोग, गरिबी, असमानता, उत्पीडन र शोषण विरुद्ध क्रान्ति गरेको स्मण गर्दै 'विगतका सम्पूर्ण द्वन्द्व र त्यसका असर अन्त्य गरी मुलुकमा चिरस्थायी शान्ति स्थापना गर्ने प्रयासमा सरकार लागेको' उद्घोष् ासमेत गरे ।

'हाम्रो देश शान्ति दूत बुद्धको जन्मस्थल भएकाले यो मुलुकमा चिरशान्ति स्थापना गरिछाड्ने वाचा सहित सन् २०१२ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षका रूपमा मनाइने घोषणा गर्छु,' यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने । 'हतियारको होडबाजीलाई अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण गरेर बस्न र संसारलाई शान्तिको सन्देश फैलाउन' आफ्नो सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत उनले उद्घोष गरे ।

बुद्ध धर्मको प्रभाव बढ्दो भएकाले धर्मलाई पनि विकास र समृद्धिसँग जोडेर हेरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । आगामी दिनमा लुम्बिनीलाई केन्दि्रत गरेर विकासको कार्यक्रम ल्याइने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले सुरुमा गुरुयोजना, त्यसपछि बुद्धसँग सम्बिन्धत स्थलको अलग्गै सर्किट बनाएर विकास गरिने बताए ।

आफूभन्दा पहिला मञ्चबाट लुम्बिनी विकास कोषले स्थानीयवासीलाई उपेक्षित गरेको भन्दै आक्रोशित मुद्रामा भाषण गरेर उपस्थित स्थानीयवासीको ताली खाएका वनमन्त्री मोहम्मद ओकिल मुसलवानको भनाइप्रति केन्दि्रत हुँदै भट्टराईले लुम्बिनी क्षेत्रको विकास गरिँदा गरिब र निमुखा स्थानीयवासीको आय स्तर वृद्धि हुने खालका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने बताए ।

वनमन्त्रीले लुम्बिनी विकास कोषले २५ गाउँलाई विस्थापित गरी जमिन अधिग्रहण गर्दा एक घर एक रोजगार भनेकामा त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अहिले स्थानीयवासीलाई समावेश नगरी कोषमा राजनीतिक ढंगले अन्यत्रका व्यक्तिलाई राखेको आरोप लगाएका थिए । 'लुम्बिनीको विकास भनेको ३ वर्ग माइलमा विस्तारित पर्खालले ढाकेको क्षेत्र मात्रै होइन,' उनले भनेका थिए, 'स्थानीयलाई उपेक्षित गर्ने हो भने त्यो पर्खाल पनि भत्किने छ ।'

लुम्बिनीको विकास स्थानीय क्षेत्रमा पनि समावेशी ढंगले गर्ने र गरिब निमुखाको पक्षमा पनि केन्दि्रत रहने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाए । हिसिला यमी सहित हेलिकप्टरबाट लुम्बिनी अवतरण गरेका प्रधानमन्त्रीले तीन दशकअघि तयार भएको लुम्बिनी गुरुयोजनाबारे निकै चासो देखाएका थिए ।

'गुरुयोजना कति प्रतिशत पूरा भयो ? कहिलेसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य छ ? पूरा गर्न धेरै ढिलाइ भइसकेछ, अब सबै मिलेर चाँडो सक्नुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले निकै चासो देखाएको पाएँ,' कोषका सूचना अधिकृत हरिध्वज राईले कान्तिपुरसँग भने, 'मैले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानसभाले पनि तीन वर्षमा गुरुयोजना सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सहर बनाउन पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अनुरूप बजेट पारित गर्नुपर्‍यो भन्दा उहाँले हुन्छ, यसलाई म गम्भीर रूपमा लिन्छु भन्नुभयो ।'


प्रकाशित मिति: २०६८ मंसिर १६
कान्तिपुर

Read More

११ महिनामा ५ लाख पर्यटक

काठमाडौ, मंसिर १५ -
पर्यटन वर्षमा सरकारले लक्ष्य लिएअनुसार पाहुना भित्रन नसके पनि गत वर्षको तुलनामा निक्कै वृद्धि भई बितेको ११ महिनामा ५ लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्रिएका छन् ।

सन् २०१० मा हवाईमार्ग हुँदै करिब ४ लाख ४९ हजार पर्यटक आएकामा यसपालि ११ महिनामै ५ लाख १ हजार नाघेको हो । यो संख्या गत वर्षको भन्दा १२ प्रतिशत बढी हो । बाँकी रहेको एक महिना -डिसेम्बर) मा थप ५० हजार भित्रिने अनुमान छ । यो संख्या समेत जोड्ने हो भने गत वर्षको तुलनामा यसपालि झन्डै २५ प्रतिशत पर्यटक बढेको मानिने छ ।

पर्यटक संख्या बढे पनि सरकारी लक्ष्य भने पूरा हुन सकेन । सरकारले पर्यटन वर्षमा हवाई मार्गबाट ७ लाख र स्थलमार्गबाट ३ लाख पर्यटक भित्रिने लक्ष्य लिएको थियो । स्थलमार्गबाट बितेको १० महिनामा २ लाख मात्र भिएका थिए ।

पर्यटन वर्षको घोषणा गरे पनि प्रचारप्रसारमा देखिएको उदासीनताले पाहुना भित्रन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसार गर्ने भने पनि बिबिसी सिएनएनजस्ता सञ्चारमाध्यमा विज्ञापन गर्न सकेन । बिबिसीमा नेपाल प्रवर्द्धनको विज्ञापन मंगलबारदेखि मात्र प्रसारण हुन थालेको छ । सिएनएनमा अझै छैन ।

यो पर्यटक बढ्नुको कारण सरकारी जागरुकता भन्दा पनि यहाँ आएर जाने पाहुनाले आफ्नो देश, साथी र समाजमा गरेको प्रचारले मात्र बढेका हुन् । पर्यटन वर्षको घोषणा लगत्तै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनीले नेपालमा सेवा थाल्नुले पनि पर्यटक स्वाभाविक रूपमा बढेका हुन् । त्यस्तै २०११ को सन्दर्भलाई जोडेर केही मार्टमा गरिएका प्रवर्द्धनले पनि संख्या बढाउन सघाएको बोर्डले जनाएको छ ।

११ महिनामा आउने भारतीयको संख्या १ लाख ३२ हजार नाघेको छ । २०१० को यही अवधिमा ९४ हजार ४ सयमा आएका थिए । त्यस वर्ष करिब १ लाख ४ हजार मात्र नेपाल भ्रमणमा आएका थिए ।

भारतसँग भएको हवाई सम्झौता अनुसार दुई देशका विमान कम्पनीले सातामा ३३ हजार सिट क्षमतामा उडान गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

नेपाल उडान गर्ने भारतीय विमान कम्पनीको संख्या पनि इन्डिगो एयरसँगै ६ पुगेको छ । जेट एयरवेज, जेटलाइट, स्पाइसजेट, किङफिसर, एयर इन्डिया र इन्डिगोले भारतलाई नेपालसँग जोडेका छन् ।

त्यस्तै ११ महिनामा चिनियाँ पर्यटक पनि ७४ प्रतिशतले बढेका छन् । यो अवधिमा ४० हजार २ सय ४४ चिनियाँ आएको अध्यागमनको तथ्यांकमा छ । पर्यटन व्यवसायीका अनुसार भारत र चीनमा लक्षित समयमा प्रवर्द्धन कार्यक्रम गर्न सकेको भए यो संख्या अझै बढ्न सक्थ्यो । सरकारले हालै मात्र पर्यटन वर्ष सचिवालयलाई अन्य कन्ज्युमर मार्केटसँगै भारत र चीनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारका लागि अनुमति दिएको छ । यसअघि प्रक्रियागत त्रुटि भएकाले अन्तिम चरणमा पुगिसकेको प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम रोकिएको थियो ।

यो अवधिमा सार्क क्षेत्रबाट आउने पर्यटकको वृद्धिदर ३२ प्रतिशत रहेको छ । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंका गरी यो क्षेत्रबाट १ लाख ५५ हजार २ सय ३१ पर्यटक भित्रिएका छन् । त्यस्तै अन्य एसियाली मुलुकको आगमन संख्या ९८ हजार भन्दा बढी छ ।

युरोपेली मुलुकहरूमा नेदरल्यान्ड र स्पेनका पर्यटक केही घटे पनि यो क्षेत्रको वृद्धिदर १० प्रतिशत छ । यो क्षेत्रका मुलुकमध्ये बेलायतबाट ३२ हजार २ सय, प|mान्सबाट २२ हजार ५ सय, जर्मनीबाट २१ हजार १ सय र स्पेनबाट ११ हजार ८ सय पर्यटक आएका थिए । अमेरिकाबाट ३५ हजारभन्दा बढी आएका छन् ।

त्यस्तै ११ महिनामा आउने अस्ट्रेलियालीको संख्या १४ हजार ४ सय भन्दा बढी छ ।

प्रकाशित मिति: २०६८ मंसिर १६
कान्तिपुर

Read More

पर्यटन वर्षको बजेट खर्च गर्न स्वीकृति

यो निर्णयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम बिबिसी र सिएनएनसहित सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार-प्रसारका कामले निरन्तरता पाउने भएका छन् ।


काठमाडौं, २८ कात्तिक

सरकारले पर्यटन वर्ष २०११ का लागि छुट्याएको बजेट खर्च गर्न स्वीकृति दिएको छ । पर्यटन वर्ष मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्रविष्ट मगरको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले पर्यटन वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार-प्रसारका कार्यक्रमअगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम बिबिसी र सिएनएनसहित सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार-प्रसारका कामले निरन्तरता पाउने भएका छन् । त्यस्तै, बैठकले पर्यटन वर्षको समापन कार्यक्रम लुम्बिनीमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संस्कृति मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर लुम्बिनी भ्रमण वर्षको घोषणा तथा पर्यटन वर्षको समापन कार्यक्रम एकैसाथ गर्ने योजना पर्यटन वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिको छ । सरकारले हालै मात्र सन् २०१२ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

सो अवसरमा पर्यटन भिजन २०२० को पनि घोषणा गरिनेछ । सन् २०२० सम्ममा वाषिर्क २० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्यसहित माओवादी नेतृ हिसिला यमी पर्यटनमन्त्री हुँदा भिजन २०२० तयार भएको थियो । लुम्बिनीमा हुने कार्यक्रमका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव बान की मुनलाई ल्याउन पहल गर्ने निर्णयसमेत समितिले गरेको छ । हालै अमेरिका भ्रमणमा गएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग महासचिव मुनले लुम्बिनी विकासका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय समितिको नेतृत्व गर्न सहमति जनाएका थिए ।

पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद बस्यालका अनुसार मूल समितिको बैठकले सिएनएन तथा बिबिसीसँग वार्ता गरी प्रचार-प्रसार गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिअन्तर्गत रहेको प्रचार-प्रसार उपसमितिलाई स्वीकृति दिएको छ । उपसमितिले नै भारत तथा चीनमा गर्ने प्रचार-प्रसारको प्रक्रिया पनि टुंगो लगाउनेछ । 'पुरानोलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ सुरु गर्ने भन्ने निर्णय उपसमितिले नै गर्नेछ,' बस्यालले भने । २०११ मा हुनुपर्ने सबै काम अब २०१२ मा मात्र हुने उनले बताए ।

प्रचार-प्रसार उपसमितिले बिबिसी र सिएनएनसँग पटकपटक वार्ता गरी व्यावसायिक 'डिल' गरिसकेको भए पनि मन्त्री नभएका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यस्तै, भारत र चीनमा टेन्डर गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा नेपाल तथा भारतका ११ कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए । तर, पर्यटन वर्ष अभियानलाई विदेशमा प्रचार-प्रसार र प्रवर्द्धन गर्न छनोट गरेका विदेशी कम्पनी सोचेजस्तो सक्षम नभएको भन्दै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहेको पर्यटन वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिले बैठकले गत साउन दोस्रो साता अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनका सबै काम रोकेको थियो । कानुनी हिसाबमा पनि केही कमी-कमजोरी देखिएको र मौमसअनुसार प्रवर्द्धन कार्यक्रम गर्ने तालिका पनि नमिलेका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो । भारतमा मेदेखि जुलाईभित्र प्रचार-प्रसार गर्नु उपयुक्त मानिन्छ । भारत र चीनका लागि पुनः टेन्डर गरिए पनि राम्रो प्रस्ताव नआएको उपसमितिले जनाएको छ ।

बिबिसीले ४ करोड ५० लाख र सिएनएनले ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको विज्ञापन प्याकेजको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । बिबिसीले टेलिभिजन, रेडियो, पत्रिका, म्यागाजिन तथा वेबसाइटमा चार महिनासम्म पर्यटन वर्षको प्रचार-प्रसार गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सिएनएनलाई भने टेलिभिजनमार्फत अमेरिकामा प्रचार गर्न महँगो हुने भएका कारण्ा डिजिटल मिडिया र इन्टरनेट प्रवर्द्धनको प्याकेज मागिएको थियो । अगस्ट अन्तिमदेखि बिबिसी र सिएनएनबाट प्रचार-प्रसार गर्ने समितिको योजना भए पनि यसका लागि २०१२ कुर्नुपर्ने भएको छ । चीनमा भने नोभेम्बरदेखि प्रचार-प्रसार गरेर डिसेम्बर र फेबु्रअरीमा पर्यटक तान्ने लक्ष्य थियो । चीनमा अब २०१२ जनवरी र भारतमा मार्चदेखि अपि्रलभित्र प्रचार-प्रसार सुरु हुने समितिले जनाएको छ । भारत र चीनमा टेलिभिजन, रेडियो, पत्रिका, होर्डिङ बोर्ड, डिजिटल मिडिया, वेबसाइटलगायतबाट तीन महिनासम्म प्रचार-प्रसार गर्ने कार्यक्रम थियो । यसका लागि भारतका इन्डिया टुडे, जागरण्ा, ट्राइटन, सुरिज, ओम टुरिज्मलगायत र नेपालका की एड्भर्टाइजिङ, त्रिकोण्ा, डिजिटेन्मेन्ट, माइस एडलगायत कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए ।

पर्यटन वर्ष अवधि करिब डेढ महिना मात्र बाँकी छ । यो वर्षभित्र हवाई मार्गबाट ७ लाख र स्थलबाट ३ लाख गरी १० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य छ । हालसम्म हवाई मार्गबाट ४ लाख ४३ हजार पर्यटक आएका छन् भने स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकको यकिन तथ्यांक आइसकेको छैन ।

गत आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा पर्यटन वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनका लागि सरकारले विनियोजन गरेको १३ करोड रुपैयाँ खर्च नभए पनि उक्त रकमलाई पुनः चालू आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा रकमान्तर गरिएको थियो । यसपालि थप १२ करोड पनि विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिले भारत र चीनमा प्रचार-प्रसार गर्न ९ करोड र त्यसबाहेकका देशका लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । पर्यटन वर्षमा हवाई मार्गबाट ७ लाख र स्थलमार्गबाट ३ लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य छ ।
नयाँ पत्रिका

Read More

पर्यटन वर्षको समापन मार्चमा गर्ने तयारी

लुम्बिनी भ्रमण वर्षको उद्घाटन मार्चमै गरिने

काठमाडौं, ३ मंसिर
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को समापन कार्यक्रम आगामी मार्च महिनामा गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले सन् २०१२ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्ष घोषणा गरेकाले यसको उद्घाटन र पर्यटन वर्षको समापन कार्यक्रम सँगै गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि बस्यालले बताए । मन्त्रालयले यसअघि आगामी डिसेम्बर महिनामै पर्यटन वर्षको समापन कार्यक्रम लुम्बिनीमा गर्ने तयारी गरेको थियो ।
सरकारले लुम्बिनी क्षेत्रको विकास गर्ने भन्दै सन् २०१२ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरिसकेको छ । “मन्त्रालयले पर्यटन वर्षको समापन कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुन ल्याउने तयारी गरिरहेको थियो,” प्रवक्ता बस्यालले भने, “लुम्बिनी विकास निर्देशक समितिका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिका भ्रमणका क्रममा मुनलाई लुम्बिनी भ्रमण वर्ष उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुन निम्तो दिएकाले दुवै कार्यक्रम सँगै गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ ।” अमेरिका भ्रमणबाट फर्किने क्रममा दाहालले महासचिव मुन मार्च महिनामा नेपाल आउने जानकारी दिएका थिए ।
निर्देशक समिति संघीय मामिला तथा संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत रहे पनि दुवै पक्षबीच छलफल गरी पर्यटन वर्ष समापन र लुम्बिनी भ्रमण वर्ष उद्घाटन कार्यक्रम एकैसाथ गर्ने तयारी गर्न लागेको उनको भनाइ छ । “दुवै पक्षबीच छलफल जारी छ,” उनले भने, “एकैसाथ कार्यक्रम गर्दा एउटै खर्चले दुवै कार्यक्रम धानिने भएकाले दुवै कार्यक्रमलाई जोड्न लागिएको हो ।”
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका निर्देशक समितिका अध्यक्ष दाहाललाई केही समयअघि सरकारले अमेरिका भ्रमणमा पठाएको थियो । भ्रमणका क्रममा दाहालले सन् २०१२ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको जानकारी दिँदै मुनलाई उद्घाटन कार्यक्रमका लागि निम्तो दिएका थिए । मुनले मार्च महिनामा नेपाल आउने बताएपछि समितिले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष उद्घाटन कार्यक्रम पनि मार्चमै गर्ने तयारी गरेको छ ।
पर्यटन वर्षको कार्यक्रम आगामी डिसेम्बर महिनामा सकिने भए पनि मन्त्रालयले तीन महिनापछि समापन कार्यक्रम गर्न लागेको हो । सरकारले पर्यटन वर्षमा जस्तै लुम्बिनी भ्रमण वर्षमा पनि १० लाख पर्यटकलाई लुम्बिनी भ्रमण गराउने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरोकारवालाहरूले भने लुम्बिनीमा भौतिक पूर्वाधारको विकास नभएका कारण उक्त संख्या धान्न नसक्ने बताएका छन् ।

कारोबार
२० नोभेम्बर २०११,

Read More

साँस्कृतिक पर्यटनमा भुटानको अनुभव

नवराज घिमिरे

साँस्कृतिक क्षेत्रको पहिचान र प्रवर्द्धनबाट पर्यटन व्यवसायलाई जोड दिन सकिन्छ भन्ने मान्यता पछिल्लो समयमा विकसित हुँदै गएको छ । हुन पनि पर्यटन र साँस्कृतिक पाटो एकअर्काका परिपुरक हुन् ।

नेपालमा पनि साँस्कृतिक पर्यटनबाट फाईदा लिन सकिने धेरै ठाउँहरु छन् । हिमाल, पहाड, पाखापखेरा र झरना जस्ता प्राकृतिक सम्पदा जस्तै साँस्कृतिक क्षेत्रको अवलोकन गर्न पनि पर्यटकहरु नेपाल भ्रमणमा आउँछन् । तर, नेपालले साँस्कृतिक पर्यटनबाट चाहेजति उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन । जबकी दक्षिण एसियाको एउटा देश भुटानले साँस्कृतिक पर्यटनबाटै आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मारेको छ । भुटानको तुलनामा नेपाल साँस्कृतिक क्षेत्रमा निकै धनी भएपनि आवश्यक नीति र कार्ययोजनाको अभावले पछि परेको हो । यो कुरा हामी पर्यटन व्यवसायीले हालै भुटान भ्रमणबाट थाहा पायौं । भुटानको साँस्कृतिक पर्यटनलाई नजिकबाट नियाल्न एकमहिना अघि हामी भुटान पुगेका थियौं ।

झण्डै ५० जना अटाउने डक एयरको जहाज चढेर काठमाडौं बिमानस्थलबाट उड्ने बित्तिकै भुटानको काल्पनिक तस्वीर मस्तिष्कमा आउन थाल्यो । जहाजले भुटानको विमानस्थल रहेको पारोको आकाश समात्यो । देब्रेतिर सगरमाथा सहित सुन्दर हिमश्रृँखलाको दृश्य । हिमालको दृश्य हेर्दाहेर्दै एक घण्टा १० मिनेटमै बिमान पारो विमानस्थलमा अवतरण भयो ।

पहिलोपटक शहर देेख्दा नै इष्र्या लाग्यो । सफा र फराकिला सडक । लेन अनुशासनको लागि बीचमा डिभाईडर राख्नुनपर्ने । सबै नियम कानुनमा बाँधिएका । प्रशंसनीय कुरा त्यहाँको खाना थियो । दुईहजार मिटरको उचाईमा उत्पादन भएका चामलको भात, दक्षिण भुटानमा उत्पादित आलु, स्याऊ, दाल, चिज, मासुका परिकार । थिम्पु र पारोका प्राचिन दरबारहरु अझै आकर्षणका केन्द्रबिन्दू । पारो र थिम्पुलाई चिरेर बगेका नदीहरुले शहरको सौन्दर्य नै बढाएका । वरिपरी निर्माणाधिन भवनले शहरीकरणको झल्को दिन्थ्यो । तर भुटनीहरु चिनीयाँ शैलीको विकास मन पराउँदैनन् । शहरमा नेपाली भाषी र भुटानी भाषीको उपस्थिति झण्डै बराबरी लाग्थ्यो । ठाउँठाउँमा ठूला स्पिकरबाट नेपाली पप गीतहरु घन्किरहेका ।

सानो देश भुटानले आफ्नो साँस्कृतिक पक्षलाई बढावा दिन त्यसै अनुसारको काम गरेको छ । प्राचीन दरबार र अरु साँस्कृतिक क्षेत्रको सम्वर्द्धनमा ध्यान दिएको छ । स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिएको छ । प्राचीन दरबारमा सरकारी कार्यालयहरु राखिएका छन् । विमानस्थलबाट झर्ने बित्तिकै परम्परागत पोशाक लगाएकाहरुले स्वागत गर्छन् । यसले पनि भुटानमा साँस्कृतिक पर्यटनको महत्व बढेको छ ।

-घिमिरे पर्यटन व्यवसायी हुन्)
Source : Online khabar

Read More

अक्टोबर महिनामा ईतिहासकै धेरै पर्यटक भित्रिए

काठमाडौं, कात्तिक, १६ — गत महिनामा नेपालको ईतिहासमा अहिले सम्मकै सबैभन्दा धेरै पर्यटक नेपाल घुम्न आएका छन् । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार अक्टोबर महिनामा हवाईमार्ग हुदै नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको सख्या १६.८ प्रतिशतले बढेका छन् ।

यो मार्ग हुदै अक्टोबर महिनामा ७३ हजार दुई सय ६४ पर्यटक नेपाल घुम्न आएको विमानस्थलले जनाएको छ । सार्क क्षेत्रबाट नेपाल आउने पर्यटकको सख्या १९.४ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसमा भारतबाट आउने पर्यटकको सख्या २६.२ प्रतिशत र ११.३ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै एसिया क्षेत्रबाट नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको सख्या ४० प्रतिशतले बढेको छ ।

नेपाल आउनेमा चिनियाहरु सबै भन्दा धेरै १०५.९ प्रतिशतले बढेका छन् । त्यस्तै दक्षिण कोरियाबाट आउने पर्यटक २९ प्रतिशतले बढेका छन् भने थाईल्याण्डबाट आउने पर्यटक २३ प्रतिशतले बढेका छन् । तर मलेसियाबाट आउने पर्यटक भने १ प्रतिशतले घटेको विमानस्थलले जनाएको छ ।

त्यस्तै युरोपबाट आउने पर्यटकको सख्यामा बृद्धि भएको छ । गत बर्षको तुलनामा अक्टोबर महिनामा युरोपबाट आउने पर्यटकको सख्या १५ प्रतिशतले बढेको छ । ईजरायलबाट नेपाल घुम्न आउने आउने पर्यटक ८८ प्रतिशतले बढेका छन् भने डेनमार्कबाट नेपाल आउने पर्यटक ४८ प्रतिशतले बढेका छन् ।

तर नेदरल्याण्डबाट आउने पर्यटक १७ प्रतिशतले घटेका छन भने फ्रान्सबाट आउने पर्यटक ४ प्रतिशतले घटेका छन् । त्यस्तै न्युजिल्याण्डबाट आउने पर्यटक ३० प्रतिशत र अष्टेलियाबाट आउने पर्यटक ०.२ प्रतिशतले घटेको विमानस्थलले जनाएको छ । तर नेपाल घुम्न आउने अमेरिकी भने ५.५ प्रतिशतले बढेका छन् ।

अक्टोबर महिनामा नेपाल आउने पर्यटक समेत गरेर नेपाल पर्यटन बर्ष २०११ मा अहिले हवाईमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको सख्या ४ लाख ४३ हजार १ सय ८ जना पुगेको छ । सरकारले पर्यटन बर्षमा १० खाल पर्यटक भित्रयाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

Read More

पर्यटन वर्षका सबै कार्यक्रम रोक्न अख्तियारको निर्देशन

सुशील भट्टराई, काठमाडौं, कात्तिक १५- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 'नेपाल पर्यटन वर्ष २०११' का सबै काम कारबाही रोक्न निर्देशन दिएको छ। आयोगमा परेको बेनामे उजुरीका आधारमा अख्तियारले यस्तो निर्देशन दिएको हो।

अख्तियारले पर्यटन वर्षका सबै कार्यक्रम रोक्न नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पत्र पठाएपछि तालुक मन्त्रालय पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनले अख्तियारको निर्देशनबाट अन्योल उत्पन्न भएको भन्दै पुनः निर्देशन दिन अनुरोध गरेको छ।
'बेनामे उजुरीका आधारमा अख्तियारले आफ्नो छानविन नसकिएसम्म थप कारबाही नगर्न पत्र पठाएको छ,' पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले सोमबार नागरिकसँग भन्यो, 'त्यसपछि सचिव स्तरीय निर्णयअनुसार यथाशक्य छिटो निर्देशन पाउनका लागि अख्तियारलाई पत्र पठाइएको छ।'

स्रोतका अनुसार अख्तियारको निर्देशनपछि पर्यटन वर्षका अन्य काम कारबाही अघि बढाउने, लुम्बिनीमा गर्न लागिएको पर्यटन वर्ष समापन समारोह कार्यान्वयन तथा भारत र चीनमा प्रचार-प्रसारका लागि गरिएका प्रस्ताव एवं सिएनएन र बिबिसीसमेतका प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिम गर्ने/गराउने अख्तियारकै निर्देशन कार्यान्वयन गराउनेसम्बन्धमा पुनः चाँडो निर्देशन दिन अनुरोध गरिएको हो।

'उजुरीपछि छानविन पूरा नभएसम्म कुनै काम कारबाही नगर्नू भन्ने अख्तियारको निर्देशन हेर्दा पर्यटन वर्षका सबै कार्यक्रम रोक्नुपर्छ,' स्रोतले भन्यो, 'अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनका सबै काम अन्तिम चरणमा पुगेका छन्, ती अगाडि बढाउने हो वा के गर्ने हो, बुझ्न सकिएन।'

अख्तियारले नै गत साउन ५ मा विदेशी विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट पर्यटन वर्षको प्रचार-प्रसारका लागि प्राप्त भारत र चीनतर्फका प्रस्ताव तथा सिएनएन र बिबिसीसमेतका प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार गर्न गराउन निर्देशन दिएको थियो।

'अख्तियार आफैंले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न फेरि आफैं निर्देशन दिएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'यसले गर्दा पर्यटन वर्षजस्तो विश्वमा नेपालको पर्यटनलाई चिनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय अभियान धरापमा परेको छ।'

सन् १९९८ मा ५ लाख पर्यटक ल्याउने उद्देश्यले नेपाल भ्रमण वर्ष अभियान सञ्चालन गरिए पनि त्यो वर्ष संख्या पूरा भएको थिएन। एक वर्षपछि १९९९ मा उद्देश्य पूरा भएको थियो। यसपालि पर्यटन वर्ष अभियानमा १० लाख पर्यटक ल्याउने भनिए पनि अर्को वर्ष पूरा हुने सरकार र निजी क्षेत्रले आशा गरेका थिए।

पर्यटन वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिका राष्ट्रिय संयोजक योगेन्द्र शाक्यले अख्तियारको निर्देशनपछि सिएनएन र बिबिसीसहित सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार-प्रसार रोकिएको बताए।

'काम गर्नुअघि नै भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर थाहा पाउने अख्तियार अन्तरयामी हो?, अनि कामै सुरु नभई नगर भन्ने निर्देशन अख्तियारले दिन मिल्छ कि मिल्दैन थाहा भएन,' शाक्यले सोमबार नागरिकसँग भने, 'प्रशासनतन्त्र पनि नतिजाभन्दा आफू जोगिने उपायतिर लागेकाले पर्यटन वर्ष अभियानका गतिविधि रोकिएका हुन्। अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ, तर के गर्ने हामी अन्योलमा छौं।'

सरकारले पर्यटन वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारका लागि १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये भारतका लागि ६ करोड, चीन ३ करोड र बाँकी ४ करोड युरोप, अमेरिकालगायत देशमा प्रचार गर्न खर्च गर्ने योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिको थियो।

यसअघि साउन दोस्रो साता पनि कार्यान्वयन समितिले पर्यटन वर्ष अभियानलाई विदेशमा प्रचार-प्रसार र प्रवर्द्धन गर्न छनोट गरेका विदेशी कम्पनी 'सोचेजस्तो सक्षम' नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनका सबै काम रोकेको थियो।

गत आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा पर्यटन वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनका लागि सरकारले विनियोजन गरेको १३ करोड रुपैयाँ खर्च नभए पनि उक्त रकमलाई पुनः चालू आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा रकमान्तर गरिएको थियो। यसपालि थप १२ करोड पनि विनियोजन गरिएको थियो।

कार्यान्वयन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम बेलायतस्थित ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन (बिबिसी) र अमेरिकाको केबुल न्युज नेटवर्क (सिएनएन) तथा भारत र चीनमा प्रचार प्रसार गर्न नेपाल र त्यहाँका ११ कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए। बिबिसी र सिएनएनको प्रस्ताव लगभग अन्तिम चरणमा पुगे पनि भारत र चीनका लागि कम्पनी छनोट हुन बाँकी थियो।

समितिले भारत र चीनमा प्रचार प्रसार गर्न ९ करोड र त्यसबाहेकका देशका लागि ४ करोड छुट्ट्याएको थियोे। पर्यटन वर्षमा हवाई मार्ग हुँदै भारतबाट २ लाख ६५ हजार र चीनबाट १ लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य छ।

'अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार प्रसार गर्ने काम असाध्यै ढिला भएको थियो,' संयोजक शाक्यले भने, 'त्यसमाथि अख्तियारको निर्देशनले थप अन्योल भएको छ।'

उनका अनुसार चीनमा २०१२ जनवरी र भारतमा मार्चदेखि अप्रिलभित्र प्रचार गर्ने योजना छ। बिबिसीले ४ करोड ५० लाख र सिएनएनले ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको विज्ञापन प्याकेजको प्रस्ताव पेस गरेका थिए। बिबिसीको प्रस्तावलाई २ करोड ५० लाख रुपैयाँमा लगभग स्वीकृतजस्तै गरिएको थियो भने सिएनएनको प्रस्ताव मूल्य घटाउन आग्रह गरिएको थियो। सिएनएनलार्इं डेढ करोडभन्दा बढी नदिने पक्षमा समिति थियो।

समितिका अनुसार बिबिसीको प्रस्तावमा टेलिभिजन, रेडियो, पत्रिका, म्यागाजिन, वेबसाइटमा चार महिनासम्म पर्यटन वर्षको प्रचार प्रसार गर्ने
उल्लेख थियो। उसले अमेरिका, युरोपका केही देश, चीन, हङकङ, एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय देशलगायतमा प्रचार गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

सिएनएनबाट टेलिभिजनमार्फत् अमेरिकामा प्रचार गर्न महँगो हुने भएका कारण उसलाई डिजिटल मिडिया र इन्टरनेट प्रवर्द्धनको प्याकेज दिन भनिएको थियो।

त्यसै गरी भारत र चीनमा टेलिभिजन, रेडियो, पत्रिका, होर्डिङ बोर्ड, डिजिटल मिडिया, वेबसाइटलगायतबाट तीन महिनासम्म प्रचार गर्ने कार्यक्रम थियो। यसका लागि भारतका इन्डिया टुडे, जागरण, ट्राइटन, सुरिज, ओम टुरिज्मलगायत र नेपालका कि एड्भरटाइजिङ, त्रिकोण, डिजिटेन्मेन्ट, माइस एडलगायत कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए।

Source : Nagariknews
date : 1 November 2011

Read More

संरक्षण अभावमा देशभरका अधिकांश सम्पदा जोखिममा

काठमाडौ, कार्तिक ५ - संरक्षण अभावमा देशभरका अधिकांश सम्पदा जोखिममा छन् । पुरातत्त्व विभागले चार वर्ष गरेको निरन्तर अनुगमनले यस्तो देखाएको हो । 'संरक्षण अभावमा मोफसलका सम्पदाहरू जोखिममा छन्,' विभागका प्रमुख महानिर्देशक विष्णुराज कार्कीले कान्तिपुरसँग भने, 'सम्पदा जथाभावी निर्माण र अतिक्रमणले उपत्यकाका सम्पदाहरू खतरामा पर्दै गएका छन् ।'

अतिक्रमण र जथाभावी निर्माणले विश्व सम्पदा सूचीमा परेका राजधानीका पशुपति, पाटन दरबार र कुमारी थान सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको विभागले जनाएको छ । 'विश्व सम्पदाको मापदण्डविपरीत सरकारलाई जानकारी नदिई ती स्थलहरूमा नयाँ निर्माण कार्य भइरहेका छन्,' उनले भने, 'स्थानीय प्रशासनको सहयोगले यस्ता निर्माण कार्यलाई रोक्न पहल सुरु गरेका छौं ।'

विभागका अनुसार काठमाडांैका सात र लुम्बिनीका दुई स्थल विश्व सम्पदामा पर्छन् । अन्नपूर्ण र चितवन नेसनल पार्क प्राकृतिक सम्पदामा पर्छन् । राज्य संघीयतामा जाने तयारी अनुरूप मुलुकभरिका सम्पदाहरूलाई विभागले चार भागमा वर्गीकरण गरेर सूची संकलन र अध्ययन थालेको हो । विभागले उपत्यका बाहेकका ७२ जिल्लाको सूची तयार गरिसकेको छ ।

विभागको वर्गीकरणअनुरूप उपत्यका बाहिर ८९ वटा अद्वितीय नमुनाका, ९० वटा क्षेत्रीय स्तरका, ३ सय ८४ स्थानीय स्तरका र १ सय २२ वटा सय वर्ष नाघेका सम्पदाहरू परेका छन् । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन-२०१३ अनुरूप सम्पदाको महत्त्व बुझाउनलाई सूची, तस्बिर र विवरणसहित पुस्तक प्रकाशन हुन लागेको विभागले जनाएको छ ।

'मोफसलका हजारांै मठ, मन्दिर र स्मारकको अध्ययनपछि छानेर सूची बनाएका हौं,' विभागका पुरातत्त्व अधिकृत रामबहादुर कुँवरले भने । उनका अनुसार उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूमा पश्चिम नेपालको डडेलधुराका सम्पदाहरू संरक्षण अभावमा सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् ।

विभागले संरक्षणकै क्रममा मुक्तिनाथ मन्दिर जीर्णोद्धार तथा परिसर सुधार समिति गठन गरेको छ । यसका लागि चाहिने ६ करोड रुपैयाँमध्ये १ करोड रुपैयाँ विभागले र ५ करोड स्थानीय स्रोतबाट जुटाइने भएको छ । पुरातत्त्व अधिकृत कुँवरले अन्य जिल्लाहरूका सम्पदाका विभिन्न भागहरू जीर्ण अवस्थामा, पर्खाल र कम्पाउन्ड भत्केको बताए । तत्काल संरक्षण सुरु नगरिएमा अर्को सय वर्षपछि ती सम्पदाहरूको अस्तित्व मासिने बताए ।

सरकारले सम्पदा संरक्षणका लागि दिने करिब दुई करोड रुपैयाँको वाषिर्क बजेटले एक छेउ पनि नभ्याउने कुँवरले बताए । 'एक जिल्लाको भागमा वाषिर्क दुई चार लाख रुपैयाँ पनि पर्दैन,' उनले भने, 'एउटै जिल्लामा ५० सम्पदा छन् भने बजेट छुट्टयाउन ५० वर्ष लाग्छ ।' विभागका महानिर्देशक कार्कीले भने प्राथमिकताको आधारमा विभागले जसोतसो संरक्षण कार्य गरिरहेको बताए ।

कुँवरले सम्पदाका बारेमा पहिलादेखि धेरै जानकारी भएकले सूची बनाउने कार्यलाई दोस्रो चरणमा राखेको बताए । उनले अन्य ७२ जिल्लाको तुलनामा उपत्यकामा झन्डै १५ हजार मठ, मन्दिर र स्मारकमा एक हजारभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण सम्पदाको सूचीमा पर्ने बताए । यो सूचीअनुरूपपछि अद्वितीय नमुनाका सम्पदाको सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने नीति तय भएको उनले बताए ।

'क्षेत्रीय स्तरका त्यहाँको सरकारले र स्थानीय स्तरका सम्पदाको संरक्षण त्यहींको प्रशासनले क्षेत्रसँग परामर्श गर्नुपर्ने नीति तयार भएको छ,' उनले भने । महानिर्देशक कार्कीले बजेटको वृद्धिका लागि सरकार र वैदेशिक दातृ संस्थासँग छलफल भइरहेको बताए । सरकारले यो वर्ष संस्कृति प्रवर्द्धन र विश्व सम्पदा क्षेत्र संरक्षण आयोजनाका लागि मात्रै १ करोड ६५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । संस्कृति मन्त्रालयले आव २०६८/६९ मा यसका लागि २ करोड ८४ लाख २२ हजार रुपैयाँको बजेट अघि सारेको थियो । यो गत वर्षको तुलनामा १ करोड १८ लाख ४० हजार रुपैयाँले बढी थियो ।

Source : KANTIPUR
प्रकाशित मिति: २०६८ कार्तिक ५

Read More

तीन नयाँ एयरलाइन्स थपिने

काठमाडौ, कार्तिक २ -
नेपालतर्फ देखिएको पर्यटक आकर्षणसँगै नयाँ विमान कम्पनीको चासो पनि बढ्न थालेको छ । यसअघि यात्री नपाएर बन्द भएका सहित तीन नयाँ विमान कम्पनीले काठमाडौं सीधा उडानको माग गर्दै आवेदन दिएका छन् ।

रसियाको एरोफ्लोट, श्रीलंकन एयरलाइन्स र संयुक्त अरब -युएई) को आरएके एयरवेजले पनि छिट्टै नेपालबाट उडान गर्ने तयारी थालेका छन् । नेपालमा चर्किएको द्वन्द्वसँगै बन्द भएका एरोपmलोट र श्रीलंकन एयरले नेपालतर्फको आवतजावत बढन् थालेकैले फेरि चासो देखाएका हुन् । पछिल्लो दुई वर्षमा यहाँ सेवा दिन १० वटा विदेशी एयरलाइन्सले सीधा उडान सुरु गरेका छन् । यीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने कम्पनीको संख्या २८ पुगेको छ । नयाँ तीन कम्पनीले पनि सेवा सुरु गरेपछि एक नेपाली सहित ३० विदेशी वायु सेवा कम्पनीका जहाजले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल टेक्नेछन् ।

यहाँबाट उडान गर्न अनुमति पाएको पछिल्लो विमान कम्पनी इन्डिगो एयरलाइन्स हो । यो भारतीय कम्पनीले यही कात्तिक ११ गतेदेखि काठमाडौं-दिल्ली उडान सुरु गर्दै छ ।

सेवा सुरु गर्ने चासो देखाएका मध्ये एरोफ्लोटले भने सन् २००१ सम्म नेपाल उडान गथ्र्यो । त्यसपछि द्वन्द्वका कारण पर्यटन क्षेत्र धराशायी भएकाले कम्पनीले उडान स्थगित गरेको थियो । 'पर्यटक आगमनका कारण हवाई व्यवसाय फस्टाइरहेकाले फेरि चासो दिएको छ,' पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले भने 'तीन वटै कम्पनीलाई सेवा सञ्चालन गर्न दिन उच्च अधिकारीबीच छलफल भइरहेको छ ।'

नेपाल आउने पर्यटकसँगै वैदेशिक रोजगारका लागि नेपालीहरू बिदेसिन थालेपछि विमान कम्पनीको चासो थप बढेको हो । दैनिक करिब १ हजार युवा रोजगारीको अवसर खोज्दै बिदेसिने गरेका छन् । यत्तिकै हाराहारीमा काममा गएकाहरू फर्किने अनुमान सरकारको छ । यसैगरी १० लाख पर्यटकलाई स्वागत गर्ने गरी ल्याइएको पर्यटन वर्षले पनि नेपालतर्फको आकर्षण बढाएको छ । सन् २०११ को पहिलो ६ महिनामा २०१० को सोही अवधिको तुलनामा १९ दशमलव ३९ प्रतिशतले पर्यटक बढेका छन् । जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म करिब ३ लाख ७० हजार पर्यटक हवाई मार्ग हँुदै नेपाल आएको तथ्यांक छ ।

श्रीलंकन एयरलाइन्सले भारतको दिल्ली हुँदै नेपालबाट उडान गर्ने योजना बनाएको आचार्यले बताए । एयरलाइन्सले सन् २००८ मा श्रीलंकाबाट दिल्ली हुँदै अन्य मुलुकमा सीधा उडान गर्ने पाँचौ स्वतन्त्रता अधिकार

-फिफ्थ पि|mडम) पाएको छ । त्यस्तै युएईबाट उडान गर्ने चासो देखाएको आरएके एयरवेजलाई अनुमति दिनुअघि दुई देेशबीचको हवाई सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । हालको सम्झौता अनुसार दुई मुलुकबीच साताको २८ उडान गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसअन्र्तगत एयर अरेयिबा, फ्लाई दुबई र इत्तिहाद एयरवेजले उडान गरिरहेका छन् ।

एयर अरेयिबा र फ्लाई दुबई साताको १४/१४ उडान गरिरहेका छन् । त्यस्तै इत्तिहादले दैनिक एक उडान गरिरहेको छ । सम्झौताअनुसार पाएको सिट क्षमता पहिले नै प्रयोग भइसकेकाले फ्लाई दुबईले सरकारले व्यवस्था गरेकेा 'टेम्पोररी अपरेटिङ परमिट -टप)' का आधारमा सात उडान गर्दै आएको छ । 'सरकारले पर्यटन वर्षलाई लक्षित गरी २०११ का लागि मात्र टप आधारमा उडान गर्न दिने हो,' आचार्यले भने, 'सम्झौताभन्दा बढी उडानका लागि परिमार्जन गरेर उडान गर्न पाउने सिट पि|mक्वेन्सी बढाउनुपर्छ ।' तर एयर अरेबियालाई पाँचौं स्वतन्त्रता अधिकार दिनेबारे भएको विवादका कारण सम्झौता परिमार्जन हुने/ नहुनेमा आशंका छ ।

अरेबियाले काठमाडौं हुँदै मलेसिया उडानका लागि यो अधिकार माग गरेकामा सरकारले स्वीकृति दिए पनि नेपाल वायु सेवा निगमको विरोधपछि

फिफ्थ पि|mडमको निर्णय रद्द गरिएको थियो ।


प्रकाशित मिति: २०६८ कार्तिक ३
कान्तिपुर

Read More

नेपालमा निकुञ्ज पर्यटनको भविष्य

–निनाम लोवात्ती कुलुङ
अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन आएसँगै सेवामूलक क्षेत्रमा विविधीकरण हुन थालेको छ । यही क्रममा पर्यटन क्षेत्रमा पनि विविधिकरणले व्यापक रूप लिएको छ । हुन पनि मरुभूमिको देश युनाइटेड अरब इमिरेट्समा स्की पर्यटनले गति लिएको देख्दा हामीले ईष्र्या गर्नुपर्ने बेला भएको छ । हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित देश नेपालमा पनि युएईमा जसरी कृत्रिम आइसको थुप्रोमा स्की पर्यटन फस्टाएको छ, हिमाली मुलुक भएर पनि नेपालले आइस–स्कीलाई प्रमुख पर्यटकीय उत्पादनका रूपमा विकसित गर्न सकेको छैन । जाडोयाममा पानी परेको समयमा काठमाडौं उपत्यका नजिकै रहेको दोलखा खरिढुंगामा हिउँ पर्दा बसहरू चिप्लिएर यातायात अवरुद्ध बनेको समाचार हुन्छ, काठमाडौंका युवाहरू हिउँ खेल्न पालुङ पुग्छन्, तर स्की गर्न चाहने पर्यटकहरूलाई हामीले नेपालका सम्भाव्य गन्तव्यसम्म तान्न सकेका छैंनौं तापनि नेपाल पनि पर्यटनका लागि अनेकौं सम्भावना भएका विश्वका केही देशहरूमध्येमा पर्छ नै । चाहे त्यो भगौलिक हिसाबले होस्, अथवा त्यो जातीय विविधताको हिसाबले होस्, वा त्यो भाषिक विविधताको हिसाबले होस् । यस्तै, त्यो सांस्कतिक विविधिताको हिसाबले होस् वा जैविक विविधताको हिसाबले नै किन नहोस् । विश्वका एकसे एक देशसँग दाँज्न सकिने सम्पदा तथा सम्भावनाहरू नेपालमा छन् ।
अहिले विश्वभरि नै पर्यटकहरूलाई नयाँपन दिने लहर नै चलेको छ । त्यसैले त विश्वका अनेकौं देशले पर्यटकहरूलाई अनेकौं खालका, अलग–अलग खाले सेवा दिइरहेका छन् । आफ्नो मुलुकमा बढीभन्दा बढी पर्यटक तान्नका लागि भएका प्राकृतिक सम्पदा, ऐतिहासिक धरोहरहरूसँगै कृत्रिम निर्माणमा समेत जोड दिइरहेका छन् । नेपालमा पनि पर्वतारोहण, बन्जी जम्पिङ, प्याराग्लाइडिङ, जलयात्रा, पदयात्रा, चट्टान आरोहण, माउन्टेन फ्लाइट, माउन्टेन बाइकिङलगायत साहसिक पर्यटन र सांस्कतिक पर्यटन, अध्ययन पर्यटन, स्वस्थ्योपचार पर्यटन (उपचार गर्न नेपाल आउने विदेशीहरू), सिटी टुर, सामाजिक अध्ययन, जातजाति विशेषको धर्म र संस्कृतिको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आउने पर्यटन, सिकार पर्यटन, चरा पर्यटन, वन्यजन्तु अवलोकन पर्यटन वन्यजन्तु अध्ययन अनुसन्धान पर्यटन आदि इत्यादिको सम्भावना धेरै नै छ, तर अहिले यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषयचाहिँ निकुन्ज पर्यटनका बारेमा हो ।
सरकारी अधिकारी र पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरूले स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि वास्तवमा निकुन्ज पर्यटन पनि हामी नेपालीहरूका लागि अझ खास गरी गामीण भेगका लागि एउटा आधार स्तम्भका रूपमा रहेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । पर्वतारोहणपछि नेपालमा पर्यटक तान्ने मुख्य माध्यम निकुन्ज बन्दै आएका छन्, जसले ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरेका छन् । हालसम्म नेपालमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुन्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज, शिवपुरी राष्ट्रिय निकुन्ज, रारा राष्ट्रिय निकुन्ज, खप्तड राष्ट्रिय निकुन्ज, शे फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुन्ज, मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुन्ज, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुन्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जलगायत लगभग दर्जनको हाराहारीमा राष्ट्रिय निकुन्जहरू छन् भने केही संरक्षित क्षेत्रहरूलाई निकुञ्ज बनाउने तयारी भइरहेको छ । यद्यपि आम्दानी र पर्यटहरूले भ्रमण गर्ने गरेको संख्याका हिसाबले हेर्दा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुन्ज, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुन्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुन्जलाई नै निकुन्ज पर्यटनको आधारस्तम्भ मान्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पर्यटनका बारेमा कुरो गर्दा हरेक क्षेत्रमा विदेशीहरूको सुरुवाती योगदान रहेको देखिन्छ । चाहे त्यो होटल होस् वा वा पदयात्रा पर्यटन होस्, हिमाल आरोहण नै किन नहोस् । होटलका सन्दर्भमा कुरा गर्दा तत्कालीन सोभियत संघको नागरिक बोरिस लिसानोभिचले काठमाडौंमा अहिले निर्वाचन आयोग भएको भवनमा पहिलो पटक रोयल होटल नामक होटल खोलेपछि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरूले होटलको सेवा लिने आधारस्तम्भ खडा भयो । वास्तवमा बोरिसलाई नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कखरा सिकाउने पहिलो व्यक्तिभन्दा फरक नपर्ला । त्यस्तै नेपालमा निकुन्ज पर्यटनको आधारस्तम्भ खडा हुनमा पनि विदेशी नागरिककै हात छ । बेलायती नागरिक जिम एडवर्ड्सले पहिलो पटक चितवनमा टाइगर टप्स नामक होटल खोलेर निकुन्ज पर्यटनको थालनी गरे । जिम एडवर्ड्स यो भौतिक संसारमा नभए पनि उनले सिकाएको बाटोमा हिँडेरै अहिले चितवन जिल्लाको सौराहा देशकै एउटा उदाहरणीय निकुन्ज पर्यटनस्थल भएको छ । जहाँ विदेशी पर्यटकहरू मात्रै नभएर मध्यम स्तरका आय भएका नेपालीहरू पनि त्यहाँ जान थालेका छन् ।
यस क्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट निकुन्ज पर्यटनका लागि चाहेजति सहयोग छैन, जसका कारण राष्ट्रले दिन सक्ने योगदान दिन सकेको छैन । एक किसिमले भन्ने हो भने नेपाल सरकार व्यवसायीहरूबाट मनग्गे कर लिन तयार तर राज्यका तर्फबाट दिनुपर्ने न्यूनतम सेवा–सुविधा दिन भने दाँतबाट पसिना झार्ने लोभी मानिसजस्तै भएको छ । केही समयअघि निकुन्जभित्र भएका होटल तथा रिसोर्टहरू हटाउने कुरा व्यापक रूपमा उठाइयो । यो निकुन्जमा आधारित नेपालको पर्यटन उद्योगलाई सखाप पार्ने गम्भीर षड्यन्त्र हो । सरकारले निकुन्जहरूमा सुरक्षा चौकी बढाउनुपर्छ, निकुन्जभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरू जो त्यहाँका होटल–रिसोर्टमा बस्छन्, उनीहरू हातहतियारविहीन हुन्छन् र त्यस्तो हुने व्यवस्थालाई अझ कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । अझ सकिन्छ भने निकुन्जभित्रका होटल–रिसोर्टमा सीसीटीभी राखेर त्यसको अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । तर आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने, अनि केवल एकहोरो आरोपमात्र लगाउने परम्परा त्याग्नु आवश्यक छ ।
वास्तवमा कुरा नचपाई भन्ने हो भने, यस मामिलामा कर्मचारीतन्त्रको ठूलो हात हुन्छ । किनभने सरकार भनेको त आज एउटा राजनीतिक पार्टीको सरकार आउँछ, त्यो सरकारले आफ्नो सरकारको मन्त्रीमण्डल पूर्ण रूपले गठन गर्न नपाउँदै भोलि अर्को राजनीतिक पार्टीको सरकार बनिहाल्छ । त्यसमाथि पनि कुनै एक राजनीतिक पार्टीको बहुमत नभएको हालको अवस्थामा त सरकार बनाउने र गिराउने खेल छिटोछिटो गतिमा भइरहेको त हामी सबैलाई थाहा भएकै हो । अस्थिर सरकारहरूका कारण नेपालका कुनै पनि आर्थिक क्षेत्रका नीति–नियमहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् भने पर्यटन क्षेत्रमात्र कसरी अपवाद बन्न सक्थ्यो, तर कर्मचारीतन्त्र भनेको देशको स्थायी सरकार हो । उनीहरूले आत्मा साक्षी राखेर र देशको हितलाई सर्वोपरि हित ठानेर काम गरेमा देशले गति लिन खासै समय लाग्ने थिएन । कुरो पर्यटन क्षेत्रको मात्रै होइन, हालसम्म भएका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्णयहरूको कार्यान्वयन कर्मचारीतन्त्रकै लापरबाहीका कारण अलपत्र परेको हो । कर्मचारीतन्त्रको कुरो गर्दा केहीअघि तत्कालीन अर्थसचिवले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अर्थमन्त्रीसँग मत नमिलेपछि दिएको राजीनामाले पनि स्वच्छता र पारदर्शिताका धेरै प्रश्न उठाएको छ । राजनीतिक पार्टीहरूले देशका धमिराहरूको दबाब र आर्थिक प्रभावमा परेर तथा आफ्नो व्यक्तिगत, परिवार र पार्टीको स्वार्थ वा फाइदाका लागि गलत निर्यणहरू गर्ने चलन छ । कर छली प्रकरणदेखि वनफँडानी प्रकरणमा समेत मन्त्रीहरूको सोझो संलग्नताको खबर आइरहेकै छ ।
नेपालले सामुदायिक वनका क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धि विश्वमैप्रभावमा परेर तथा आफ्नो व्यक्तिगत, परिवार र पार्टीको स्वार्थ वा फाइदाका लागि गलत निर्यणहरू गर्ने चलन छ । कर छली प्रकरणदेखि वनफँडानी प्रकरणमा समेत मन्त्रीहरूको सोझो संलग्नताको खबर आइरहेकै छ ।
नेपालले सामुदायिक वनका क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धि विश्वमै उदाहरणीय मानिथ्यो, केही वर्षअघिसम्म, तर वनमन्त्रीकै सहभागितामा वन फँडानी भएको समाचारले स्थिति सोचनीय बनाइदिएको छ । यदि संरक्षित क्षेत्रका रूपमा नेपालको निकुन्ज पर्यटनलाई राष्ट्रिय उत्पादन मानेर विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गर्ने हो भने नेपालको जैविक विविधता नयाँ आकर्षण बन्न सक्छ ।

source: Karobar Daily

Read More

Tourism promotion: NTB adopts ‘3rd Planet’ tech

KATHMANDU, OCT 19 -

As part of Nepal’s tourism promotion drive, the Nepal Tourism Board (NTB) has adopted the world’s pioneering technology in the tourism industry named ‘3rd Planet’, an interactive three-dimensional tourism platform, in collaboration with Singapore-based 3rd Planet Pte Ltd.

Developer of this platform, 3rd Planet Pte Ltd, has collaborated with NTB in its inaugural project ‘Journey to Everest’ to showcase Nepal and its myriad of potential destinations in ways done never before. NTB is the first official tourism board to use this cutting-edge technology.

With high quality graphics and easy to use interface, 3rd Planet is the perfect marketing platform for the global tourism industry to showcase major tourism attractions and places. According to NTB, the first of its kind travel experience in interactive 3D online special preview will be launched during the World Travel Market 2011 in London scheduled for Nov 7-10.

NTB said 3rd Planet creates interactive 3-dimensional replicas of major global tourism locations with sounds and special effects showcasing a realistic environment which users can interact with before they make visit. “The major objective to be associated with the latest technology is to showcase realistic picture of Nepal to the world,” said NTB Spokesperson Aditya Baral.

The latest technology will visualise the surroundings as alive with realistic sounds at the click of the mouse. Anyone can find out more about each attraction, building, or tourism site instantly.

Detailed information of each destination such as its brief history, nearby places of interests, shopping centres, weather conditions with moving clouds and even birds chirping in the background will be presented realistically, according to NTB. “The selection of 3rd Planet Pte Ltd as a global online media partner was an important decision for us. The beauty of Nepal cannot just be described in pictures and words, and 3rd Planet has an amazing technology that enables us to showcase our country in a totally new dimension,” said NTB CEO Prachanda Man Shrestha.

3rd Planet CEO Terence Mak said, “The tourism portal will offer end users an unparalleled experience to better visualise tourism destinations and equip them with more knowledge about what the locations offer before they travel. It will be rolled out in phases from the third quarter of 2011. Pawan Tuladhar, chairman of Pacific Asia Travel Association (PATA)’s Nepal Chapter, said users can experience sights and sounds of several tourism locations online in ‘Journey to Everest’, and find that Nepal has a lot more to offer to the global audience than Mount Everest.” The software is web-based and is supported across all major browsers through a small client download and is free for consumers to use.

Posted on: 2011-10-19 09:20
Source : ekantipur

Read More

कछुवा गतिमा पर्यटन बोर्ड

तपाईहरुको काम के हो?
'खाने, पिउने र घुम्ने।'
केही समय पहिले एउटा अनौपचारिक छलफलमा नेपाल पर्यटन बोर्डका एक जिम्मेवार अधिकृतले यस्तो जवाफ दिएका थिए। त्यस्तै छ, पर्यटन बोर्डको अबस्था। केही हुँदै भएन भन्न मिल्दैन, तर स्थापनाको १३ बर्षमा पनि बामे सर्दै छ त्यो।

स्वदेशमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न र विदेशमा नेपालको प्रबर्द्धन गर्न २०५३ सालमा गठन गरिएको अर्धसरकारी संस्था हो बोर्ड। बोर्डमा देशभरका पर्यटकीय सम्पदाको सूचना छैन। तस्बिर छैन। वृत्तचित्र छैन। पुस्तिका छैन। न पर्यटकीय क्षेत्रको राम्रो अनुसन्धान हुन सकेको छ न प्रोडक्ट विकास। त्यो नै नभएपछि विदेसमा के को मार्केटिङ?
सन् १९९९ जनवरीमा बोर्ड गठन भएको हो। त्यसको अघिल्लो बर्ष सन् १९९८ मा नेपालमा चार लाख ६३ हजार ६ सय ८४ पर्यटक आएका थिए। बोर्डले काम गरेको यतिका बर्ष भैसक्दा पनि सन् २०१० मा जम्मा ६ लाख दुई हजार मात्रै आए।
बल्ल सन् २०११ म्ाा दश लाख पर्यटक भिœयाउने अभियान चलेको छ। खासमा पर्यटकको मौखिक विज्ञापनले नेपालमा पर्यटक आउने तथ्य सबैले बुझेका छन्। सरकार वा बोर्डको खासै योगदान छैन। खोइ त यतिका बर्ष बोर्डले गरेको कामको उपलब्धी? जबकि हरेक बर्ष बोर्डको बजेट करोडौ रुपैयाँ हुन्छ। ०६७/०६८ मा ३४ करोड बजेट थियो भने ०६८/०६९ मा ३८ करोड रुपैयाँ ।
बोर्डमा ५ विभाग छन्। ती हुन् पर्यटन बजार व्यवस्थापन तथा प्रर्बधन, कर्पोरेट सर्भिसेज, पर्यटन सम्पदा तथा शंसाधन विकास महाशाखा, जनसम्पर्क तथा प्रचार प्रसार र अनुसन्धान, योजना तथा अनुगमन। तर, सबै विभागवीच समन्वय छैन। केही विभागीय प्रमूखवीच बोलचाल समेत छैन। यस्तो अबस्थामा कसरी हुन्छ पर्यटन विकास ?
अनुसन्धान विभागले नयाँ क्षेत्र एक्सप्लोर गर्नु पर्छ भने पर्यटन सम्पदाले त्यसलाई प्रोडक्टका रुपमा विकास। मार्केटिङ विभागले स्वदेश तथा विदेसका टे्रकिङ तथा ट्राभल कम्पनीसँग समन्वय गरेर त्यसको मार्केटिङ गर्नु पर्छ। अहिले त समन्वयपूर्वक काम गर्नु पर्ने विभागहरु प्रतिद्वन्दी जस्ता देखिन्छन्। एउटाले के गर्दैछ, अर्कोलाई थाहा हुँदैन।
बोर्डको आधिकारिक वेबपेज 'वेलकम नेपाल डटकम' लगअन गर्नेबित्तिकै पचहत्तरै जिल्लाको पर्यटन सूचना आउनुपर्ने हो। आउँदैन। बोर्ड देशभरका पर्यटकीय सम्पदाको सूचना बैंक बन्न सकेको छैन। यतिका बर्ष के काम गर्‍यो यसले? सुचना प्रबिधिको युगमा पनि कछुवा गतिमा हिँड्दैछ ऊ।
नेपाल आउने एउटा पर्यटकबाट बोर्डले ५ सय रुपैयाँ उठाउँछ। तर, उसले त्यस अनुरुप सेवा दिँदैन। पर्यटकले विमानस्थलमै सुबिधायुक्त सूचना केन्द्र पाउनु पर्ने होइन र? बोर्डका केन्द्रीय र क्षेत्रीय कार्यलयहरुमा पर्याप्त सुचना सहितको सुचना कक्ष हुनु पर्छ जहाँ २४ सै घन्टा सबै गन्तब्य र पर्यटकीय गतिबिधि झल्कने बृत्तचित्र हेर्न पाइयोस। अहिलेसम्म कति पर्यटकीय गन्तब्यहरुको जानकारी दिने पुस्तक/पुस्तिका वा बृत्तचित्र प्रकाशन गरेको छ उसले?
बोर्डमा ६० कर्मचारी दरबन्दी छ। उसले नेपाल प्रर्बधन गर्ने नाउँमा अन्तराष्ट्रिय पर्यटन मेलाहरुमा आफ्ना दुई देखि ५ कर्मचारीलाई पठाउँछ। स्वदेशका दुई चार महत्वपूर्ण गन्तब्य पुगिनसकेकाहरु बरोबर बिदेस पुग्छन्। कार्यक्रम ५ दिनको हुन्छ, अध्ययन भ्रमणका नाममा अरु ५ देश घुम्ने सुबिधा छँदैछ। लौ घुम्नु राम्रो हो, त्यसबाट के उपलब्धि भयो त?
त्यसरी कर्मचारी जानु भन्दा युरोप/अमेरिकाका प्रोफेशनल मार्केटिङ कम्पनीलाई हायर गरेर केही करोड रुपैयाँमा बर्षैभरि मार्केटिङको जिम्मा दिँदा पो मुलुकलाई फाइदा हुन्छ कि? मेलामा दुई चार सय प्रति ब्रोसर बाँडेर पुग्दैन, त्यहाँका मिडियामा नेपालको कभरेज गराउन सक्नु पर्छ। पर्यटन मेलामा बोर्डको अनुदानमा बर्षौंदेखि एकै कम्पनीहरुलाई मात्रै सहभागि गराईन्छ। अरुलाई किन अबसर दिइन्न?
प्ार्यटन सम्पदा विभागले गन्तब्य र पूर्वाधार विकास गर्नु पर्ने हो। अहिले त मेला/महोत्सवमा पैसा खर्च गरेको देखिन्छ। बोर्डमा भएको अरबौं लगानीको उपलब्धी खोई? 'माओवादी युद्धले असर गर्‍यो' भनेर मात्रै उम्कन मिल्छ? द्वन्दकाबेला विदेसबाट पर्यटक संख्या बढाउन नसकिए पनि स्वदेशमा अनुसन्धान र प्रोडक्ट डेभलपमेन्टका काम गर्न केले रोक्यो?
बोर्डको एक बर्षे योजना बन्छ। २-४ बर्षको योजना बनाउनु पर्ने पो हो कि? कार्यक्रमहरु छरिएका छन्। एउटैमा कम्तिमा दुई तीन बर्ष फोकस गर्ने पो हो कि! जस्तो कि एउटै पदमार्ग विकास र मार्केटिङमा काम गर्ने।
बोर्डमा पर्यटन सम्बन्धी भिजन भएका मान्छे कम भएका पो हुन् कि! विश्व पर्यटन बजार कता जाँदैछ, हामी कहाँ छौं, र कता जाने ठम्याउन सक्नु पर्छ। बोर्ड भित्र त्यस्तो जनशक्ति छैन भने बाहिरबाट कन्सल्ट्यान्ट ल्याउन सकिन्छ।
बोर्ड स्वायक्त संस्था भए पनि राजनैतिक हस्तक्षेप हुन्छ। त्यसबाट यसलाई मुक्त राख्नु पर्छ। नेपालको धेरै क्षेत्रमा दातृ निकायले ठूलो लगानी गरेका छन्। पर्यटनमा पनि यस्तै लगानी वातावरण बनाउन बोर्डले पहल गर्न सक्दैन?
बोर्डको काममा पारदर्शिता हुनु पर्छ। उसको काम अनुगमन कसले गर्ने? जसले जे गरे पनि छुट छ, त्यहाँ। त्यसैले भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ। उसले के गर्दैछ, त्यो सार्बजनिक हुनु पर्छ। र, बोर्डको प्राथमिकतामा परेका बिषयमाथि सार्बजनिक बहस हुनु पर्छ।
पर्यटन बर्ष
माओवादी सरकार हुँदा पर्यटन मन्त्री हिसिला यमीले २०६५ कात्तिकमा नेपाल पर्यटन बर्ष २०११ अभियान घोषणा गरेकी थिइन। त्यसको दुई वर्षपछि २०६७ पुसमा अभियान सुरु भयो।
अभियानका मुख्य उद्देश्यमा दस लाख पर्यटक नेपाल भिœयाउने, तीमध्ये ४० प्रतिशतलाई नयाँ स्थलमा पुर्‍याउने र आन्तरिक पर्यटन प्रबर्द्धन गर्नेलगायत छन्।
पर्यटन वर्ष राष्ट्रिय पर्व हो। यसको बहानामा राज्यबाट भौतिक पूर्वाधार विकास र सुधार हुनुपर्थ्यो। केही भएन। निजि क्षेत्रले पनि आ-आफ्नो हिसाबले मार्केटिङ गर्नुपर्थ्यो, उनीहरुमा हाम्रो अभियान भन्ने भावना नै जाग्ोन। राज्यले पनि जगाउन सकेन।
पर्यटकले म पर्यटन बर्षमा नेपाल घुम्दैछु भन्ने अनुभूती गर्न पाएका छैनन्। कतिसम्म भने उनीहरु नेपालको विमानस्थलमा उत्रेपछि मात्रै नेपालले पर्यटन बर्ष मनाइरहेको रहेछ भन्ने थाहा पाउँछन्, त्यो पनि सुचना बोर्ड हेरेर। न स्वदेसमा पूर्वाधार विकास भयो न विदेसमा पर्यटन बर्षको प्रचार। विदेसमा भएका हाम्रा दुतावास पर्यटन प्रर्बद्धनका लागि राम्रा औजार बन्न सक्छन्। तर ती फगत जागिर खाएर बसेका छन्।
पर्यटन बर्षमा गैर आवासिय नेपालीलाई सक्रिय गराउन नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो। अन्धाधुन्ध जसलाई मन लाग्यो उसैलाई पर्यटन दुत घोषणा गर्दै हिँडेको सरकारले किन गैरआवासिय नेपालीलाई बिर्सियो? अनि विदेसमा अध्यनरत नेपाली विद्यार्थी र मजदुरले एक-एक जना साथी नेपाल पठाई दिने वातावरण बनाउन किन प्रयास भएन?
कुनै जादु भयो भने मात्रै नत्र पर्यटन बर्षमा दश लाख संख्या पुग्दैन। चालीस प्रतिशत पर्यटकलाई नयाँ गन्तव्यमा पुर्‍याउने भनिएको थियो। स्थापित गन्तव्यहरू काठमाडौं, पोखरा, चितवन, सगरमाथा र अन्नपूर्णभन्दा अन्यत्र पुर्‍याएर पर्यटन विकेन्द्रित गर्ने नारा नारामै सिमित भयो। पर्यटन वर्षमा आन्तरिक पर्यटकलाई स्वदेश घुम्न प्रोत्साहित गर्ने खालका कुनै कार्यक्रम आएनन्। एउटा राम्रो काम चाहिँ भयो, होमस्टे निर्देशिका आयो।
पर्यटन बर्षका लागि सरकारले आर्थिक बर्ष २०६७/०६८ मा छुट्टाएको २३ करोड रुपैयाँ बजेट मध्ये दश करोड मात्रै खर्च भयो। बाँकी १३ करोड विदेसी मिडियामा प्रचार गर्नु पर्नेथियो। भएन, नहुनुमा अभियानका अगुवा जिम्मेवार छन्। सरकारले २०६८/२०६९ मा पर्यटन बर्ष मनाउन १२ करोड रुपैयाँ छट्टाएको छ।
सन् २०११ मा लक्ष्य नभेटिए पनि पछिल्ला बर्षमा अभियानको असर पर्छ भन्नेहरुले बुझ्नु पर्छ, बर्षेनी पर्यटक संख्या स्वतः बढ्दै जान्छ। आजको मितिसम्म विदेसमा पर्यटन बर्षको प्रचार भएको छैन भने कसरी त्यसको असर पर्ला?
देश द्वन्दले थिलथिलो भएका बेला हतारमा पर्यटन बर्ष घोषणा गरियो। नगर्नु घोषणा भैसकेपछि तयारी भएन। केही कामै भएन । राज्यको अभियान असफल हुँदा सबै नेपालीले मुख छोप्नु पर्ने अबस्था आयो। लहडबाजीमा कुनै अभियान गरिनु हुन्न र प्रधानमन्त्री नेतृत्वको मुल समिति बनाएर मात्रै प्रभावकारी रुपमा अभियान चलाउनु पर्छ भन्ने पाठ यसबाट सिक्न सकिन्छ।
काठमाडौंको दशरथ रंगशालामा पर्यटन बर्षको भब्य उद्घाटन भयो, त्यसपछि केही भएन। नेपालीमा एउटा उखान छ 'केटाकेटी आए गुलेली खेलाए, मट्याङग्राको सत्यानाश'। त्यस्तै भयो पर्यटन बर्षका लागि छुट्टाएको पैसा, बालुवामा पानी खन्याजस्तै। सत्यानास!


असफल नेतृत्व
पर्यटन बर्ष असफल भैसक्यो। असफलताको जिम्मेवारी अभियान नेतृत्वले लिनु पर्छ। यसका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक योगेन्द्र शाक्यले लोकलाई जवाफ दिनु पर्छ 'पर्यटन बर्षका उपलब्धी के के हुन्?' लामो समयदेखि पर्यटन व्यवसायमा सक्रिय शाक्य व्यवसायी रहेछन तर पर्यटन सम्बन्धी भिजन नभएका।
पर्यटन बर्ष सकिन ३ महिना मात्रै बाँकी हुँदा 'केही गर्ने वातावरण नै भएन' भनेर उनले रुन मिल्दैन, केही गर्ने अबस्था थिएन भने उनले उहिल्यै राजीनामा दिनु पर्थ्यो। छोड्दा पनि नछोड्ने, केही गर्न पनि नसक्ने नेतृत्वलाई कदापि सफल मान्न सकिँदैन।
त्यस्तै पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) प्रचण्डमान श्रेष्ठले आफ्नो चार बर्षे कार्यकालमा उल्लेख्य केही गर्न सकेनन्। पर्यटक संख्या केही बढेको आधारमा उनलाई सफल मान्न मिल्दैन। लोकतन्त्रपछि मुलुक शान्ति प्रक्रियामा अघि बढेकाबेला स्वभाविक रुपमा पर्यटक संख्या बढेको हो। बोर्डभित्रकै विभिन्न विभागहरुबीच कामको समन्वय गराउनसम्म सकेनन् उनले। आन्तरिक पर्यटन प्रर्बद्धका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम चलाउन सकेनन्।
बरु वर्षको करिब २५ लाख रुपैयाँ तलब सुबिधा खाँदै बेलामौकामा देश/विदेस घुमेर कार्यकाल विताए। बोर्ड यथास्थितिमै रह्यो।
श्रेष्ठको म्याद कात्तिक १५ मा सकिंदैछ। नयाँ सिइओका लागि आवेदन खुलिसकेको छ। अब सुकिलो सुटमा ठाँटिएर कुर्सिमा निदाउने होइन, पर्यटन बुझेको युवा नेतृत्वमा आउनु पर्छ। जसले बोर्डलाई नै परिमार्जित रुपमा अघि बढाउन सकोस्।




विवादमा निरौला
हैकमबादी चरित्रका कारण कर्मचारीमाझ अलोकप्रिय पर्यटन बोर्डका बरिष्ठ निर्देशक सुभाष निरौला अख्तियार दुरुपयोग र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवादमा मुछिएका छन्। बाराणसी, भारतको आर्दश सेवा विद्यालय इण्टरमिडियट कलेजबाट प्राप्त प्रमाणपत्र र अमेरिकाको बेलिभ्यू विश्वविद्यालयबाट प्राप्त एक बर्षे स्नातकोत्तर तहको लब्धाङकपत्र नक्कली भएको सार्बजनिक भएको छ।
निरौला विगतमा करिब डेढ बर्ष नेपाल पर्यटन बर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिको सदस्य सचिव भएका बखत कोरम नपुगेको बैठकबाट विभिन्न निर्णय गरि मनोमानी ढंगमा खर्च गरेको माइन्युटको फोटोकपी पनि बाहिर आएको छ। त्यतिमात्रै होइन, पर्यटन बर्ष र पर्यटन बोर्डको बर्षभर प्रचार प्रसारका लागि 'कि एडर्भटाईजिङ'सँग अबैध रुपमा करोडौ रुपैयाँको सम्झौता गरेको देखिन्छ। सार्बजनिक खरिद ऐन अनुसार दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्दा बोलपत्र मार्फत प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्छ। तर, निरौला प्रमूख रहेको पर्यटन सम्पदा तथा शंसाधन विकास महाशाखाले प्रतिस्पर्धा नै नगराई उक्त एडभरटाईजिङलाई बार्षिक एक करोड भन्दा बढी रुपैयाँ विज्ञापन रकम दिइरहेको छ।
निरौलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदको लेखा समितिमा उजुरी परेको छ। जनसरोकारको यस्तो विषय छिटो भन्दा छिटो छानविन हुनुपर्छ।



घुमफिर/वार्ता
लक्ष्य नजिक पुग्छौं
काशीराज भण्डारी, नेपाल पर्यटन बोर्डको अनुसन्धान, योजना तथा अनुगमन शाखाका निर्देशक हुन्। सरकारले उनलाई भर्खरै नेपाल पर्यटन बर्ष २०११ कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिको सदस्य सचिव जिम्मेवारी दिएको छ।
पर्यटन बर्ष सकिन तीन महिना छ, लक्ष्यमा पुग्न सकिएला?
पर्यटन बर्षमा दश लाख पर्यटक भित्र्याउने मुल लक्ष्य पुरा हुन गारो छ। त्यसको नजिक पुग्न सकिन्छ होला। गत बर्ष भन्दा दुई लाख पर्यटक बढे भने पनि त्यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ।
गृहकार्यविनै पर्यटन बर्ष सुरु भए जस्तो लाग्दैन?
समय थियो तर खासै होमवर्क भएन। सरकारी मातहतका अंगहरुमा समन्वय भएन। काठमाडौं बाहिर पर्यटन बर्षको प्रभाव कम भो। हान, टान, नाटा लगायत निजि क्षेत्रलाई पनि यो हाम्रो अभियान हो भन्ने भावना जगाउन सकिएन, यो नै बिडम्बना हो।
पूर्वाधारका केही काम भएन नि?
अभियान र पर्यटन बोर्डले पूर्वाधार विकास गर्ने होइन, सरकारले गर्नु पर्ने हो। गरेन। कम्तिमा पर्यटन मन्त्रालय मातहतको हवाइ विभागले पर्यटन बर्षको बहानामा २-४ वटा हवाइ मैदान कालोपत्रे गर्न सक्थ्यो। नेपाल वायुसेवाले जहाज किन्नु पर्थ्यो र तारागाउँ विकास समितिले २-४ गाउँलाई नमुना बनाउन सक्थ्यो। बनाएन। मास मिडियामा प्रचार हुन सकेन। सरकारले विदेसमा प्रचार गर्न दिएको १३ करोड रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन।
विगतमा पर्यटन बर्षको रकम मनपरि भएछ, खर्च सार्बजनिक गर्नुहुन्छ?
सरकारले पर्यटन बर्षलाई दिएको पैसा ठिक ढंगले खर्च भयो भएन अडिटले हेर्छ। अख्तियार दुरुपयोगको बिषय अख्तियार र सार्बजनिक लेखा समितिमा पुगिसकेको छ। ती अनुगमनकारी निकायले छानविन गरेर सार्बजनिक गर्नेछन्।
तीन महिनाको लागि सदस्य सचिव हुनु भएको छ, के काम गर्नु हुन्छ?
नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौं, नयाँ केही गर्न सकिँदैन। बजेट र कार्यक्रमसँगै आएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौं। पर्यटन बर्षको उद्घाटन राम्रो भो, क्लोजिङ पनि राम्रो बनाउँछौं। र सन् २०२० मा बीस लाख पर्यटक भिœयाउने मिसनमा लाग्छौं।

साभार्: नागरिकन्यूज (अमृत भादगाउँले-)

Read More

पर्यटक आगमनमा वृद्धि

काठमाडौँ, असोज १५ गते । नेपाल पर्यटन वर्षको नवौँ महिना सेप्टेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरी नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा ११ प्रतिशतको बढोत्तरी भएको बताइएको छ ।

त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने पर्यटक अघिल्लो वर्षको सेप्टेम्बरको तुलनामा ११ प्रतिशतको वृद्धिसहित ४५ हजार ७८२ पुगेको बताइएको छ ।

नेपाल आउने पर्यटकहरूमा यस वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा चिनियाँ पर्यटकको आगमन ६६.६ प्रतिशतले बढेको छ भने जापान, सिङ्गापुर र थाइल्यान्डबाट आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्या क्रमशः २१ दशमलव ५, ३० दशमलव ३ र दस दशमलव एक प्रतिशतले बढेको उल्लेख्य गरिएको छ ।

एसियाली पर्यटकको नेपाल आगमन घटेको मुलुकहरूमा मलेसिया ३२.८ प्रतिशत, दक्षिण कोरिया २९.४ प्रतिशत रहको भए पनि समग्रमा एसियाली मुलुकबाट नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा २८.९ प्रतिशतको बढोत्तरी भएको छ ।

त्यसैगरी सार्क मुलुकबाट नेपाल आउने पर्यटकहरूमा भारतीय पर्यटकको आगमन २४.५ प्रतिशतले बढेको छ भने पाकिस्तान, श्रीलङ्काबाट नेपाल आउने पर्यटकहरू पनि क्रमशः २३.६ र ७५.४ प्रतिशतले बढेको बताइएको छ ।

सार्क मुलुककै बङ्गलादेशबाट नेपाल आउने पर्यटकहरूमा भने ३४.२ प्रतिशतको कमी देखिएको छ तर समग्रमा सार्क मुलुकबाट नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा ८.६ प्रतिशतको बढोत्तरी भएको जनाइएको छ ।

पश्चिमा मुलुकबाट नेपाल आउने पर्यटकहरूमा भने समग्रमा ७.८ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ जसमा बेलायत, इटाली र नेदरल्यान्डका पर्यटक बढेका छन् भने जर्मनी, प|mान्स र स्पेनबाट नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा भने कमी आएको छ ।

त्यसैगरी अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिकाबाट नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा सुधार आएको भए पनि न्युजिल्यान्डबाट नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा भने कमी आएको छ ।

सन् २०११ को सेप्टेम्बर महिनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर बाहिर जानेको सङ्ख्या ४६ हजार ३९६ रहेको छ भने नेपालीहरूको आगमन ७३ हजार २१० रहेको र बाहिर जाने नेपालीको सङ्ख्या ६१ हजार ४३० भएको अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ ।

गोरखापत्र
2011-10-02

Read More

पर्यटन उद्योगको अवस्था अध्ययन गर्न समिति गठन

काठमाडौं, २५ असोज

सरकारले पर्यटन उद्योगका विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्को गत बुधबारको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

समितिका सदस्यमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, श्रम तथा यातायात र गृह मन्त्रालयका सचिव छन् । त्यस्तै नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुखा कार्यकारी अधिकृत तथा हान, टान, नाट्टालगायतका पर्यटनसम्बद्ध संघसंस्थाका अध्यक्ष समितिका सदस्यको रूपमा तोकिएका छन् । पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद बस्यालका अनुसार समितिले पर्यटन उद्योगको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गरी सो उद्योगले पाउनुपर्ने विभिन्न सहुलियत तथा छुटका बारेमा सिफारिस गर्नेछ ।

समितिको सिफारिसअनुसार आगामी आर्थिक ऐनमा छुटको व्यवस्था गरिने बताइएको छ । त्यस्तै अध्ययन समितिले पर्यटन वर्ष २०११ को मूल्यांकनसहित पर्यटन उद्योगको वर्तमान अवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी गर्नेछ । निजी क्षेत्रकै आग्रहमा उनीहरूका समस्या समाधान गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको बस्यालले बताए ।

आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटमार्फत् सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको मान्यता दिइसकेको छ । पर्यटन व्यवसायीले भने सरकारले पर्यटन उद्योगको समग्र विकासका लागि कुनै खास कार्यक्रम नल्याएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

गत भदौ तेस्रो साता होटल संघ नेपालका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेटी होटल उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा मान्यतासहित विशेष छुट दिन माग गरेको थियो । निजी क्षेत्रले होटल उद्योगमा करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको दाबी संघको छ । परिस्थितिअनुकूल भए पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो धनराशी लगानी गर्न निजी क्षेत्र आतुर रहेको संघका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई जानकारी गराएका थिए ।

विश्व पर्यटन संंगठनको प्रतिवेदनअनुसार एकजना पर्यटकको आगमनबाट १२ जनालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगार उपलब्ध हुन्छ । विभिन्न अध्ययनले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको अंश १७.११ प्रतिशत रहेको तथ्य प्रकाशित गरेको र मुलुकको कुल वैदेशिक मुद्राको २४ प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रबाट आर्जन भइरहेको दाबी गर्दै संघले यसलाई आधार मानेर पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

पर्यटनको विकासका लागि आवधिक र दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा हुनुपर्नेमा संघको जोड छ । होटल रेस्टुरेन्ट सेवा उद्योग भएकाले व्यापारिक समूहमा नराखी होटल र उद्योगमा दर्ता भएको रेस्टुरेन्टलाई अन्य उद्योगसरह विद्युत् महसुल लिनुपर्ने माग उसको छ । 'सबै मागका सम्बन्धमा समितिले अध्ययन गरेर सुझाब दिनेछ,' प्रवक्ता बस्यालले भने ।

पर्यटन उद्योग संवेदनशील क्षेत्र भएकाले अन्य उद्योगको तुलनामा फरक भएको भन्दै व्यवसायीहरूले विद्यमान श्रम कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटमा पर्यटन, आवास, मोटेल, होटल, रेस्टुरेन्ट र रिसोर्टलगायत १६ वटा अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न भने प्रतिबन्ध लगाएको छ । होटल संघले होटलमा प्रयोग हुने भ्याट नलाग्ने प्रकृतिका कृषिजन्य वस्तु धेरै हुने भएकाले तीन प्रतिशत भ्याट रकम फिर्ता दिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख गर्न माग गरेको थियो ।

पर्यटनमा जलवायु परिवर्तनको असर

पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशराज जोशीले अन्य अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकजस्तै नेपालका लागि पनि जलवायु परिवर्तनले पर्यटनमा पारेेको असर चासो र चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् । दक्षिण कोरियामा मंगलबार सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व पर्यटन संगठनको १९औँ महासभामा सम्बोधन गर्दै सचिव जोशीले नेपालको पर्यटन प्रकृतिमा आधारित भएकाले जलवायु परिवर्तनको असर बढी

पर्ने बताए ।

ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा अघि बढेको भन्दै जोशीले यसका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटन वर्ष २०११ को घोषणा गरिएको जानकारी गराए । नेपालमा लगानीका लागि वातावरण सहज हुन थालेको भन्दै उनले लगानीका लागि अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे । महासभामा नेपालको तर्फबाट सचिव जोशी र पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी प्रचण्डमान श्रेष्ठ सहभागी छन् । महासभाले आगामी दुई वर्षका लागि विश्व पर्यटन दिवसको नारा तय गर्नेछ ।

13/10/2011
नयाँ पत्रिका

Read More

एसिया–प्रशान्तमा पर्यटक आगमन ७ प्रतिशतले बढ्यो

एजेन्सी
मनिला, २४ असोज
एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा २०११ को जुलाईसम्ममा पर्यटक आगमनको अनुपात ७ प्रतिशतले बढेको प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) ले जनाएको छ ।
पाटाको रणनीतिक बौद्धिक केन्द्रले विश्वव्यापी आर्थिक सुधारको चरण सुरु भएलगत्तै वृद्धिदर बढी स्थिर भएको बताएको छ । विश्वव्यापी आर्थिक सुधारले २०१० को सुरुमा सुरु भई यो वर्षको जूनमा बढी गति लिएको छ ।
२०११ को सुरु ७ महिना अवधिमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको संख्यामा ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । एसियामा पनि दक्षिण एसियाले यो वृद्धिको नेतृत्व गरेको छ । यो क्षेत्रमा आउने पर्यटकको संख्यामा १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने यसपछि क्रमशः दक्षिणपूर्वी एसियामा १२, उत्तरपूर्वी एसियामा ४ र प्रशान्त क्षेत्रमा १ प्रतिशतले पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ ।
२०१० को समान अवधिको तुलनामा जुलाईमा दक्षिण एसियामा आउने पर्यटकको संख्यामा १४ प्रतिशतले वृद्धि भई झन्डै ९० हजार पर्यटक थपिएका छन् । यो क्षेत्रमा श्रीलंकाको वृद्धि ३२ प्रतिशत सहित सर्वाधिक रहेको छ । यसैगरी दोस्रो नम्बरमा २७ प्रतिशतसहित मालदिभ्स र २० प्रतिशतसहित नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेका छन् ।
जुलाईमा दक्षिणपूर्वी एसियामा ११ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक फर्किएपछि सकारात्मक अवस्थाले निरन्तरता पाएको छ । थाइल्यान्डमा आउने विदेशी पर्यटकको संख्यामा पनि १९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो क्षेत्रका प्रायः सबै क्षेत्रमा दोहोरो अंकले पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएको छ ।
उत्तरपूर्वी एसियामा भने यो वर्षको फेबु्रअरीदेखि मन्द वृद्धि भएपछि जुलाईमा ६ प्रतिशतले पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएको छ । चीनमा केवल दुई प्रतिशतको मात्रै वृद्धि भएको छ । यद्यपि अन्य स्वशासित राज्यहरू हङकङ र मकाउमा भने मुख्यभूमिको दाँजोमा अत्यधिक बढी अर्थात् क्रमशः २२ र १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
यद्यपि अत्यन्त ठूलो अनुपातको आगमनले २०१० को जुलाईको दाँजोमा यो वर्षको जुलाईमा २ लाख ६० हजार अतिरिक्त पर्यटक थपिएका छन् ।
जुलाईमा जापानबाट बाहिर जाने पर्यटकको संख्यामा ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । मार्चको सुनामीपछि यो पहिलो वृद्धि हो । जापानबाट बाहिरिने पर्यटकको संख्यामा देखिएको यो आकर्षक वृद्धिमा चाइनिज ताइपेईमा भएको ९ प्रतिशत र दक्षिण कोरियामा भएको १७ प्रतिशत वृद्धिको प्रमुख योगदान रहेको छ । यद्यपि जुलाईमा जापानमा आउने पर्यटकको संख्यामा भने ३६ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
प्रशान्तीय क्षेत्र
२०११ को जुलाईमा यो क्षेत्रमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको संख्यामा भने ३ प्रतिशतले कमी आएको छ । प्रायःजसो प्रशान्तीय गन्तव्यमा जुलाईमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आगमनमा गिरावट देखिएको छ । यद्यपि न्यू क्यालेडोनिया, कुक आइस्ल्यान्ड, पलाउ, भानुआतु र पपुवा न्युगिनीमा भने क्रमशः २४, १३, ११, ११ र ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
रणनीतिक बौद्धिक केन्द्रका निर्देशक जोन कोलडोस्कीले आर्थिक अनिश्चितताको समयमा पनि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रले लगातार मजबुत भूमिका निर्वाह गरी अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण र पर्यटनमा शक्तिकेन्द्रको भूमिका निर्वाह गरेको बताए । यद्यपि बजार मिश्रित स्रोतमा भने परिवर्तन देखिएको छ ।
उदीयमान देशहरूको परम्परागत प्रमुख बजारले आफ्नो आधार गुमाएका छन् । यो क्षेत्रमा यो वर्ष रूसबाट आउने पर्यटकको संख्यमा ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । संख्याका आधारमा रूसीहरू हाल फ्रान्स र जर्मनीजत्तिकै महत्वपूर्ण सावित हुन थालेका छन् ।
कोलडोस्कीले अन्तर एसियाको वृद्धि मजबुत रहेको बताए । एसियाभित्रैबाट एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा आउने पर्यटकको संख्या ७० लाख पुगेको छ ।

Source: Karobar
१२ अक्टुबर २०११

Read More

नौ महिनामा पौने ४ लाख पर्यटक

काठमाडौं, असोज १५ (नागरिक)- सिजनको पहिलो महिना पर्यटक आगमनमा सुधार आएको छ। तर, सन् २०११ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारी लक्ष्य भने यो तथ्यांकले पूरा हुँदैन। गएको नौ महिनामा भने करिब पौने चार लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्।
सन् २०११ को पहिलो नौ महिनामा हवाई मार्ग हुँदै नेपाल आउने पर्यटक २३ प्रतिशतले बढेका छन्। संख्या ३ लाख ६९ हजार ८ सय ४४ पुगेको छ। गत वर्ष जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्ममा ३ लाख १ हजार ४ सय ३ पर्यटक हवाई मार्गबाट आएका थिए।
पर्यटन वर्षमा हवाई मार्गबाट ७ लाख र स्थलबाट ३ लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य सरकारको छ। यो वर्ष हवाई मार्गबाट ५ लाख ५० हजार र स्थल मार्गबाट २ लाख पर्यटक आउने निश्चित भएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्।
गत वर्ष हवाई मार्गबाट ४ लाख ६० हजार र स्थलबाट १ लाख ६० हजार पर्यटक आएका थिए। पर्यटन वर्षका लागि बनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रबर्द्धनका योजना कुनै पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण लक्ष्यअनुरूप पर्यटक तान्न नसकिएको व्यवसायी बताउँछन्।
गत सेप्टेम्बरमा पर्यटक आगमन सामान्य वृद्धि भएको छ। संख्या ४५ हजार ७ सय ८२ पुगेको छ। यो गत वर्षको दाँजोमा ११ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष सेप्टेम्बरमा ४१ हजार ३ सय ३१ पर्यटक आएका थिए।
नेपालको पर्यटन उद्योगमा पर्यटक आगमनको प्रमुख याम (हाई सिजन) का रूपमा अक्टोबर आधा महिना, नोभेम्बर, फेब्रुअरी, मार्च र अप्रिललाई लिइन्छ। यसैगरी डिसेम्बर, जनवरी र सेस्टेम्बरको पहिलो दुई सातासम्मलाई लो सिजन तथा मे, जुन, जुलाइ र अगस्टलाई अफ सिजन मानिन्छ।
भुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डले आइतबार जनाएअनुसार भारतबाट साढे २४ प्रतिशतले बढेका छन्। संख्या १० हजार ३ सय १६ पुगेको छ। गत वर्ष ८ हजार २ सय ८६ मा अडेको थियो। नेपाल आउने कूल पर्यटकको एक चौथाइ हिस्सा भारतीयले ओगट्छन्।
गत नौ महिनामा भारतबाट १ लाख १२ हजार २ सय ३५ पर्यटक आएका छन्। सार्क क्षेत्रबाट गत महिना साढे ८ प्रतिशतको सामान्य सुधार आएर १३ हजार २ सय १३ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष १२ हजार १ सय ६९ थियो। नौ महिनामा ९६ हजार ४ सय १८ पुगेका छन्। गत सेप्टेम्बरमा एसियाबाट २८ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेर ९ हजार १ सय ६२ पुगेको छ। नौ महिनामा १ लाख ३० हजार ३ सय १३ आएका छन्।
प्रमुख बजार युरोपबाट ७ दशमलव ८ प्रतिशतको सुधार आएको छ। संख्या १३ हजार ८ सय ३१ पुगेको छ। गत नौ महिनामा ९३ हजार १ सय ९३ युरोपेलीले नेपाल घुमेका थिए।
बेलायतबाट भने २ हजार ५ सय ३३ आएका थिए। गत वर्ष सेप्टेम्बरमा २ हजार ५ सय २१ आएका थिए। अर्को प्रमुख बजार अमेरिकाबाट ४ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर ३ हजार ९३ आएका छन्। गत वर्ष अमेरिकाबाट २ हजार ९ सय ५१ आएका थिए।
गत सेप्टेम्बरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ४६ हजार ३ सय ९६ विदेशी पर्यटक बाहिरिएका थिए। उक्त अवधिमा ७३ हजार २ सय १० नेपाली स्वदेश भित्रिएका र ६१ हजार ४ सय ३० बाहिरिएका थिए।

Source : Nagariknews

Read More

बाहिर घुम्न जानेहरू बढ्दै

काठमाडौ, आश्विन १५ -
राजधानीमा काम खोज्दै आएका धेरैजसो दसैंका अवसरमा गाउँघर जान्छन् । पछिल्लो समयमा नेपाल छोडेर परिवार सहित घुम्न जानेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । ट्राभल एजेन्ट्सको अनुमान छ दसैंको अवसरमा झन्डै ४५ सय नेपाली विदेशी पर्यटकीय गन्तव्य पुग्छन् ।

सन् २०१० मा बाह्य मुलुक घुम्न जाने नेपालीको संख्या झन्डै ३० हजार थियो । यसमध्ये १५ प्रतिशत जति मानिस दसैंका अवसरमा जाने गरेको अनुभव एजेन्सीहरूको छ । 'यो वर्ष दसैंमा मात्र जानेको हिस्सा अझै बढेको छ,' नेपाल एसोसिएसन अफ टुर अपरेटर्स -नाटो) का अध्यक्ष अशोक पोखरेलले भने ।

बाहिरिनेको संख्या यसपटक करिब २० प्रतिशत बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । व्यापारी, दूतावास, बैंक र गैरसरकारी संघसंस्थाका कर्मचारी बढी बाहिर जाने गरेकामा हाल मध्यम वर्गीय नेपाली बढ्दैै गएको व्यवसायीको भनाइ छ । 'विभिन्न मौसमलाई लक्षित गरी एजेन्सीले ल्याउने सस्तो प्याकेजले मध्यम वर्गीयलाई उत्साहित बनाएको हो,' पोखरेलले भने ।

दसैंअघि दसैं मान्न नहुने र नमान्नेहरू बढी बाहिर जाने गरेकेा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल एजेन्सी -नाटा) का अध्यक्ष अर्जुन शर्माले बताए । 'दसैंपछिको १५ दिन भने बाहिर जानेको संख्या झन् बढ्छ,' उनले भने ।

नेपालीमा एजेन्सीबाट प्याकेज खरिद गरी घुम्न जाने प्रवृत्ति चार वर्षयता निकै बढेको शर्माले बताए । 'पहिले पनि घुम्थे तर चार वर्षयता सामूहिक रूपमा प्याकेज किनेर घुम्नेहरू बढेका छन्,' उनले भने, 'प्रत्येक वर्ष यो संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । सन् २००९ मा २७ हजार ९ सय र सन् २००८ मा २१ हजार ९ सयको हाराहारीमा नेपाली विदेश गएको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

व्यक्तिगत रूपमा घुम्न जाँदा लाग्ने खर्चको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने समस्याले प्याकेज खरिदतर्फ आकषिर्त भएको उनले जानकारी दिए । 'प्याकेज किन्दा कहाँ जाँदा के कति खर्चमा घुम्न सकिन्छ भन्ने थाहा हुने भएकाले बजेट व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ,' उनले भने ।

यहाँबाट मुख्यगरी भारत, थाइल्यान्ड, मलेसिया, चीन र सिंगापुर घुम्न जाने बढी छन् । त्यस्तै नेपाली घुम्न जाने नयाँ गन्तव्यहरू विकास भइरहेका छन्, यसमा मरेसियस मुख्य रहेको प्रेसिडेन्ट टुर्स एन्ड ट्राभलका व्यवस्थापक भोलाविक्रम थापाले बताए । मरेसियसपछि इजिप्ट पनि नेपालीले घुम्न रुचाएको गन्तव्यमा परेको छ । 'यी गन्तव्यका लागि सस्तो प्याकेजले बाहिर जानेको संख्या आर्चश्यजनक रूपमा बढिरहेको छ,' उनले भने ।

भिसाको सहजताले पनि नेपालीलाई बाहिर घुम्न आकषिर्त गरेको गण्डकी टुर्स एन्ड ट्राभलका व्यवस्थापक तथा नाटाका पूर्वअध्यक्ष रामकाजी कोनेले बताए । 'जुन देशका लागि सजिलै भिसा पाइन्छ, त्यसतर्फ बढी जाने गरेका छन्,' उनले भने, 'त्यसमा आर्थिक पक्षले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।' उनका अनुसार विभिन्न उत्पादक कम्पनीहरूले आपmना बिक्रेताका लागि ल्याएको 'इन्सेन्टिभ टुर' ले पनि बाहिर घुम्नेको संख्या बढाइदिएको छ । 'यसरी घुम्न जाने एउटै ग्रुपमा १ सयसम्म पनि हुने गरेको छ,' उनले भने, 'अरू समयमा घुम्न बिदा मिलाउन गाह्रो हुने भएकाले धेरैले दसैंको छुट्टीलाई सदुपयोग गर्ने गरेका छन् ।'

मलेसियाका लागि एक जनाको २१ हजार, सिंगापुरका लागि न्यूनतम २५ हजार, मरेसियसका लागि ५५ हजार र चीनका लागि ५९ हजार रुपैयाँदेखिको प्याकेज एजेन्सीले दिइरहेका छन् ।





व्यवसायी विदेशितिर

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर- उद्योगी तुलसीराम अग्रवालको परिवार यति बेला बैंककमा छ । दसैं बिदाको मौका छोपी उनी परिवारसहित घुम्न त्यता लागेका हुन् ।

मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन सारडाको परिवार साताअघि युरोप भ्रमणमा निस्किसकेको छ । यसैगरी अर्का उद्योगी दीनबन्धु गोयल परिवारका साथ जापान पुगेका छन् । सभासद एवं उद्योगी मोती दुगड, प्रदीप मुरारका लगायत उद्योगीसमेत भ्रमणका लागि निस्किसकेका छन् ।

नेपालीहरूको महान् चाड दसैंलाई मनाउने सबैका आआफ्नै तरिका छन् । विद्यार्थी, कर्मचारी, विदेश गएकाहरू दसैंमा घर र्फकन्छन् । यहाँका उद्योगी व्यापारी भने बिदाको समय सदुपयोग गर्दै विदेश भ्रमणमा निस्कन्छन् ।

केही वर्षअघिसम्म खानपिन तथा आफ्न्तहरूसँगको भेटघाटमा मात्र सीमित रहेको दसैं अचेल विभिन्न स्थानको भ्रमण गर्ने अवसरका रूपमा विकसित हुन थालेको छ । त्यसमा पनि उद्योगी व्यवसायी भ्रमणका लागि विदेश जाने क्रम झनै बढेको छ । सधैंभरि काममा घोटिइरहने उद्योगी व्यवसायीले दसैंको समयलाई तनावबाट मुक्त हुने अवसरका रूपमा लिन थालेका छन् ।

'सधैंभर तनावमा बस्नुपर्ने हुँदा बिदाको समय कमसेकम यो समयमा केही आन्दनको अनुभूति गर्‍यौं भन्ने हुन्छ, त्यसैले अधिकांश दसैंको बेला विदेश घुम्न जाने गरेको हुँ,' मोरङ मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष अविनाश बोहरा बताउँछन् । लामो समय उद्योग बन्द हुने भएकाले परिवार लिएरै घुम्नेको संख्या बढेको उनको भनाइ छ ।

सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका अधिकांश उद्योगीहरू दसैंको बिदा मनाउन विदेशतर्फ लागिसकेका छन् । घरपरिवारका साथ कतिपयले समूह बनाएर यात्राको तय गरेका छन् । कतिपय आफ्नो परिवारसँग मात्र घुम्न निस्केका छन् ।

चाडबाडको बेला धेरै व्यवसायी तेस्रो मुलकको यात्रा तय गर्छन् । केही भने भारतको सिक्किम, दार्जिलिङ लगायत ठाउँ घुम्न जान्छन् । छोराछोरीको स्कुल, कलेजसमेत बन्द हुने हुँदा परिवार लिएरै घुम्न उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ ।

प्रकाशित मिति: २०६८ आश्विन १६
Source : Kantipur

Read More

‘ग्रेट हिमालय ट्रेल ट्रेकिङ’

काठमाडौं, ११ असोज

विश्वकै लामो पदयात्राका रूपमा रहेको ‘ग्रेट हिमालय ट्रेल’ पूरा गर्न एक पर्यटकले कम्तीमा २१ लाख रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने भएको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जोडतोडका साथ प्रचार गरिरहेको यो ट्रेल पूरा गर्न २१ लाख १३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ लाग्ने पर्यटन व्यवसायीहरूले जनाएका छन् ।

नेपालका आकर्षक हिमालहरूको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिने यो ट्रेकिङ पूरा गर्न १ सय ५७ दिन लाग्छ । सरकारले गत वर्ष पर्यटन वर्षको औपचारिक घोषणा कार्यक्रममा ‘ग्रेट हिमालय ट्रेल’ विकास गर्ने योजना सार्वजनिक गरेअनुसार मंगलबार पर्यटन दिवसको अवसर पारेर यसको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको हो ।

यो ट्रेल जाने पर्यटकले सुरुमै पदयात्रा शुल्कबापत ३ हजार २ सय अमेरिक डलर तिर्नुपर्नेछ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले महत्वाकांक्षी ट्रेल बजार प्लान २०११–२०१६ सार्वजनिक गरेको सहसचिव बालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए । हिमालयन ट्रेल विश्वका लामा र उत्कृष्ट पदमार्गमध्येको पनि उत्कृष्ट भएकोले पनि महँगो पर्ने घिमिरेले बताए ।

पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म रहने यो पदयात्राको लम्बाइ १ हजार ७ सय किलोमिटर छ । छुट्टै घुम्न चाहनेहरूका लागि यो पदमार्गलाई १० भागमा विभाजन गरिएको छ । नेपालमा कञ्चनजंगा, लाङटाङ, सगरमाथा, मकालु, सोलखुम्बु, गौरीशंकर, पाँचपोखरी, मनाङ, मुस्ताङ तथा डोल्पा क्षेत्रमा विभाजन गरिएको जानकारी घिमिरे दिए ।

ग्रेट हिमालय ट्रेलबाट नेपाललाई पाकिस्तान, भारत, भुटान, म्यानमार, तिब्बतसँग जोड्ने सरकारको योजना छ । यो रुटले हिमालय शृंखलाको ४ हजार ५ सय किलोमिटर समेट्नेछ । यो रुट पाकिस्तानको नांगा पर्वत, भारतको गंगा नदी, नेपालको अन्नपूर्ण, सगरमाथा, कञ्चनजंघा हुँदै सिक्किमसम्म, त्यसपछि भुटान हुँदै भारत अरुणाचल र त्यहाँबाट म्यानमार हुँदै तिब्बत पुग्छ । त्यसबाट पदयात्रीले ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल हेर्न पाउने सहसचिव घिमिरेले बताए ।

नेपालमा पर्यटकले एकदिनको औसत १ सय ५० अमेरिकी डलरमा यात्रा गर्न पाउँछन् । सेवा र सुविधाका आधारमा रकम तोकिने भए पनि सरदरमा प्रत्येक पर्यटकले प्रतिदिन १ सय ५० डलर खर्चिनुपर्र्ने ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का निवर्तमान उपाध्यक्ष बच्चुनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

ट्रेकिङ एजेन्सीले हाल लिँदै आएको रकम हिसाब गर्दा सरदर दैनिक १ सय ५० डलरका दरले १ सय ५७ दिन र रुट परमिटको गरी झन्डै सवा २१ लाख रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ । “हिमालय ट्रेल लामो पदमार्ग भएकोले उक्त क्षेत्रमा ट्रेकिङ गर्न धेरै स्थानमा क्याम्पिङ पनि गर्नुपर्ने भएकाले पनि अन्य क्षेत्रको भन्दा महँगो पर्छ,” श्रेष्ठले भने ।

ग्रेट हिमालय ट्रेल धेरै संरक्षण क्षेत्रको बाटोमा पर्ने भएकोले सबै स्थानको पदयात्राको शुल्क तिर्नुपर्छ । ती क्षेत्रमा रुट परमिटबापत मात्रै ३ हजार २ सय डलर तिर्नुपर्छ । यो दस्तुर महँगो भएकोले ५० प्रतिशत घटाउन व्यवसायीले सरकारलाई सुझावसमेत पठाएको जानकारी श्रेष्ठले दिए ।

यो क्षेत्रको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सन् २०१६ मा सक्ने सरकारको योजना छ । नेपालका अन्य पदमार्गलाई जस्तै अब व्यवसायीले हिमालय ट्रेलका लागि पनि ‘बुक’ गर्ने भएका छन् । उक्त क्षेत्रमा युरोपेली मूलका नागरिक हान र एलबिरा पहिलो पटक ट्रेकिङ जाँदैछन् ।
Source Karobar daily

Read More

Resort Business Plan Template

Table of Contents (automated)

・　　　Executive summary
• Business goals/mission
• Business description
• Business formation
• Business philosophies/identity
• Character
• Location
• Main objectives
• Directors
• Management team
• Key advantages
• Strategic positioning
• Strategic alliance
• Licenses
• Sales summary
• Vision of the future
• Funds required
Development
• Site determination
• Development process
• Project plan
• Phasing diagram
• Service buildings plan
• Employee housing plan
• Golf course / Ski / Spa / Water park plan
• Environment
• Development team
Marketing
• The product mix
• Sales estimates(Forecast)
• Analysis current product mix
• Market analysis
• Marketing goals & strategies
• Competitive research
• Pricing policy
• Operations
• Advertising & promotion
• SWOT analysis
Historic analysis
• General view
• The market position
• Income statement historic
• Balance sheet historic
The organizational structure
• Management and personnel
• Administrative organization
• Contingency planning
Risk management
• Risk reduction
• Exit strategy
Financial plan
• The investment budget
• Statistical data (ratios)
• The return on investment
• Financial projections
Appendices

Read More

विश्व पर्यटन दिवस

काठमाडौँ, असोज ९ गते । संस्कृतिसँग पर्यटनको मिलनका रूपमा यस वर्ष ३२ औँ विश्व पर्यटन दिवस नेपालले भव्यरूपले मनाउने भएको छ ।

बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त प्राकृतिक रूपले सुन्दर राष्ट्र नेपालले विश्व पर्यटनको नारालाई आत्मसात् गर्दै मंगलबार यो दिवस मनाउन लागेको हो ।

सांस्कृतिक रूपले धनी देश नेपालको लागि यस वर्ष विश्व पर्यटन दिवसको नारा टुरिजम लिङ्किङ् कल्चर अर्थात् संस्कृति र पर्यटनको सम्बन्ध निकै सान्दर्भिक भएकोले पनि यो दिवसलाई विगतको भन्दा व्यापक रूपले मनाउन लागिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विश्व पर्यटन सङ्गठनले सन् १९८० देखि सेप्टेम्बर २७ तारिखलाई प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । यस वर्षको आयोजक राष्ट्रका रूपमा इजिप्ट रहेको छ ।

पर्यटनको विकास, विस्तार, प्रबर्द्धन तथा यसलाई विश्वव्यापीकरण गर्ने अभियानकासाथ सेप्टेम्बर २७ तारिखमा विश्वभर टुरिजम लिङ्किङ कल्चर भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइँदै छ ।

नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमका साथ पर्यटनसँग आबद्ध विभिन्न ३३ भन्दा बढी सङ्घ संस्थाको सहभागितामा यो दिवस मनाउन लागिएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा मंगलबार बिहान ७ बजे सञ्चयकोष भवन ठमेलबाट प्रभातफेरि गरी अपरान्ह १२ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म काठमाडौँका ठमेलमा 'स्टि्रट कार्निभल' महोत्सव गरिँदै छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रचण्डमान श्रेष्ठले सन् २०११ अक्टोबर १ तारिखसम्म विभिन्न ३३ भन्दा बढी पर्यटनसँग आबद्ध सङ्घ संस्थाको सहभागितामा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिने जानकारी दिनुभयो । श्रेष्ठले विश्व पर्यटन दिवसको सुरुवातको रूपमा सेप्टेम्बर १७ तारिखमा वातावरणमैत्री साइकल र्‍यालीको आयोजना गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह सचिव बालकृष्ण घिमिरेले विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा होटल एसोसिएसन नेपाल र तारा गाउँ विकास समितिले खाना र आवासमा विशेष छुट दिने तथा पोखरामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय र बाबुछिरी सङ्ग्रहालय तथा तीलगंगामा निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको भन्नुभयो ।

वसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा नेवारी भोट पोखरामा पनि 'स्टि्रट फेस्टिबल' गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को अवसर रहेकोले विश्वमा नेपालको संस्कृतिको पहिचान दिलाउनको लागि यो दिवस अवसरको रूपमा रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डका अधिृकत सुमन घिमिरेले भन्नुभयो ।

सन् १९९८ देखि विश्व पर्यटन दिवसको आयोजकका राष्ट्रको रूपमा मेक्सिको, चिली, जर्मनी, इरान, कोष्टारिका, अल्जेरिया, मलेसिया, कतार, पोर्चुगल, श्रीलंका, भारत, अपि|mका, चीन, इजिप्टले आफूलाई स्थापित गरिसकेका छन् ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी अधिकृत प्रचण्डमान श्रेष्ठले भने नेपालले विश्व पर्यटन दिवसमा आयोजक राष्ट्रको रूपमा आफूलाई दावी नगरेको र वर्तमान परिवेशमा त्यो सम्भव पनि नदेखिएको बताउनुभयो ।
source: गोरखापत्र

Read More

र्‍याडिसनद्वारा रू. आठ करोडभन्दा बढी मुनाफा

काठमाडौँ, असोज ४ गते । र्‍याडिसन होटलको प्रवर्द्धक कम्पनी ओरियन्टल होटल लिमिटेडले गएको आर्थिक वर्षमा आठ करोड १४ लाख रुपियाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । ओरियन्टलले अघिल्लो आर्थिक वर्ष रू. पाँच करोड १४ लाख खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो । बुधबार आफ्नो चौधौँ वाषिर्क साधारणसभा सम्पन्न गरेको उक्त कम्पनीले आगामी दिनमा मुनाफालाई अझ वृद्धि गर्ने जनाएको छ । मुनाफा केही वर्षभित्र सेयरधनीहरूलाई उपलब्ध गराउने कम्पनीले जारी गरेको जनाएको छ ।

यस वर्ष हवाइमार्गबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्या २१.७९ प्रतिशतले वृद्धि भएकोले ओरियन्टलले आफ्नो अकुपेन्सी र कोठाको औसत भाडा दरमा वृद्धि गरेको र गत वर्ष कुल आम्दानी रू. ५० करोड सात लाखबाट वृद्धि गरी ६० करोड ३१ लाख कायम गर्न सफल भएको छ ।

कम्पनीले होटलको सहवित्तीयकरणको कर्जा हालसम्म निर्धारित तालिका अनुसार भुक्तान गर्दै आएको र नगद प्रवाहले धानेसम्म सहवित्तीयकरणको साँवा र ब्याज यथासमयमा भुक्तान गर्दै जाने जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा होटलको औसत वाषिर्क अकुपेन्सी ८०.१८ प्रतिशत रहेको र सरकारले पर्यटक वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुले होटलको कोठा सङ्ख्या वृद्धि बढाउनु आवश्यक देखिए अनुसार हालको १६० मा थप एक सय कोठा वृद्धि गर्ने तयारी गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
Source :गोरखापत्र

Read More