पुरानै मूल्यमा जहाज बेच्न एयरबस तयार

सुशील भट्टराई, काठमाडौं, माघ ५- खरिद समझदारी रोकिएको दुई वर्षपछि युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसले नेपाललाई दुइटा जहाज पुरानै मूल्यमा बेच्ने प्रस्ताव गर्दै पत्राचार गरेको छ।
एयरबसले काठमाडौंस्थित फ्रान्सेली दूतावासमार्फत् परराष्ट्र र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र पठाई विगतकै जहाज खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको हो।


'फ्रान्सेली दूतावासबाट आएको पत्रमा एयरबसका जहाज पुरानै मूल्यमा दिन र विगतमै भएको खरिद समझदारी प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ,' पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बुधबार नागरिकसँग भने, 'अब हामी यसबारे परामर्श अगाडि बढाउँछौं।'


फ्रान्सेली दूतावासबाट गत पुस १४ मा उक्त पत्र आएको उनले बताए। पत्र प्राप्त भएपछि पर्यटन मन्त्रीसहित उच्च अधिकारीहरूले डेढ सातासम्म पुरानै खरिद समझदारीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल गरेका थिए।


दुई वर्षअघि पनि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एयरबसबाट नेपाल वायुसेवा निगमका लागि जहाज किन्न गरिएको समझदारी रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि हच्किएका पर्यटन उच्च अधिकारीहरू अब आएको पत्रबाट उत्साहित भएका छन्।


'लामो छलफलपछि एयरबसको नयाँ प्रस्तावसहितको पत्रबारे कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा लेखा समिति, संसदका अन्य समिति, अर्थ मन्त्रालय, हवाई विज्ञलगायतसँग व्यापक परामर्श गर्ने तयारी भइरहेको छ,' उनले भने।


एयरबसले पठाएको पत्रबारे एकपल्ट परामर्श गर्न पर्यटन मन्त्रीले पत्र पठाएको लेखा समिति स्रोतले जानकारी दियो। 'यसबारे केही दिनभित्र निर्णय हुन्छ,' स्रोतले भन्यो।

पर्यटनका ती अधिकारीका अनुसार एयरबसले निगमलाई जहाज बेच्न हालेको टेन्डरमा जति मूल्य उल्लेख गरेको थियो, अहिले पनि त्यत्तिमै दिन सक्ने प्रस्ताव गरेको हो। 'सरोकारवालासँग परामर्श र छलफल सकारात्मक भयो भने खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,' उनले भने, 'एयरबससँग वार्ता अगाडि बढे आगामी पाँच महिनाभित्र जहाज काठमाडौं आउने निश्चित छ।'


जहाज खरिद प्रक्रिया कस्तो थियो?
निगमले २०६६ कात्तिक ९ मा एयरबसको जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो। २०६५ चैत २५ मा टेन्डर मागेर २०६६ जेठ ८ मा टेन्डर खोलेको पाँच महिनापछि जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो।


दुई दशकपछि जहाज किन्न गरिएको यो पहिलो निर्णय थियो। एयरबससँग अमेरिकी जहाज निर्माता बोइङ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको थियो। निगमले १ सय ५० सिट क्षमताको ए३२०-२०० न्यारो बडी र २ सय ७० सिटे ए३३०-२०० वाइड बडी किन्न लागेको थियो।


एयरबसले निगमलाई ४ करोड १२ लाख ८९ हजार डलरमा न्यारो बडी र ९ करोड २८ लाख ४५ हजार डलरमा वाइड बडी बेच्ने प्रस्ताव गरेको थियो। न्यारोको मूल्य बोइङको भन्दा सस्तो भए पनि वाइडमा भने प्रतिस्पर्धा भएको थिएन। निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर जहाज किन्न लागेको थियो। तर, कोषले सरकारको जमानी चाहिने सर्त राखेको थियो।
निगमले पहिलोपटक एयरबसका जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो। हाल बोइङ कम्पनीका दुई बि७५७ मोडलका जहाज निगमसँग छन्। यी जहाज २२ वर्षअघि १० करोड ७० लाख डलरमा 'डिल' गरेको निगमले करिब १५ वर्षमा किस्ताबन्दी तिरिसक्दा १६ करोड ९० लाख डलर पुगेको थियो।

बैना सम्झौतामा के थियो?
निगमले २०६६ कात्तिक १९ मा एयरबसँग दुई जहाज किन्ने सर्तसहित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी भोलिपल्ट 'लकअप मनी' (बैना) स्वरूप ७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर पठाएको थियो। बैना नलिई जहाज निर्माताले जहाजको मूल्य पठाउँदैन। यो जहाज निर्माताको नियमै हो।

एयरबससँग भएको समझदारीमै बैना प्राप्त हुनुपर्ने उल्लेख छ। निगमको आर्थिक विनियमावलीमा पनि सञ्चालक समितिले जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि व्यवस्थापनले बैना पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।


प्रक्रिया किन रोकिएको थियो?
लेखा समितिले निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत भएको कारण देखाउँदै २०६६ पुस १३ मा रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। निगमले जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको दुई महिनासम्म चलेको विवाद र छलफलपछि समितिले उक्त निर्देशन दिएको थियो।

निगम सञ्चालक समितिको निर्णयबिना एयरबसलाई साढे ७ लाख डलर बैना पठाउनु अख्तियार दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै समितिले कानुनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

निगम व्यवस्थापन, सञ्चालक समिति, अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, कर्मचारी सञ्चय कोष, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, कानुन व्यवसायी, हवाई विज्ञलगायतसँग करिब दर्जनपटक छलफल गरेपछि समितिले जहाज खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
समितिले आवश्यकता र क्षमताअनुसार नयाँ जहाज अविलम्ब खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको थियो। नयाँ जहाज खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न जमानत दिने मन्त्रालयका हैसियतले यसको कार्यान्वयन र निगरानी अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने निर्णय समितिले गरेको थियो।

त्यसैगरी २०६७ जेठ १० मा अर्थले पनि जहाज खरिद प्रक्रिया रद्द गरी बैना ब्याजसहित असुल गरेर सम्बद्ध अधिकारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो।

तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारसहित ६ उच्च अधिकारीले एयरबसलाई बैना पठाइ निगमलाई नोक्सान पुर्‍याएको ठहर गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध २०६६ पुस ९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो।

एयरबससँगको समझदारीमा बैना फिर्ता नहुने उल्लेख भए पनि फागुन २० मा एयरबसले ७ लाख ४९ हजार ९ सय ९२ डलर निगमको खातामा पठाइदिएको थियो। निगमले ७ लाख ४९ हजार ९ सय ९८ डलर बैना पठाएको थियो।

लगत्तै विशेष अदालतले चैत २ मा बैना एयरबसबाटै आएको हो वा होइन भन्ने जवाफ दिन निगमलाई आदेश दिएको थियो। निगमले चैत १६ मा बैना एयरबसबाटै आएको लिखित जवाफ विशेषलाई दिएको थियो।

त्यसपछि विशेषले सबै अधिकारीलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो। हाल कंसाकारलाई सरकारले अवकास दिइसकेको छ भने बाँकी अधिकारी निगममा काम गरिरहेका छन्।

19 JANUARY 2012 नागरिक