नेपाल वायुसेवा निगमले विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूलाई 'ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा' दिएबापत हुने आम्दानीबाट पाँच वर्षमा करिब रु.२ अर्ब चट् पारिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गर्न आवश्यक नयाँ जहाज खरिद गर्ने र जहाज किन्ने तारतम्य नमिले विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूसँग निश्चित अवधिलाई जहाज भाडामा लिएर उडाउने। देशको एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगममा हिजो मुख्यतः यिनै कारण ठूल्ठूला आर्थिक चलखेल हुने गरेका थिए। पछिल्लो समय वर्षौंदेखि नयाँ जहाज खरिद गर्न नसकिएको, खरिदका निम्ति गरिएका प्रयास पनि प्रक्रिया विपरित र ठूलै आर्थिक चलखेलका निम्ति भएको भन्दै रोक्का गरिएको तथा जहाज भाडामा लिने काम समेत हुन नसकेको अवस्थाबीच नेवानिभित्र आर्थिक अनियमितताको अर्को भयानक रुप देखापरेको छ। त्यो हो- नेपालमा उडान भर्ने विभिन्न विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा उपलब्ध गराएबापत हुने आम्दानीमाथि भइरहेको लुट।
स्रोत : जीएचए एण्ड सी सेक्सन), नेवानि
नेवानि उच्च स्रोतबाट हिमाल लाई प्राप्त विवरण अनुसार, निगमभित्र ग्राउण्ड ह्याण्डलिङबाट हुने आम्दानीमा नेवानिले वार्षिक रु.८० करोडको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ, जुन बर्सेनि बढ्दो दरमा छ। पछिल्लो पाँच वर्ष (आ.व.२०६२/६३ देखि २०६६/६७ सम्म) मा निगमले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा व्यहोरेको नोक्सानी करिब रु.२ अर्ब रहेको छ (हे.बक्स)।
उल्लिखित राशी विगतमा नेवानिभित्र भएका कुनै पनि भ्रष्टाचारका काण्डभन्दा चानचुने होइन। मुख्यतः ग्राउण्ड सपोर्ट विभागका अधिकारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा निगमकै उच्च अधिकारीहरूले नेवानिलाई नै धरासायी बनाउने यो काम गरिरहेका छन्।
यस्तो छ काइदा
काठमाडौंमा उडान भर्ने थाइ र इण्डियन एअरलाइन्स बाहेक अन्य सम्पूर्ण विदेशी वायुसेवा कम्पनीलाई नेवानिले नै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा उपलब्ध गराएको छ। मूलतः विमान अवतरण भएपछि र उड्नुअघि यात्रु चढाउने र 'राल्ने भर्याङ, टो-ट्रक (जहाजलाई अगाडि पछाडि सार्ने), सामान राख्ने-निकाल्ने ट्रली, जहाजमा इन्धन जाँच, जहाजका पाङ्ग्रा ठीक भए/नभएको इन्जिनियरिङ जाँच, यात्रु र सरसामान चेकजाँच, जहाजका सिट सरसफाइ र सरसामान सम्बद्ध स्थानसम्म पुर्याइदिने काम यसमा पर्छन्। यी सेवाबापत जहाजको तौल, आकार र सिट सङ्ख्या अनुसार विदेशी वायुसेवाहरूले नेवानिलाई शुल्क तिर्नुपर्छ।
जहाज अभावमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान कटौती हुँदा आफ्नै हवाइ बजारसमेत गुम्दै गएको अवस्थामा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङबाट हुने आम्दानी नेवानिको अहिलेको प्रमुख स्रोत हो। राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यवस्थापकीय अक्षमता र तलदेखि माथिसम्मको खानेबानीले गर्दा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको नेवानिलाई भरथेग गरिरहेको यही ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा हदैसम्मको लुट भइरहेको छ।
यो सेवामा विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूलाई छुट दिनैपर्ने बाध्यता हुन्न। सामान्यतः आफ्नो आर्थिक स्थिति र सेवाको स्तर हेरी ५ देखि बढीमा १० प्रतिशतसम्म छुट दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ। तर, नेवानिले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा संसारमै कहीँ नभएको (५३ प्रतिशतसम्म) भारी छुट दिएको छ। हिमाल लाई प्राप्त सूची अनुसार, ड्रूक एअरलाई ५२.८ प्रतिशतसम्म छुट दिइएको छ भने सबैभन्दा कम भनिएको फ्लाइ दुबईलाई दिइएको छुट १४ प्रतिशत छ (हे.चार्ट)। आफैँ धरासायी अवस्थामा पुगेको कम्पनीले प्रतिस्पर्धी वायुसेवाहरूलाई नै योविघ्न छुट दिइरहेछ।
दोहा-काठमाडौं हप्तामा १४ उडान गर्ने कतार एअर नेवानिको राम्रो सम्भावनायुक्त दोहा-काठमाडौं सेक्टरको सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धी हो। अचम्म! उसलाई ३१ प्रतिशत छुट दिएर प्रतिस्पर्धीलाई पोस्ने काम नेवानिभित्रैबाट भइरहेको छ। यसबाट मात्रै दैनिक रु.४ लाख नोक्सानी भइरहेछ। कतार एअरवेजले दोहा-काठमाडौं-दोहा उडान भर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले बढीमा ५-१० प्रतिशत छुट दिएर वा छुट नै नदिए पनि ऊसँग नेवानिसँग सम्झौता गर्नुको विकल्प थिएन।
नेवानि उच्च स्रोतका अनुसार, निगमका नायव महाप्रबन्धक (प्राविधिक) गणेश ठाकुर र ग्राउण्ड सपोर्ट विभागका कामु निर्देशक रमेशबहादुर शाहको प्रत्यक्ष संलग्नतामा नेवानि डुबाउने यो काम भइरहेको छ। उपनिर्देशक र निर्देशकका रूपमा १७ वर्ष विभागमा बसेका ठाकुर अहिले पनि त्यसकै समग्र नेतृत्व गर्ने प्राविधिकतर्फका नायव महाप्रबन्धक छन्। निगमका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “विभागको नेतृत्वमा पनि अहिले उनकै विश्वासपात्र रमेशबहादुर शाह (कामु निर्देशक) छन्, त्यसैले यो सब कृत्य यिनकै छत्रछायाँमा भइरहेछ।”
ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्क निर्धारण र त्यसमा दिइएको छुटमा प्रक्रिया हैन, मनपरी मात्रै छ। अहिले कायम गरिएको शुल्क सन् १९९८ को बजारभाउ अनुसारको हो। सन् २००४ मा त्यसलाई अद्यावधिक गरेको भनिए पनि १९९८ कै फर्म्याटमा खासै तलमाथि गरिएको छैन। त्यसमाथि २००४ मा गरिएको भनिएको रिभ्यू आफैँमा प्रक्रियागत थिएन। कार्यकारी प्रमुखले सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिएर सार्वजनिक खरिद ऐन र आर्थिक विनियमको परिधिभित्र रहेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ। छुट दिने पनि त्यसैगरी हो। तर, नायव महाप्रबन्धक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ग्राउण्ड सर्भिस, इन्जिनियरिङ लगायत विभागका निर्देशक लगायत रहने मार्केटिङ कमिटीले २००४ मा आफैँ यस्तो निर्णय गरेको थियो।
नायव महाप्रबन्धक ठाकुर चाहिँ अन्य कुनै स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले मार्केटिङ कमिटीले २००४ मा शुल्क रिभ्यू गरेको बताउँछन्। भन्छन्, “अहिले छुटको हङ्गामा मच्चाइएको छ, यो रेगुलेसनभित्रको कुरा हो, ३० वर्षअघि ३० प्रतिशतसम्म छुट दिने अभ्यास थियो, यसलाई हामीले सकेसम्म रेगुलेट गर्ने प्रयास गरेका हौं।
गएको १२ जेठ २०६८ मा ग्राउण्ड सर्भिस विभागका तत्कालीन कामु निर्देशक एमटी लामाले यसको बेहाल चित्र देखाएर महाप्रबन्धकलाई पत्र लेखेका थिए। पत्रमा भनिएको छ, “२००४ मा एअरलाइन्सहरूसँग भएको सम्झौताका आधारमा लागू गरिएको शुल्क आजसम्म अद्यावधिक गरिएको छैन। उपकरण मर्मत र सञ्चालन खर्च लगायत हरेक कुराको लागत बढिरहेको अवस्थामा ह्याण्डलिङ शुल्क पनि स्वतः बढ्नुपर्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरिएको छ।” (हे.पत्र)
लामाले यस्तो पत्र लेखेपछि नै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा भइरहेको लुटको रहस्योद्घाटन भएको थियो। तर, शुल्क बढाउन, छुट घटाउन र यसमा थिति बसाउँदै आवश्यक कारबाही अघि बढाउन आग्रह गर्दै पत्र लेखेका लामा साढे तीन महिनामै त्यहाँबाट हटाइए।
नेवानि उच्च स्रोत यी घटनालाई अगाडि सार्दै यो खेलमा भित्रैका उच्च अधिकारीसँगै शक्तिकेन्द्रहरू नै संलग्न रहेको दाबी गर्छ।
गएको ३१ साउन २०६८ मा नेवानिकै कर्मचारीहरूले यो काण्ड छानबिन, ठाकुर र शाहमाथि कारबाही माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी गरेका थिए। नायव महाप्रबन्धक ठाकुर लेखा समितिको निर्देशन बमोजिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मागेको जवाफ बुझाइसकिएको बताउँछन्। तर, त्यस अनुसार न कुनै कारबाही अघि बढेको छ, न लुट रोकिएको छ।
Source: Himalkhabar Patrika
वर्ष २१, अङ्क १७
पूर्णाङ्क ३०१